उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-3॥ पीठासीन अधिकारी : श्री राजीव कुमार, अध्यक्ष शिकायत संख्या :-४टारा44/04/9375/2022 पारुल अग्रवाल बनाम wea ड्रीम होम्स प्राणलि0 ॥ शिकायततकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु यह वाद संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना APEX ATHENA में यूनिट Ge-B-60 बुक करायी गयी थी, जिसका कुल मूल्य SO 46,48,797,//- है और शिकायतकर्ता ने bo 48,23,744/— रूपये की धनराशि का भुगतान किया है। है शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट जमा धनराशि की रसीद व अधिभोग प्रमाण पत्र की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी। विपक्षी द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए कहा गया कि परियोजना में कुल 6 टॉवर A, 8, ०, 0, ६ & FSI विपक्षी को अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। शिकायतकर्ता व विपक्षी के मध्य दिनांक 26.03.20:3 को आवंटन पत्र निष्पादित हुआ जिसके अनुसार यूनिट का कब्जा जून 20I6 में दिया जाना था। शिकायतकर्ता का यह कहना गलत है कि दिनांक 29.05.2044 को आवंटन पत्र निष्पादित हुआ था। एनजीटी आदेश के कारण निर्माण कार्य बंद था जिस कारण परियोजना थोडा विलम्ब रहा है। शिकायतकर्ता को मार्च 2047 में ऑफर ऑफ पजेशन पत्र जारी me 4 Page l चुका था। शिकायतकर्ता का अभी Go 5,06,378 /- बकाया है जो शिकायतकर्ता ने

भुगतान नहीं किया है। परियोजना में करीब 400 परिवार निवास कर रहे है। शिकायतकर्ता द्वारा bo 5,06,378 / भुगतान किये जाने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में सब-लीज-डीड करने को तैयार है। शिकायतकर्ता ने दिनांक 22.02. 2048 को भौतिक रूप से यूनिट का कब्जा प्राप्त कर लिया है। विपक्षी ने प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया है कि शिकायतकर्ता रु0 5,06,378 /-भुगतान करके अपने पक्ष में सब-लीज-डीड कर सकता है। विपक्षी की ओर से प्रतिवादपत्र व ओसी की छायाप्रतियां दाखिल की गई है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किये गये :- 4. कया force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई? यदि हां तो प्रभाव? 2. क्या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु demi इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी द्वारा दाखिल प्रतिवाद पत्र में कहा गया है कि परियोजना में दिल्‍ली NCR में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से विभिन्‍न अवसरों पर निर्माण गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक07.04.2045 के पृष्ठ संख्या-6 पर निम्नलिखित seta है :- >A Page 2

"In these circumstances we hereby direct state of U.P., NOIDA and Greater NOIDA Authority, HUDA, State of Haryana and NCT, Delhi to immediately stoppage of construction activities of all the building shown in the report as well as at other sites wherever, construction is being carried on in violation to the direction of NGT as well as the MoEF guideline of 200. This action shall be taken and complied with by all the state government, authorities and Police of each district particularly falling in the NCR, Delhi. The compliance report shall be submitted by the next date that is | 0" April, 205 to the Tribunal. Wherever the construction activities are not stopped by service of this order by the authorities upon the builders, the authority shall seal such building and report the matter to the Tribunal." उक्त आदेश से स्पष्ट है कि यदि माननीय एन.जी.टी. व MoEF की गाईडलाईनस के अनुसार निर्माण किया जाता है, तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक i0442046 के पृष्ठ संख्या-47 पर निम्नलिखित उल्लेखित है :- "6. All the construction, demolition andtransportation of construction material shall bestopped temporarily till the ambient air qualitystandards are brought down below the severepollution standards afore- stated." List the matter for further directions on 9th January,207. साक्ष्य ERI यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि var अस्थाई आदेश कब तक लागू रहा एवं दिनांक 09.04.2047 को क्‍या आदेश पारित हुए।

माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.44.2047 के पृष्ठ संख्या-6 पर निम्नलिखित उल्लेखित है :- l. All the construction (structural) activity of any kindin the entire NCR is hereby prohibited and will notbe carried on by any person, private or GovernmentAuthority in the entire NCR till the next date ofhearing. However, the ”) Page 3 internal finishing andinterior work (causing no dust whatsoever) where noconstruction material is used can be carried on. List these matters on Tuesday that is [4 November, 207 when we will consider whether these directions should be vacated or continued for any longer time. माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 47.44.20I7 & YS संख्या-5 पर निम्नलिखित उल्लेखित है :- The Eastern and Western Express highway havealready been permitted and are hereby permitted tocontinue their construction work but allconstruction activity should take all preventive andprecautionary steps to ensure that they do notgenerate pollution by dust which is beyond theprescribed limits. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-43029 / 4985 “एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार“ में पारित आदेश दिनांक 04.44.2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :-

With respect to demolition and construction activities wedirect that no demolition and construction activities take place inDelhi and NCR region. In case it is found that such activity isdone, the local administration as well as the municipalauthoritiesincluding the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissionersshallbe personally held responsible for all such activities. They haveto act in furtherance of the Court’s order and to ensure that nosuch activity takes place. इसके अतिरिक्त vated सिविल अपील weat-i3029/i985 में पारित आदेश दिनांक 09.42.2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :- In the affidavit dated 05.2.20l9, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:- "]2, That it is respectfully submitted that it is normally > ५ experienced that in month of December depending upon yp Page 4

Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (20i8) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48 hours or more." Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed. माननीय एन.जी.टी. /EPA के आदेश दिनांक 09.44.20:7 एवं दिनांक 47.44. 20i7 में 9 दिन (दिनांक 09.i4.20:7 से दिनांक 7.42.207), पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट में 40 दिन (दिनांक 04.44.2048 से दिनांक 40.44.2048), पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देश दिनांक 25.40. 20:9 में 25 दिन (दिनांक 26.:0.20:9 से दिनांक 30.0.2049 तक साय 6 बजे से सुबह 6 बजे तक), दिनांक 04.4.2049 में 5 दिन (दिनांक 04.7.20I9 से दिनांक 08.

44.2049 तक) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04.4.2049 से दिनांक 44.02.2020) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.42.2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04.44.2049 से दिनांक 09.2.209) एवं 33 दिन (6652)(दिनांक 40. 42.2049 से दिनांक 44.02.2020 तक साँय 6 बजे से सुबह 6 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। विपक्षी ऐसी दशा में कुल SE Page 5 9+0+2.5+35+33 = 89.5 (90 in round figures) दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण लाभ पाने का अधिकारी है। समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से अतिदेय धनराशि पर कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा |तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 Peake किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2 बिन्दु संख्या-2 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्या होगी ?

पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्र दिनांक 26.05.20i3 के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता को जून 2046 में यूनिट का कब्जा प्राप्त होना था। वहीं विपक्षी का कहना है कि एन.जी.टी आदेश के कारण परियोजना में निर्माण कार्य बंद होने से थोडा विलम्ब हुआ परन्तु शिकायतकर्ता के पक्ष में ऑफर ऑफ पजेशन va दिनांक 40.03.2047 को जारी कर दिया लेकिन शिकायतकर्ता ने फरवरी 20:8 4 भौतिक रूप से यूनिट का कब्जा प्राप्त किया है जिसकी पुष्टि फाइनल चेक लिस्ट से होती है। विपक्षी का यह भी कहना है कि चारो वांछित अनापत्तति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत विपक्षी को दिनांक 06.04.2020 को ओस्ी प्राप्त हो गई है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। के Page 6 विपक्षी का यह भी कथन है कि शिकायतकर्ता विलम्ब से धनराशि भुगतान करने का ब्याज, प्रतिकर शुल्क और सेस अर्थात कुल धनराशि wo 5,06,378 /-भुगतान करके अपने पक्ष में सब-लीज-डीड करा सकता है। विपक्षी ने ब्याज, प्रतिकर शुल्क व सेस की धनराशि भुगतान किये जाने का कलकुलेशन शीट प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को रु0 5,06,378 /-भुगतान किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त आवंटन पत्र के प्रस्तर-26 में यह उल्लेख किया गया है यदि शिकायतकर्ता को कब्जा दिये जाने में प्रस्तावित कब्जे की तिथि से 6 माह से अधिक की देरी होती है, तो ऐसी स्थिति में विपक्षी, शिकायतकर्ता को 5//- रूपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करेगा। रेरा अधिनियम की धारा-48 में कब्जा देने की एग्रीमेन्ट की तिथि के बाद विलम्ब धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है ना कि 6 माह के बाद से। वर्णित स्थिति में उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विपक्षी की प्रश्नगत परियोजना विलम्बित है।

जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील Go 6649-s0/20i8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी Wares माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः- "the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant — Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent - Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा | Ms Page 7 अतः Sieger शिकायतकर्ता को कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि 40.03.20:7 या भौतिक रूप से यूनिट का कब्जा प्राप्त किये जाने की तिथि जो बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8(i)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि vowo रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। WI एक्ट की धारा 2(»9)में प्राविधान है कि :- (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee,as the case may be. Explanation.—For the purpose of this clause—-

(i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in caseof default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liableto pay the allottee, in case of default; aN Page 8 (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from thedate the promoter received the amount or any part thereof till the date the amountor part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment tothe promoter till the date it is paid; जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य संरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 7.:0.20:8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of १०७०) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.26)) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ivfegrdt की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+IMfeSt की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2४)0)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-सी-3289 // 2020 “war बिल्डवेल कंस्ट्रक्‍्शन्स प्रा.लि. बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06.02.2020 को पारित निर्णय में यह उललेखित किया गया है कि:- Coming to the next ground of challenge to the impugned order by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent no.] phy Page 9

(५४ए07ए+]) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no.| had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 20i8. The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub- clause(ii) of the Rules, 20i8 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 206, providing otherwise. तत्पश्चात्रिट याचिका संख्या-सी-9420/ 2020 “हैबीटेक इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य” में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह उल्लेखित किया है किः-

On 2.09.209 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + % from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued On 07.02.2020.......-ssssssseseeeeeseeseeee and only on complaint under Section 8 authority proceeded to direct for the refund of the money alongwith payment of interest @ MCLR + %, which was in view of Real Estate (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, 20I8..eeeecesreeeeseeseeseeseeeeee AUS power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 8, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR + % की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अतः उपरोकतानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर, > Sd Page 0 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLR+H प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकारा गया है और न्यायोचित ठहराया है। ऐसे में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विकय पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित

की गयी वार्षिक ब्याज दराधटा,?+प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से wits ज्यादा है, उचित एवं सही है।तद्नुसार बिन्दु संख्या-2 frente किया जाता है। चूँकि शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्ज़ा ग्राप्त हो बुका है परन्तु अभी ae थिकायतकर्ता को feria अवधि का ब्याज नहीं ग्राप्त हुआ है और न ही wwe पक्ष में आवंटित यूनिट का सब-लीज-डीड ened हुआ है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है :- आदेश l. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि आदेश अपलोड होने की तिथि से 60 दिन में विपक्षी प्रतिकर शुल्क व लेबर सेस के मद में भुगतान की गई धनराशि रु0 5,06,378/— का साक्ष्य शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायें। यदि कोई अवशेष देय धनराशि है तो उसे शिकायतकर्ता से प्राप्त करके उसके पक्ष में सब-लीज-डीड कराना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 02.07.20i6 से दिनांक 30.04.2047 तक अनुबंधानुसार ब्याज देय होगा। उसके उपरांत दिनांक 0.05.2047 से कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि या यूनिट का कब्जा प्राप्त होने की तिथि जो बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में ॥४ट2ा,ए+] प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। Sy Page ll 3. ब्याज की यह धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा देय अवशेष धनराशि समायोजित की जाएगी यदि अवशेष धनराशि बची है तो विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को देय होगी।

4. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि wr अधिनियम, 2006 की धारा 2(2०)0)के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतांन पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी | इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य Yad wheel के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ताकों यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :- | | Par co Van de आओ ०. (राजीव कुमार) अध्यक्ष उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 2