E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ--04-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: NCR44/04/9085/2022 निहारिका गुप्ता बनाम लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 wren / शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से दिनांक 20-05-2026 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर wel / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उत्कर्ष गुप्ता उपस्थित हुए तथा विपक्षी अनुपस्थित रहे। इस पर पीठ द्वारा प्रार्थी / शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार से सुनते हुए, उभय पक्षों को आगामी 45 दिनों के अन्दर अपनी-अपनी लिखित बहस रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित कर, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 20-05-2026 को ही सुरक्षित की गयी, परन्तु उभय पक्षों द्वारा उक्त निर्देश के क्रम में अपनी-अपनी लिखित बहस की भौतिक प्रतियाँ दाखिल नहीं की गयी हैं। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र | निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 A प्राधिकरण के Heal का उल्लेख किया गया है। धारा-34(४2) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- "34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 H प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन Page | of 5 E-Court दिल गए नियमों एवं विनियमों @ अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ है:- "38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ है:-

40. (4) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revente. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा--63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक पैनाल्‍टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- NE Tu. VAC; Page 2 of 5 E-Court “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the

orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहॉ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है| उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है| प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 45-42-2022 तक पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 42--09--2022 का अनुपालन कर, अनुपालन आख््या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी |

प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस, दिनांक 47-42-2022 को जारी हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 05--04-2023 तक Sad आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन ARAT प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं किया गया है। प्राधिकरण द्वारा धारा--63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई, दिनांक 42--06-2023, दिनांक 06-40-2023, दिनांक 49--44-2025, दिनांक 48--02--2026 एवं दिनांक 20--05--2026 को की गयी। परन्तु विपक्षी कम्पनी को पीठ द्वारा उपर्युक्त समस्त तिथियों पर समुचित अवसर दिये जाने तथा उपस्थिति हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस, पब्लिक नोटिस एवं नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी विपक्षी कम्पनी द्वारा पूर्व में पीठ द्वारा ARs के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 42--09-2022 का अक्षरश: पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, कोई अनुपालन BARA एवं प्रमाणीय साक्ष्य रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड तथा दाखिल नहीं किया गया है और न ही विपक्षी कम्पनी की ओर से कोई अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं। sad तथ्य आदेश-पत्रों में वर्णित हैं, जो कि कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोडेड हैं। Page 3 of 5 E-Court | मैंने प्राथी / शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के del को विस्तार से सुना तथा | अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यूक परिशीलन किया । । भं दिनाक | yd शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनाक : 2—09—2022 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- "7. विपक्षी को आदेशित fear जाता है कि वह शिकायतकर्ता के प्लॉट दिनांक 37-70--2022 तक HA/AA. सहित देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क WT कर IAAT रजिस्ट्री करायें।

2 विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनाक 07-72--2076 से ake aan प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर fee जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वार जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में ॥/८7./ए+7 ग्रातिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें।/ ब्याज की यह धनराशि आंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की are) ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की ret) फोर्स मैज्योर पीरियड को shed रखते हुए दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 25--09--2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब eg ब्याज की गणना नहीं की जायेगी/ साथ ही ate शिकायतकर्ता का कोर्ड आतिदेय (Over Dues) & तो उस पर थी इस अवधि का ब्याज देय न होगा/ 3. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि eT अधिनियम 2076 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यादि रेरा लागू होने के बाद कोर्ड ब्याज दर aA को डिफॉल्ट से प्रोगोटर द्वारा लिया जाता है. तो उसी दर से ब्याज ग्रोगोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भथ्री आवटी को fear जायेगा/ अतः fait भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी ॥/८१/+। ग्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय BMT! यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि RT लागू छोने को बाद आवटी से विलम्ब हेतु ली TH & तो विलम्बित अवधि eg ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी / 4. इस आदेश का उललघन थ्-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 2076 की धारा--63 तथा अन्य FHI ग्राविधानों के ATI THT होगा/ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये/ 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता & तो थिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा fe RT प्राधिकरण के ALTA से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा WPT |”

उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 42--09--2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी को प्रार्थी ,/ शिकायतकर्ता को दिनांक 34—0—2022 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित प्रश्नगत प्लॉट / यूनिट का कब्जा देते 4 ay Page 4 of 5 TS YW, d E-Court हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने तथा देय विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करने हेतु | आदेशित किया गया था, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी विपक्षी कम्पनी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य एवं प्रमाण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 & अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 42--09--2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी,/ शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक | कब्जा देते हुए, अंतिम अकाउन्ट Yea कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। अत: उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 42--09-2022 के किसी भी प्रस्तर का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। चूंकि रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 42--09--2022 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत प्लॉट / यूनिट के भौतिक कब्जे तथा रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी क॑ समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 09--09--2026 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 42--09-2022 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 3i—08—2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें | यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 42--09--2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं| आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | दिनांक: 45--07-2026. Pe 5 अध्यक्ष, रेरा | Page 5 of 5