Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Vivek Talwar v. Hotshot Developers Private Limited
Complaint No. NCR144/04/92821/2022
- Decision date
- 2024-01-27
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-) उपस्थिति — टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :- Sect-39/I/NCR44/04/92824/2022 विवेक तलवार बनाम हॉटशॉट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि रेरा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2023 में कब्जे उपलब्ध कराये जाने की तिथि में संशोधन कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- प्राधिकरण arora से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय उसके द्वाय पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उम्रके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। परन्तु ऐसा ale संशोधन किसी आदेश को सम्बंध में जिसके ee इस अधिनियम के अधीन अपील ग्रस्तुत की गयी & नहीं किया जायेगा। on परन्तु यह fe ग्राविकरण अभिलेख से ग्रकट किसी यलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन पारित आदेश के URI भाय का संशोधन नहीं करेया।
पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 04.05.2023 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व द्वारा पारित आदेश में कब्जे दिये जाने की तिथि अनुबन्ध पत्र दिनांकित 48.02.2042 के पृष्ठ संख्या-8 के कब्जे वाले प्रस्तर-22 के अवलोकन से विदित है कि परियोजना में निर्माण कार्य की दिनांक 04.2.204 से प्रारम्भ हुआ है। इस प्रकार शिकायतकर्ता को 36 माह एवं 6 माह की अनुग्रह अवधि के साथ दिनांक 04.06.205 तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाना था, जो कि पारित आदेश के ऑपरेटिव भाग के प्रस्तर-2 में विपक्षी द्वारा कब्जा दिये जाने की गणना की तिथि 02.07.20:5 अंकित हो गयी है, जबकि उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध पत्र के अनुसार कब्जा दिये जाने की तिथि 04.06.2045 है ऐसे में प्राधिकरण द्वारा शिकायत संख्या- NCR44/0/99908/2022 में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 04.05.2023 के पृष्ठ संख्या-8 पर अंकित आदेश के प्रस्तर-2 में कब्जा दिये जाने की तिथि 04.07.2045 के स्थान पर दिनांक 04.06.2045 " वर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा-39 के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा-3 के अन्तर्गत दिनांक 04.05.2023 को पारित आदेश के पृष्ठ संख्या-8 पर अंकित आदेश के प्रस्तर-2 में कब्जा दिये जाने की दिनांक 04.07.205 के स्थान पर दिनांक 0१.06.2045 पढ़ा जाए। शेष आदेश यथावत् रहेगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। Cheetos (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण