उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 26-शिकायत PAENCR 44/040063/209 दिव्य कुमार त्रिवेदी बनाम सॉलिटेयर रियलइन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 27.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद शर्मा उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसे अभी तक यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है तथा विपक्षी द्वारा अभी तक शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित नहीं कराई गई है। उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्ननत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 08.44.20:9 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 5 उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक, प्राधिकरण की धारा iso के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता प्रतिवांदी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए शिकायतकर्ता की सहमति से यूनिट संख्या- TI&2204 पर Occupation Certificate (0-0) सहित वैधानिक कब्जा आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 2 माह के अन्त तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

2. साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हस्ताक्षरित आवंटन पत्र के अनुसार विलम्बित अवधि के संम्बंध में कब्जा प्राप्त कराये जाने की तिथि से MCLR +% की दर से Occupation Certificate (0-0) प्राप्त करने की तिथि तक प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज अदा किया जाएगा। ब्याज/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय: धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार वापस की जायेगी। 3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20I6 के धारा 2&9) () के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवटी को दिया जायेगा और यदि शिकायतकर्ता द्वारा कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। —~ प्रतिवादी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता,/ आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ० प्र०. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके | इस आदेश का उल्लंघन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 24.02.200 को धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- चूंकि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय |

अन्तर्गत धारा-38 // 40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित कार्यालय आदेश-पत्र दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को is दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पंर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उभयपक्षों को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 44.04.2025 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण