उ09प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 0-fSrep Tact GRA:-NCR744/04/92873/2022 अमित शुक्ला बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 22/0/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सक्षम राना उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जय शर्मा उपस्थित | प्रश्नतत शिकायत में मा. tte-4, द्वारा दिनांक 5.7:.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः- . "विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्तागण की यूनिट को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी. /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें | विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.08.207 से से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर ॥८३+१ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (Over Dues) धनराशि के —Q

लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण Ff anaes पत्र/अनुबन्ध के अनुरुप उपरोक्तानुसार गणना की जाएगी। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा 2(2०)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी #॥८।१+१ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय होगा। विपक्षी को यह भी आदेशितं किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त देय के मद में अनुबन्ध के अनुसार ही धनराशि की मांग की जाएगी। यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगें। इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाए एवं इस आदेश में uaa सिद्धान्तों के अनुरुप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जाएगी। " शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त प्रश्रगत शिकायत पीठ संख्या- द्वारा दिनांक 24.77.2023 को धारा- 38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः- " अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.:.2022 & We संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 5.72.2022 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हुते पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए" mt माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा के कार्यालय आदेश दिनांक 37.07.2024 के अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पत्रावली आज दिनांक 22.0.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हेतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या डाक के माध्यम से रेरा कार्यलिय में दाखिल की गई | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अनुपालन आख्या की प्रति शिकायतकर्ता को ई- मेल के माध्यम से उपलब्ध कराये तथा रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 26/:/2024 को पेश हो। Sy 3७० Tat so tio fe i (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण