U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38/40/63 read with Rule-24 42 - Complaint No.: NCRI44/04/93666/2022 Humayun Akhtar Versus LA Residentia Developers Private Limited Order Sheet Date: 07.04.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. On the call, on behalf of the complainant, learned Advocate Shri Divyanshu appeared. On behalf of the opposite party, learned Advocate Ms. Anushruti was present [?]. In [?] the complaint, after hearing according to rules by the Hon'ble Bench-[?], the following order was passed on 29.7.2022:- 1- The opposite party is directed to ensure that, having completed all amenities as per the agreement for the complainants' units, it gives possession, including O.C./C.C., by 34.04.2023, and ensure that the registry is executed as per rules on receipt of the payable stamp duty.

2- The opposite party shall ensure that it pays the complainant (Purnendu Prakash Singh) delay interest, on the amount deposited by the complainant, at the rate of Rs. 5,//- per square foot per month from dated 24.02.2044 to dated 30.04.2047, and at the rate of MCLR+ percent from dated 04.05.2047 until the date of receipt of O.C./C.C. or the date of offer of possession, whichever is later. This amount of interest will be adjusted against the amount payable in the final payment. If the amount of interest exceeds the amount payable, it will be returned to the complainant. In view of the force majeure period, interest will not be calculated for the delay occurring in the project from dated 25.03.2020 to dated 25.09.2020. Also, if the complainant has any over-dues, interest for this period shall not be payable on that either. In the cases of other complainants, delay interest will be calculated in accordance with the agreement as stated above.

3- The opposite party is directed that, as per Section 2(७०)() [?] of the RERA Act-2046, if any interest rate is charged by the promoter from the allottee for default after RERA came into force, then interest at the same rate shall be paid to the allottee in the event of default by the promoter. Therefore, on delayed payment, interest shall also be payable by the complainant at the rate of MCLR+ percent. If any amount has been taken from the allottee at a rate higher than this for delay after RERA came into force, then the amount of interest for the delayed period shall also be calculated at that same rate. 4. The opposite party is also directed that, at the time of giving possession of the units to the complainants, it shall impose all charges in accordance with the agreement. In the above complaint, the following order was passed by the Hon'ble Bench-4 on dated 06.09.2024 under Section-38/40/63 that-- The Secretary, U.P. RERA, in accordance with Paragraph-02 of the order dated 29.44.2022 in the case, shall, before the hearing date 40.40.2024, take action as per rules to issue a recovery certificate for the amount of delayed-period interest payable by the opposite party, and ensure that the file is made available to the Hon'ble Adjudicating Officer before the date of hearing.

If the Hon'ble Adjudicating Officer finds, during the proceedings under Rule 24, that the opposite party/promoter is not ensuring timely compliance with the order dated 29.4.2022 under Section-34, then in such a case the Adjudicating Officer may refer the file back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act in the matter. Today, dated 07.04.2025, the file was presented before this Bench for the first hearing. The opposite party is directed to ensure compliance with the order of the Hon'ble RERA Bench dated 29.44.2022, and to ensure that it sends the complainant, within 2 weeks, a possession offer letter along with a valid O.C./C.C. and a demand for outstanding dues, if any. If the complainant has any objection, he may file his objection. Both parties shall ensure that they upload a copy of their reply/calculation sheet on the RERA portal, a copy of which shall also be ensured to be filed physically at the RERA office. Let the file be put up for the next hearing on the fixed date 07.03.2025. (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority * * * उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 42-शिकायत संख्या : NCR44/04/93666/2022 हुमायूं अख्तर बनाम एलए रेजिडेंटिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

आदेश-पत्र दिनांक: 07.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिव्यांशु उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनुश्रुति उपस्थित gg | gerd शिकायत में माननीय de—o7¥, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 29.4.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- i— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण क यूनिटस्‌ की अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर दिनांक 34.04.2023 तक ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें | 2- विपक्षी, शिकायतकर्ता (पुरनेन्दु प्रकाश सिंह) को दिनांक 24.02.2044 से दिनांक 30.04. 2047 तक 5,//-रुपये प्रति वर्ग फूट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी / सी.सी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में Mcirt+i प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंमित भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. 2020 तक परियोजना में हुये विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (over dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी।

3- विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 ७०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफाल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया ? जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा |अत: विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. विपक्षी को यह भी आदेषित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण को यूनिटस्‌ का कब्जा देते समय सभी चार्जेज अनुबन्ध के अनुरूप अधिरोपित करेगें। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-4, द्वारा दिनांक 06.09.2024 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि-- सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 29.44.2022 के प्रस्तर-02 के अनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 40.40.2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि माननीय न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी,/ प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 29.4.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है।

आज दिनांक 07.04.2025 को प्रथम सुनवाई हेतु पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांकित 29.44. 2022 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी. सीसी. सहित बकाया देयों की मांग सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को 2 सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्ष अपना जवाब/गणना शीट की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 07.03.2025 को पेश हो। Tm पी शिहँ आर. पी. fag (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण