Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Rajendra Kumar Gupta and Shashi Gupta v. Aims Golf Town Developers Private Limited
Complaint No. NCR144/04/74274/2021
- Decision date
- 2026-02-17
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
- Counsel
- Puneet Jain (in this matter)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Gemini 3.8 Flash, Antigravity), not reviewed. The original order below is the authoritative text.
U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40,/63 read with Rule-24 2-Complaint WAT—NCR 44/04/74274/202 Rajendra Kumar Gupta and Shashi Gupta Versus Aims Golf Town Developers Private Limited Order-Sheet Date: 47.02.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, on behalf of the complainant, learned Advocate Ms. Malini appeared. On behalf of the respondent, learned Advocate Ms. Yashoda appeared. Both parties were heard and the file was perused. Reply and calculation sheet have been filed by the respondent. Calculation sheet has been filed by the complainant.
Therefore, calculation sheets of both parties along with the file be sent to the RERA authorized C.A. [Vy] with the direction that they shall submit their report within one month regarding how much amount is outstanding against the complainant towards the basic cost of the unit and if any delay interest is to be paid by the complainant according to order dated 20.05.2022 of the Hon'ble RERA Bench-04. As far as the question of holding charges and FAR charges is concerned, due to not getting possession of the allotted unit within the stipulated time period, the complainant instituted their complaint, wherein order for possession and registry was passed by the Hon'ble RERA Bench-04 on date 40.05.2022, despite which possession of the unit has not been provided by the respondent to the complainant, therefore, according to Rule-9.2 of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Act-2048, the complainant is not bound to pay any holding charges to the respondent. The file be put up for next hearing on date 23.03.2026. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority
Original order
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 सपठित नियम-24 2-शिकायत WAT—NCR 44/04/74274/202 राजेंद्र कुमार गुप्ता एवं शशि गुप्ता बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 47.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री यशोदा उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब एवं गणना शीट दाखिल की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी गणना शीट दाखिल की गई है।
अतः उभयपक्षों की गणना शीट पत्रावली सहित Rr अधिकृत Vy को इस आशय से भेजी जाये कि वह यूनिट की बेसिक कीमत के मद में कितनी धनराशि शिकायतकर्ता पर बकाया है और माननीय रेरा पीठ-04 के आदेश दिनांक 20.05.2022 के अनुसार यदि कोई विलम्ब ब्याज शिकायतकर्ता द्वारा अदा करनी है, तो उसके सम्बन्ध में अपनी आख्या एक माह के अन्दर दाखिल करें। जहाँ तक होल्डिंग चार्ज एवं FAR शुल्क का प्रश्न है, तो शिकायतकर्ता द्वारा उसे आवंटित यूनिट का निर्धारित समयावधि के अन्दर कब्जा प्राप्त न होने के कारण उसके द्वारा अपनी शिकायत योजित की गई, जिसमें माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा दिनांक 40.05.2022 को कब्जा एवं रजिस्ट्री का आदेश पारित किया गया, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2048 के नियम-9.2 के अनुसार विपक्षी को शिकायतकर्ता कोई होल्डिंग चार्ज अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 23.03.2026 को पेश हो। —{ Rie आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण