उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 43-शिकायत WA—NCR44/04/93333/2022 अनुराग सिंह बघेल . बनाम . महागुन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसकी यूनिट तैयार नहीं है और न ही विपक्षी के पास उक्त यूनिट /परियोजना का ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त है।

विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 49.05.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. cat बकाया देयों की गांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न-ही आज तक माननीय रेरा पीठ--04ए द्वारा पारित आदेश 03.08.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है और विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट आज तक तैयार नहीं की गई है और न ही विपक्षी के पास उक्त यूनिट / परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त है, जैसा कि विपक्षी द्वारा पिछली तिथि को बताया गया था और न ही ओ.सी./सी.सी. की प्रति विपक्षी द्वारा रेरा पोर्टल पर अपलोड की गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 03.08.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अत: इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा+ माननीय रेरा पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें।

क्योंकि विपक्षी रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना कर रहा है और सुनवाई के दौरान आज अनुपस्थित है और विपक्षी द्वारा न तो यूनिट तैयार की गई है और न ही उक्त परियोजना/यूनिट का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अत: विपक्षी के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी हो कि वह 3 माह के अन्दर यूनिट तैयार कर, ओ.सी./सी.सी. प्राप्त कर शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में दिनांक 29.09.2025 को इस न्यायालय के समक्ष स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कारण बताये कि क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर 3 माह के लिये सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 29.09.2025 को पेश हो। SS आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण