उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत ast श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष कम शिकायत संख्या शिकायतकर्तागण टॉवर एवं यूनिट संख्या संख्या I. | पिट44/04/93357/2022 | पारूल गोयल एवं अमित गोयल | Block-3F, Unit-87M — 2. | NCRI44/04/93324/2022 | मीनू गोयल एवं अरविन्द गोयल | Block-3F, Unit- 88M 3. | NCR44/08/98238/20022 सुरजीत कुमार बावा | 4. | ए८२44/08/98072/2022 | निकिता सराफ एवं अंकुर सराफ | 4A03-3E Livork —t बनाम aq मेगासिटी सेन्टर प्रा0 लि0 शिकायतकर्ता wea गोयल एवं अमित गोयल के साथ 03 अन्य शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योजित किये गये हैं। उपरोक्त सभी शिकायतों के तथ्य समान है और एक समान साक्ष्य हैं। यह सभी शिकायतें विपक्षी की परियोजना WMCC-3L-Phase-I WMCC-3E से सम्बन्धित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत संख्या:- NCR44/04/93357/2022 पारूल गोयल एवं अमित गोयल अग्रणी वाद रहेगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्द कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किये गये हैं। संक्षेप में शिकायतकर्ता (पारूल गोयल एवं अमित गोयल) का कथन है कि उनके द्वारा दिनांक 04.03.2046 को विपक्षी की परियोजना WMCC-3L-Phase-I 4 फ्लैट संख्या-80८%-37, Unit-87M बुक कराया गया था, जिसकी कुल कीमत 2,28,73,500/— रूपये थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 2,30,00,000 /— रूपये y 2

का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि पक्षकारों के मध्य aged दिनांक 25.04.20:6 को निष्पादित कराया गया, जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा अप्रैल, 209 एवं 6 माह da पीरियड सहित दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में wera यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया और विपक्षी की परियोजना लगभग 3 वर्ष से विलम्बित है। विपक्षी द्वारा अभी तक प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित आवश्यक एन.ओ.सी. एवं ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त नहीं की गयी है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का एरिया बढ़ा दिया गया और अवैद्यानिक रूप से धनराशि की माँग की जा रही है, जबकि उनके द्वारा अनुबन्ध के अनुसार समस्त देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः शिकायतकर्तागण द्वारा शीघ्र प्रश्नगत यूनिटस्‌ का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने तथा अवैद्यानिक माँगों को हटाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में एलॉटीज़ अरेन्जमेन्ट दिनांकित 25.04.2046 की प्रति, एडवांस रसीद, कस्टमर Rete si अकाउनन्‍्ट की प्रतियाँ, विस्तृत लिखित शिकायत पत्र की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है।

विपक्षी द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि माननीय एन.जी.टी. न्यायालय द्वारा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। दिल्‍ली NCR F बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी थी। कोविड-49 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। परियोजना से नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैधानिक माँग की गयी, जिसके कारण सी.आई.आर.पी. अन्तर्गत धारा-40 sled एण्ड बैंकरप्टसी कोड, 20i6 के अन्तर्गत एन.सी.एल.ए.टी. न्यायालय, नई दिल्‍ली के समक्ष वर्तमान में लम्बित है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए अन्य किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। इन्सॉलवेन्सी एण्ड बैंकरप्टसी कोड के अधीन याचिका योजित करने के उपरांत अधिनियम की धारा-43(3) को दृष्टिगत रखते हुए “कॉर्पोरेट इसॉलवेन्सी रेसोल्यूशन आओसेस” की कार्यवाही मे हुए लेनदेन को “प्रीफरेन्शल ट्रान्सैक्शन” माना जाएगा। उपरोक्त याचिका के कारण विपक्षी द्वारा जमा धनराशि भुगतान करना रोक दिया गया। अतः विपक्षी द्वारा एन.सी.एल.ए.टी. में लम्बित याचिका के निस्तारण तक प्रकरण को Abeyance में रखे जाने का अनुरोध किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किये गये :- 4. क्‍या परियोजना एन.सी.एल.ए.टी. में लम्बित याचिका के कारण प्रश्नगत शिकायतों का निस्तारण करना वैधानिक है अथवा नहीं ? x 3

2 क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते हैं तथा क्‍या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? 3; क्या force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई? यदि हाँ तो प्रभाव? 4. क्या शिकायतकर्तागण को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण बिन्दु ea बिन्दु संख्या 4 इस तथ्य पर विचरित है कि कया परियोजना एन.सी.एल.ए.टी. में लम्बित याचिका के कारण प्रश्नगत शिकायतों का निस्तारण करना वैधानिक है अथवा नहीं? विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैधानिक माँग की गयी, जिसके कारण सी.आई.आर.पी. अन्तर्गत aerio इन्सौल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी कोड, 20:6 के अन्तर्गत एन.सी.एल.ए.टी. न्यायालय, नई दिल्‍ली के समक्ष याचिका वर्तमान में लम्बित है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए अन्य किसी न्याग्रालय द्वारा पारित आदेश का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। उक्त याचिका के आधार पर विपक्षी द्वारा were शिकायत को पोषणीय न मानते हुए स्थगन के आदेश पारित करने का तथ्य अंकित किया गया है। इस सम्बन्ध में इन्सौल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी कोड, 20i6 के अन्तर्गत धारा-44 में निम्न प्राविधान है- 4. (I) Subject to provisions of sub-sections (2) and (3), on the insolvency commencement date, the Adjudicating Authority shall by order declare moratorium for prohibiting all of the following, namely:--

(a) the institution of suits or continuation of pending suits or proceedings against the corporate debtor including execution of any judgment, decree or order in any court of law, tribunal, arbitration panel or other authority; (b) transferring, encumbering, alienating or disposing of by the corporate debtor any of its assets or any legal right or beneficial interest therein; =. f 4 (0) any action to foreclose, recover or enforce any security interest created by the corporate debtor in respect of its property including any action under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002); (d) the recovery of any property by an owner or lessor where such property is occupied by or in the possession of the corporate debtor. उपरोक्त प्राविधान से we है कि माननीय एन.सी.एल.टी. न्यायालय द्वारा इन्सौल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टती कोड की aRtri0 के अन्तर्गत दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए अधिनियम की oi4 के अन्तर्गत मोरटोरियम के आदेश पारित किये जाने के बाद सम्बन्धित पक्षकारों के, अन्य किसी भी न्यायालय, नन्‍्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ लंबित मुकदमों या कार्यवाहीयां स्थगित हो जाएंगी।

वर्णित स्थिति में उपरोक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि "कॉर्पोरेट देनदार" द्वारा दाखिल याचिका में एन.सी.एल.ए.टी. नई दिल्ली द्वारा मोरटोरियम के आदेश पारित नहीं किया गया है, जिस कारण इन्सॉल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी कोड, 2046 की धारा-44(॥) के क्लॉज-(9), (0), (०), (9) में दिये हुए फोरम एवं न्यायालयों की कार्यवाही पर धारा-44 की रोक लागू नहीं होगी। ऐसे में प्रस्तुत शिकायत का निस्तारण करने पर कोई निषेध नहीं है। यदि Ho एन.सी.एल.ए.टी. द्वारा द्वारा भविष्य मे कोई आदेश पारित किया जाता है, तो विधिनुसार कार्यवाही की जाएगी | तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2 बिन्दु संख्या-2 इस तथ्य पर विचरित है कि क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते है तथा कया पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या--6745--6749 // 2024 “मैसर्स =a प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स oo feo बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में दिये गये निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि :- "54. From the scheme of the Act 206, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion > 5

certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on- going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 206." उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम लागू होने से पूर्व जो भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुए या अधिनियम लागू होने से पूर्व की परियोजनाओं, जहाँ पर पूर्णता प्रमाण पत्र सम्प्रवर्तक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, वहाँ पर अधिनियम का प्रवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव रहेगा। यह भी रेरा अधिनियम में स्पष्ट है कि “ऑन ae” परियोजनायें निश्चित रूप से रेरा अधिनियम की परिधि में आते हैं। उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के आर्ब्जेवेशन से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि रेरा पंजीकरण से पूर्व प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हुए हैं, परन्तु यदि परियोजना को रेरा में पंजीकरण कराया जाता है, तो रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना वर्तमान में “ऑनगोईग प्रोजेक्ट” की श्रेणी में आती है। ऐसी दशा में रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। तद्नुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-3 बिन्दु संख्या-3 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई ? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है।

विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा भू-जल के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया। दिल्ली NcR में बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.44.2049 को निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी थी। परियोजना में निर्माण कार्य, कोविड-49 के फैलने के कारण भी विलम्ब हुआ है। विपक्षी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का उल्लेख किया गया है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा नवम्बर, 20:7 से जनवरी, 2048 तक तथा अक्टूबर, 20i8 से दिसम्बर, 20:8 तक तथा अक्टूबर, 209 से जनवरी, 2020 तक प्रवूषण के नियंत्रण के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया, जिसके कारण विकासकर्ता निर्माण कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहा। मा. उच्चतम न्यायलय द्वारा किसान आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 2042 से जनवरी, 2047 तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी थी। परियोजना में निर्माण कार्य, कोविड-49 महामारी के फैलने के कारण भी विलम्ब हुआ है। pa इस सम्बन्ध में फ्लैट केता अनुबन्ध के प्रस्तर-5.2 निम्नलिखिल उल्लेखित हैः- For the purposes of the present transaction followed by Serviced Studio Apartment Allottee(s) Arrangement, "Force Majeure" shall mean any event or circumstance or a combination of events and circumstances, whether occured or likely to occur, which satisfies all or any of the following conditions: (a) Materially and adversely affecting the said/project and/or the peformance of an obligation of the developer; (b) And are beyond the control of the Developer;

(c) And includes (without limitation) subject to satisfaction of the above conditions, the following events and/or circumstance: i. War (whether declared or undeclared), invasion, armed conflict or act of foreign enemy; ii. Revolution, riot, insurrection or other civil comotion, act of terrorism or sabotage; iii. Strikes, industrial disputes and/or lockouts and/or interrupting supplies and services to the Project; iv. Non-payment of sums due from the allottee(s) including payment of installment/applicable interest and levies as mentioned herein above on time by any of the allottee(s) of the super premium/premium "Serviced Residences"; v. Change in governmental policy, laws (including any statute, ordinance, rule, regulation, judgement, notification, order, decree, permission, license or approval). including but not limited to, exproportion or compulsory acquisition by any government/noida of any part of the said project or rights therein; vi. Acts of god or events beyond the reasonable control of the developer hich could bnot resonably have been expected, including any effect of he natural elements, including lightning, fire, earthquake, unprecedented rains, lamdslide, subsidence, flood, storm, cyclone, epidemics or plagues or any other similar effect; >> 7

vii. Any Dispute between the developer and the allottee(s) and/or between the developer and the person, persons association of persons obstructing and creating hurdle in the progress of the development work of the ‘said project’ and/or the Super Premium "Serviced Residences” therein and/or any proceeding initiated in this regard; viii. Any judgement or order of any court of competent jurisdiction or Government of India or the state government or any local body or statutory authority, made against the developer in any proceedings; ix. Any other reason which can be construed to be beyond the control of the normal human being; x. Non-Payment of the due sums or late Payments by the Allottee(s). | माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-43029 / 985 “एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार“ में पारित आदेश दिनांक 04.44.209 में निम्नलिखित निर्देश दिये है - With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally held responsible for all such activities. They have to act in furtherance of the Court’s order and to ensure that no such activity takes place. इसके अतिरिक्त उपरोक्त सिविल अपील संख्या--3029 / 4985 में पारित आदेश दिनांक 09.42.2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है —

In the affidavit dated 05.2.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:- "l2. That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being ‘I 8 severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48 hours or more." Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04.::.20I9 से दिनांक 44.02.2020) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.42.2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04.44.2049 से दिनांक 09.42.2049) एवं 33 दिन (66+2) (दिनांक 40.42.2049 से दिनांक 44.02.2020 तक साँय 6 बजे से सुबह 6 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया | विपक्षी ऐसी दशा में कुल 35+33 = 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण लाभ पाने का अधिकारी है। समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ0प्र0 wr अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से अतिदेय धनराशि पर कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-3 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु संख्या-4 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्या शिकायतकर्तागण को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्तागण के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्तागण पर है।

शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि पक्षकारों के मध्य अनुबन्ध दिनांक 25.04.206 को निष्पादित कराया गया, जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा अप्रैल, 2049 एवं 6 माह ग्रेस पीरियड सहित दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में gee यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया और विपक्षी की परियोजना लगभग 3 वर्ष से विलम्बित है। विपक्षी द्वारा अभी तक प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित आवश्यक एन.ओ.सी. एवं ओ.सी.,/सी.सी. प्राप्त नहीं की गयी है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का एरिया बढ़ा दिया गया और अवैद्यानिक रूप से धनराशि की माँग की जा रही है, जबकि उनके द्वारा अनुबन्ध के अनुसार समस्त देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः शिकायतकर्तागण द्वारा शीघ्र प्रश्नगत यूनिटस्‌ का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने तथा अवैद्यानिक माँगों को हटाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर विपक्षी द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि परियोजना से नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैधानिक माँग की गयी, जिसके कारण सी.आई.आर:पी. अन्तर्गत aio इन्सौल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी कोड, 2006 के अन्तर्गत एन.सी.एल.ए. टी. न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष वर्तमान में लम्बित है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए अन्य किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त याचिका के कारण विपक्षी द्वारा जमा धनराशि भुगतान करना रोक दिया गया। अतः विपक्षी द्वारा एन.सी.एल.ए.टी. में लम्बित याचिका के निस्तारण तक प्रकरण को Abeyance में रखे जाने का अनुरोध किया गया है। रेरा एक्ट की धारा i8 (() में प्राविधान है कि :-

Section 768 (I) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, “~~ 0 he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार So को यह अधिकार है कि यदि उन्हें White के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरणों में शिकायतकर्तागण द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता (पारूल गोयल एवं अमित गोयल) के प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध एलॉटीज अरेन्जमेन्ट दिनांकित 25.04.2046 के प्रस्तर-5.4 के अनुसार अनुबन्ध निष्पादित किये जाने की तिथि से 36 माह + 6 माह ग्रेस पीरियड अर्थात्‌ दिनांक 25.08.2049 तक यूनिट का कब्जा प्रदान किये जाने का दायित्व था, परन्तु विपक्षी की परियोजना लगभग 3 वर्ष विलम्बित है और अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त फोर्स मैज्योर के मद में विपक्षी कुल 68 दिन की अवधि के लिए लाभ पाने का अधिकारी है। (जैसा कि निस्तारण बिन्दु संख्या-3 में वर्णित है|) जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील to 6649-50 ,/ 2048 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः- "the period of Interest should close on April 20]6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4G) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent - Purchaser could not have any further grievance after April > it 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.,/ सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 26.08.20I9 + 68 दिन अर्थात्‌ दिनांक 02.44.2049 से ओ.सी /सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल Raced सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 8(])(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession, The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. "

अतः: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व dar के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स err vad धनराशि का उपभोग किया गया है। + क्र 32 WW एक्ट की धारा 2(2७) में प्राविधान है कि — (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—F or the purpose of this clause— (i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय ,/पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख- के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:-

"The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगतः रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर (0 43 विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2४)0) में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-सी-3289 / 2020 “रूद्रा flesde otra प्रा.लि. बनाम पूनम सूद एवं अन्य“ में दिनांक 06.02.2020 को पारित निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है कि:-

Coming to the next ground of challenge to the impugned arder by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent no.l (MCLR+) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no.] had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 208. The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub-clause(ii) of the Rules, 208 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 206, providing otherwise. तत्पश्चात्‌ू Re याचिका संख्या-सी-9420,/ 2020 “हैबीटेक इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य” में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह versa किया है कि:-

On 2.09.20l9 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + % from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued on ay 07.02.2020.................----००-०--००-००- and only on complaint under Section 8 authority proceeded to direct for the refund of the money alongwith payment of interest @ MCLR + %, which was in view of Real Estate (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, Thus power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 8, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR+i% की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अतः CREAT माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया SMCLRH+ प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकारा गया है और न्यायोचित ठहराया है।

ऐसे में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विकय /पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से i प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। तदनुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश . विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के फ्लैटस्‌ की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 28.02.2023 तक ओ.सी / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और शिकायतकर्तागण से देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार, शिकायतकर्तागण के पक्ष में रजिस्ट्री Penta कराना सुनिश्चित करें। a (५3 i5

विपक्षी, शिकायतकर्ता (पारूल गोयल एवं अमित गोयल) को दिनांक 02.44.2049 से ओ.सी.,/सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में McLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। कोविड-49 के कारण फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि अनुबन्धानुसार अथवा कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2076 की धारा 2(28)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा | अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण को यूनिटस्‌ का कब्जा देते समय सभी चार्जेज़ अनुबन्ध के अनुरूप प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। न 6 & 7. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :- [| 7/6 | /2023 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण