उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 48-शिकायत संख्या : NCRI44/04/93694/2022 निर्मल गुहा बनाम महागुन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 23.09.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ़ेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री wea कुमार उपस्थित हुए। ger शिकायत में मा. पीठ-ए, द्वारा दिनांक 03.08.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त सारणी के सभी शिकायतकर्तागण के फ्लैटस्‌ की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.0.2022 तक ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और शिकायतकर्तागण से देय cera शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार, शिकायतकर्तागण के पक्ष मे रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें |

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता (कपिल जैन) को दिनांक 08.0620i8 से कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि 28.03.2022 तक की अवधि पर शिकायत्कर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित wt] ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होन पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। यदि किसी प्रकरण्र मे प्री-ई.एम.आई. विल्डर द्वारा देय था, तो उसकी देयता अवधि में बैंक ऋण राशि पर कोई ब्याज बायर को देय न होगा। यदि सबवेंशन अवधि में भी कोई धनराशि बायर द्वारा दी गयी हो, तो वह धनराशि व उस पर ब्याज देय होगा। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना मे हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि अनुबन्धानुसार अथवा कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आंवटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्‍तानुसार विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20I6 के धारा 2(2०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित = भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होन के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-ए, द्वारा दिनांक 29.7.2023 को धारा-38/40/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के परिशीलन से विदित है कि विपक्षी द्वारा प्रशनगत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में डीम्ड कम्पीलशन के आधार पर कब्जा ऑफर पत्र दिनांक 28.03.2022 को जारी किया जा चुका है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा wa प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु औपचारिकतायें पूर्ण कर कब्जा प्राप्त नहीं किया जा रहा है। वर्णित स्थिति में उचित होगा कि शिकायतकर्ता, विपक्षी से प्रशनगत यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु समस्त नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कर कब्जा प्राप्त करते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कराये। जहाँ तक विलम्ब अवधि के ब्याज का प्रशन है, तो विपक्षी की ओर से इस विषय में गणना शीट दाखिल की गयी है। यदि इस प्रकरण मे अंतिम रूप से एकाउन्ट सैटेल होकर यूनिट का भौतिक कब्जा दिये जाने की सूचना दिनांक 344.2.2023 तक रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं होती है, तो सचिव, रेरा प्रशनगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि की गणना कराकर विपक्षी द्वारा दाखिल गणना शीट का अवलोकन कर तद्नुसार वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। उक्त शिकायत में सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 27.03.2024 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी की ओर से अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, जो स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन एवं पंजीकृत कराकर अनुपालन आख्या,जवाब की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24..2024 को पेश हो। ~ Seay आर. पी. fe (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण