U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 / 40 / 63 read with Rule-24 45-Complaint GAT—NCR 44/04/74274/202] Rajendra Kumar Gupta and Shashi Gupta Versus Aims Golf Town Developers Private Limited Order-Sheet Date: 34.07.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, the complainant was absent. On behalf of the respondent, learned Advocate Mr. Vats Raj appeared. In the complaint in question, following hearing as per rules by the Hon'ble Bench-04, the following orders were passed on date 40.05.2022:- 4... The respondent is ordered to ensure completing all amenities of the complainant's unit in accordance with allotment letter / agreement and provide possession along with O.C. / C.C. by date 30.06.2022 and execute registry as per rules upon receiving payable stamp duty.

2. The respondent shall ensure paying delay interest to the complainant from date 04.04.2047 to date 04.06.2047 at the rate of Rs. 5 per sq. ft. per month as per clause 32 of the agreement, and from date 04.05.2047 to the date of O.C. / C.C. or offer of possession at the rate of MCLRH percent on the amount deposited by the complainant themselves. This amount of interest shall be adjusted in the amount of final payment. In case the amount of interest exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant. Keeping in view the force majeure period, interest shall not be calculated for delay in the project from date 25.03.2020 to date 25.09.2020. Also, if there are any overdues of the complainant, no interest shall be payable for this period on that either. 3. The respondent is directed that under Section 2 ७४)() of the RERA Act 2046, if after coming into force of RERA any rate of interest is charged by the promoter upon default of the allottee, interest at the same rate shall also be given to the allottee upon default by the promoter. The rate of interest notified by the State Government is MCLR+ percent. 4... The respondent is entitled to demand amount from the complainant under various heads only in accordance with the provisions mentioned in the agreement. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206.

Order dated 40.05.2022 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant under Section-38/40,/63 for execution of the said order. In the aforesaid complaint, the following order was passed under Section-63 on date 40.07.2023 by the Hon'ble Bench-01 [tro—o]:- Therefore, keeping in view all facts and circumstances, the Secretary, RERA is directed to ensure issuing recovery certificate for delay period interest in accordance with paragraph number-2 of the order dated 40.05.2022 passed earlier by the Bench under Section-34 in the matter in question. Due to non-compliance with order dated 40.05.2022 by the respondent, the file be placed before the Authority for imposing appropriate penalty under Section-63 of the RERA Act, 20i6. Thereafter, during proceedings under Section-38 /40,/63, due to possession of the unit not being provided to the complainant and registry not being executed, the file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24 as per office-order dated 05.02.2025 passed by the Secretary, RERA. The file was put up today for the first time before this Bench for hearing under Rule-24.

The respondent is directed to ensure sending possession offer letter along with valid O.C. / C.C. and demand of outstanding dues (if any) to the complainant within is days in compliance with the order of the Hon'ble RERA Bench, and also ensure uploading on the RERA portal. Upon payment of outstanding dues by the complainant, the respondent shall ensure executing registry of the allotted unit in favour of the complainant while providing physical possession of the unit to the complainant. If the complainant has any objection, they may file their objection along with calculation sheet. The file be put up for next hearing on date 43.0.2025. (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 45-शिकायत GAT—NCR 44/04/74274/202] राजेंद्र कुमार गुप्ता एवं शशि गुप्ता बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 34.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वांन अधिवक्ता श्री वत्स राज उपस्थित हुए। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-04 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 40.05.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.2022 तक ओ. सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय KPT Yow प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2. विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनाक 04.04.2047 से दिनाक 04.06.2047 तक अनुबन्ध पत्र के WRN 32 के अनुसार 5 रूपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर स एवं दिनांक 04.05. 2047 से ओ.सी/सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है. तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 ७४)() के अन्तर्गत रेश लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। —&e 4... विपक्षी शिकायतकर्ता से अनुबंध पत्र में उल्लेखित प्राविधान के अनुसार ही विभिन्‍न मदों में धनराशि की मांग करने का अधिकारी है। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 40.05.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. tro—o द्वारा दिनांक 40.07. 2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अत: समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 40.05.2022 के प्रस्तर संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित He | विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 40.05.2022 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 05.02.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु आज इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई |

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया eal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को is दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 43.0.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण