Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Amit Shukla v. Aims Golf Town Developers Private Limited

Complaint No. NCR144/04/92813/2022

Decision date
2025-05-09
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 // 63 सपठित नियम-24 8-शिकायत WAE—NCR 44/04/9283/2022 अमित शुक्ला बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जय शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया तथा उभयपक्षों की गणना शीट का अवलोकन किया गया। विपक्षी की गणना शीट के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दाखिल की गई और अपनी गणना शीट प्रस्तुत की गई, जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा अभी तक केवल आवंटित यूनिट के मद में 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया गया है 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाना शेष है। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा अपनी गणना शीट में विलम्ब ब्याज तथा कब्जा प्रस्ताव की तिथि से after चार्ज सही लगाया गया है और बी.बी.ए के अनुसार अन्य चार्जेज़ जैसे मेन्टेनेन्स चार्ज पिछले 2 वर्ष के नहीं है, बल्कि आगामी 2 वर्ष के हैं। विपक्षी द्वारा अन्य चार्जेज के मद में जैसे-वेट, लेबर-सेस, वॉटर कनेक्शन एवं फार्मर कम्पनसेशन, पी.एल.सी. इत्यादि चार्जेज़ लगाये गये हैं, जोकि बी.बी.ए के अनुसार हैं। विपक्षी द्वारा अपनी गणना शीट में अनुचित चाज़ेज़ नहीं लगाये गये हैं।

अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह विपक्षी की गणना शीट के अनुसार देय धनराशि विपक्षी को अदा करें और उसकी रसीद रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह एक माह के अन्दर विपक्षी शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में नियमानुसार आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 06.08.2025 को पेश हो। <r आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण