उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 42-Brprad GAM—NCR44/04/9375/2022 पारुल अग्रवाल बनाम एपेक्स ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड ह आदेश--पंत्र दिनांक: 05.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी.के झा उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की ag प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-0१ए, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 42.42.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. fauelt को आदेशित किया जाता है कि आदेश अपलोड होने की तिथि सें 60 दिन में विपक्षी प्रतिकर शुल्क व लेबर सेस के मद में भुगतान की गई धनराशि रु.5,06,378 /— का साक्ष्य शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायें। यदि कोई अवशेष देय धनराशि है तो उसे शिकायतकर्ता से प्राप्त करके उसके पक्ष में सब-लीज-डीड कराना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2046 से दिनांक 30.04.20i7 तक अनुबंधानुसार ब्याज देय होगा। उसके उपरांत द्विनांक 04.05.2047 से कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि या यूनिट का कब्जा, प्राप्त होने की तिथि जो बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। । 3. ब्याज की यह धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा देय अवशेष धनराशि समायोजित की जाएगी यदि अवशेष धनराशि बची है तो विपक्षी द्वारा शिकाय्रतकर्ता को देय होगी।

4. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 206 की ART 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के Te कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अत्तः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। ॥ इस आदेश का vera भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों न्‍के अन्तर्गत दंडनीय होगा। यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, a शिकायतकर्ताको यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का fara करा सकेगें। ह - - विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. पीठ-3 . (पूर्व पीठ-2) द्वारा दिनांक 45.03.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.42.2022 के क्रम संख्या 4 व 2 का अनुपालन नहीं किया है। अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 /40 / 63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 42.42. 2022 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या 2 के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कंरना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण far सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 03.03.2025 के अनुसार पत्रावली नियम--24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की.मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति होतो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली- अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2025 को पेश हो। ह —<— आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण