Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Anurag Singh Baghel v. Mahagun (India) Pvt. Ltd

Complaint No. NCR144/04/93333/2022

Decision date
2025-05-19
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 46-शिकायत WA—NCR44/04/93333/2022 अनुराग सिंह बघेल बनाम महागुन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 49.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई Jor पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री करण उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दिनांक 44.03.2025 दाखिल किया गया है और बताया गया है कि आज तक उसको ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त नहीं है और न ही यूनिट तैयार है। दिनांक 42.03. 2025 को विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। परन्तु विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पंत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को i5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें | शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में पत्रावली अग्रिम सुनवाई की तिथि पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु रेरा प्राधिकरण को भेज दी जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) .. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण