उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 // 63 सपठित नियम-24 5-शिकायत संख्या : NCRI44/04/9283/2022 अमित शुक्ला बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 40.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुशवत्स उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा अपनी गणना शीट दाखिल की गयी है, परन्तु रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.4.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही पारित आदेश दिनांक 5.4. 2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा कोई कब्जा प्रस्ताव पत्र शिकायतकर्ता/आवंटी को भेजा गया है। रेरा पीठ wes, द्वारा दिनांक 45.4.2022 को निम्न आदेश पारित किया गये:- 4- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्तागण की यूनिट को आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी,/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.08.20:7 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर ४/0रा,+] प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुये विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (overdues) धनराशि के लिये इस अवधि का ब्याज लिया जायेगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्‍तानुसार गणना की जायेगी। 3- विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2006 के धारा 2 (2०)() के अंतर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आपंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी ४८टारा,+] प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय होगा। 4— विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता से किसी भी प्रकार की अतिरिक्‍त देय के मद में अनुबन्ध के अनुसार ही धनराशि की मांग की जाएगी। 5- यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगे। 6- इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाए एवं इस आदेश में प्रतिपादित art के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जाएगी।

7- इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उक्त आदेश के अनुसार विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही यूनिट का कब्जा दिया गया ओर न ही रजिस्ट्री निष्पादित करायी गयी। विपक्षी द्वारा केवल अपनी गणना शीट दाखिल की गयी है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। यदि विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 45.4.2022 का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो आदेश दिनांक 45.44.2022 & wER-7, के निर्देशानुसार पत्रावली तत्काल रूप से अन्तर्गत धारा-63, अर्थदण्ड अधिरोपि हेतु प्राधिकरण को पेश की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 05.02.2025 को पेश हो | (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण