E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ--04-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: ]२८७२।44/04/74264/202] पीयूष झाम्ब एवं अनवर बेग बनाम वेव वन प्रा. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 प्रार्थी/ शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 42-7-2025 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ऊर्जा जैन की प्रॉक्सी अधिवक्ता सुश्री अंजली त्यागी उपस्थित हुईं तथा विपक्षी अनुपस्थित रहे। इस पर पीठ द्वारा प्रार्थी / शिकायतकर्ता के | विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक | 42-44-2025 को ही सुरक्षित की गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 का मुख्य उद्देश्य यह है कि | भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र | निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के | अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन | एवं विकास) अधिनियम, 2006 4 प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- #34(8) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 & प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली 7A Page | of 9 E-Court

| बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन | बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ है:- "38. (I) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ है:-

| 40. (2) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, | Sails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate A uthority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue, (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 4 प्राधिकरण को | यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना | की अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक पैनाल्‍्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- Page 2 of 9 | को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न

“63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी | करते हुए दिनांक 30--04-2022 तक पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-07-202 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओं नोटिस, दिनांक 07-02-2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25-02-2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं किया गया है। प्राधिकरण द्वारा “wep रिक्वेस्ट” प्राप्त होते ही नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत सुनवाई, दिनांक 40-03-2022 तथा दिनांक 40-40-2022 को की गयी और सुनवाई, दिनांक | 40-40--2022 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- 2 विपक्षी का कहना है कि wert के मध्य समझोता हो गया है जिस पर शथिकायतकर्ता द्वारा पीठ के समक्ष सहमति प्रदान की ययी है।/ वर्णित स्थिति में विपक्षी के विरुद्ध धारा-69 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही किये जाने का wie ऑऔचित्य नहीं & यदि विपक्षी द्वारा निष्पादित समझौते की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता & तो शिकायतकर्ता er अधिनियम की IRT-63 को अन्तर्यत GA पारित आदेश का क्रियान्वयन कराने eG स्वतवन्त्र होगा/ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तबृनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो/” Page 3 of 9 E-Court | उपर्युक्त आदेश पारित होने के बाद, प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र, दिनांक | 44-03--2024 दाखिल करते हुए अवगत कराया गया है कि विपक्षी कम्पनी द्वारा पक्षकारों | के मध्य निष्पादित एवं हस्ताक्षरित समझौतानामा, दिनांक 02-08-2022 में वर्णित शर्तों का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा | प्रश्नगत प्रकरण को धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत पुनर्स्थापित किये जाने का अनुरोध | किया गया।

उपर्युक्त प्रार्थी / शिकायतकर्ता के प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु, पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी कर, उक्त पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र पर अपना आपत्ति-पत्र पीठ के समक्ष भौतिक रूप से दाखिल करने हेतु, सुनवाई, दिनांक 30-08-2024 को आदेशित किया गया, तत्पश्चात्‌ पीठ द्वारा प्रकरण में सुनवाई, दिनांक | t9-09-2024 को की गयी, परन्तु विपक्षी कम्पनी की ओर से कोई अधिकृत प्रतिनिधि // अधिवक्‍ता उपस्थित नहीं हुए, जिस पर पीठ द्वारा aaa A प्रार्थी | | शिकायतकर्ता के उपर्युक्त पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए, प्रश्नगत प्रकरण | को धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत पुनर्स्थापित किया गया और आगामी 02 सप्ताह के | अन्दर विपक्षी कम्पनी को पीठ द्वारा eri—s3i के अन्तर्गत पारित आदेश का पूर्ण रूप से | अनुपालन करते हुए, अनुपालन आख्था रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति. | उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया था। तत्पश्चात्‌ पीठ द्वारा प्रकरण में धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत सुनवाई, दिनांक. 27--2024, दिनांक 09-05-2025, दिनांक 09--07-2025, दिनांक 24--09-2025 एवं | दिनांक 42--44-2025 को की गयी।

| उपर्युक्त के क्रम में विपक्षी कम्पनी द्वारा पोर्टल पर दिनांक 06-07-2025 को अपलोड कर, भौतिक रूप से दिनांक 07-07-2025 को अपनी लिखित अनुपालन आख्या | तिथि रहित तथा भौतिक रूप से दिनांक 27-74-2025 को अपनी लिखित बहस तिथि. रहित दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत शिकायत पोषणीय नहीं है, क्योंकि | प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में विवादित बिन्दु पक्षकारों के मध्य निष्पादित एवं हस्ताक्षरित | समझौतानामा, दिनांक 02-08-2022 के माध्यम से विधिवत्‌ निस्तारित हो चुके हैं। उक्त | समझौतानामा के अनुसार विपक्षी कम्पनी द्वारा सभी दायित्वों का पूर्णतः अनुपालन किया जा चुका है, जिसमें सभी देय धनराशि का भुगतान, विलम्ब ब्याज एवं उसमें सहमत अन्य धनराशि सम्मिलित हैं। यदि कब्जा ऑफर करने में कोई विलम्ब होता है, तो विपक्षी, | समझौतानामा में वर्णित शर्तों के अनुसार लागू धनराशि का भुगतान करने के तैयार एवं | | इच्छुक है। प्रश्नगत परियोजना पूर्ण हो चुकी है और प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में. | सक्षम प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र, दिनांक 43-02-2025 को प्राप्त किया जा चुका है और प्रार्थी / शिकायतकर्ता को उक्त पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ कब्जा ऑफर पत्र, | | nn 2 03-03-2025 को प्रेषित किया जा चुका है, परन्तु प्रार्थी /“ शिकायतकर्ता द्वारा Page 4 of 9

[were यूनिट का श यूनिट का शांतिपूर्ण कब्जा प्राप्त करने के बजाए, मा. रेरा के अधिकार का. | दुरूपयोग करते हुए अवैध लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा | पहले ही कब्जे हेतु ऑफर किया जा चुका है और विलम्ब ब्याज का भुगतान भी कर | दिया गया है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी / शिकायतकर्ता के पक्ष में सब-लीज डीड के निष्पादन हेतु औपचारिक पत्र, दिनांक 25-40-2025 को प्रेषित करते हुए, प्रार्थी / शिकायतकर्ता से औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया गया। विपक्षी, समझौतानामा, दिनांक | 02-08--2022 के अनुसार प्रार्थी / शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा तथा सब-लीज / रजिस्ट्री का निष्पादन कराये जाने हेतु पूर्णतः तत्पर एवं इच्छुक हैं। इन आधारों पर विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रार्थी , शिकायतकर्ता को अपनी समस्त अवशेष धनराशि का भुगतान करते हुए, प्रश्नगत यूनिट का शान्तिपूर्ण कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित | समझौतानामा, दिनांक 02-08-2022 की प्रति, कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, दिनांक 43-02--2025 की प्रति, कब्जा ऑफर पत्र, दिनांक 03--03--2025 की प्रति, पेमेन्ट डिमाण्ड | नोटिस, दिनांक 03-03-2025 की प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। इस पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा पोर्टल पर दिनांक 24-09-2025 को अपलोड | कर, भौतिक रूप से दिनांक 3-40-2025 को अपना लिखित जवाब तिथि रहित दाखिल करते हुए कहा गया है कि निष्पादन क्रियान्वयन की कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान, (उक्त विवाद पक्षकारों के मध्य निष्पादित एवं हस्ताक्षरित समझौतानामा, दिनांक

02-08-2022 के माध्यम से विधिवत्‌ रूप से निस्तारित हो गया था और उभय पक्षों के मध्य यह सहमति हुई कि प्रार्थी /“ शिकायतकर्ता को कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार | पर दिनांक 02-08-2022 तक कुल B.7,76,000 /— (टीडीएस कटौती के बाद ब्याज | &.75,98,4000 ,/- + टीडीएस धनराशि रू.4,77,600 //-) का ब्याज दिया जाएगा, जिसे | निम्नलिखित तरीके से समायोजित किया जाएगा:- (7 टीडीएस की कटौती के बाद ब्याज से बकाया एवं अप्राप्त ATTY के लिए रू.9.75086,“- समायोजित किये GTA | (खि द्वितीय प्रक्ष//शिकायतकर्ता को रू6.29374,“-- का भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त समझौतानामा को पीठ द्वारा अपने आदेश, दिनांक 40-40-2022 के माध्यम से स्वीकार करते हुए, प्रश्नगत प्रकरण में ares के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही समाप्त कर, प्रार्थी / शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुरक्षित रखा कि यदि विपक्षी कम्पनी द्वारा समझौतानामा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो प्रार्थी ,“ शिकायतकर्ता, | पुनः पीठ के समक्ष आ सकता है। विपक्षी, पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 27-07-2024 | तथा समझौतानामा में वर्णित शर्तों का अनुपालन में करने में विफल रहा, जिस कारण | प्रार्थी / शिकायतकर्ता के पास उक्त आदेश के निष्पादन हेतु मा. पीठ के समक्ष ber रोध Page 5 of 9 E-Court

करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना के. | सम्बन्ध में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, दिनांक 43--02-2025 को प्राप्त किया जा चुका है और कब्जे हेतु ऑफर पत्र, दिनांक 03-03-2025 को जारी किया गया है, जबकि उक्त समझौतानामा में वर्णित शर्तों के अनुसार विपक्षी को Gat समझौतानामा के निष्पादन की | तिथि से 09 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 02--05-2023 को या उससे पूर्व प्रश्नगत | | यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु बाध्य था। प्रार्थी / शिकायतकर्ता, प्रश्नगत | यूनिट का स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न विधिव्यवस्थाओं का seers किया गया है। इन आधारों पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी से समझौतानामा के निष्पादन की तिथि से कब्जा ऑफर पत्र | जारी किये जाने की तिथि तक कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर विलम्बित अवधि | का ब्याज दिलाये जाने तथा efor Ye से सम्बन्धित सभी वित्तीय माँगो को पारदर्शी एवं | निष्पक्ष तरीके से संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। मैंने प्रार्थी/ शिकायतकर्ता के cet ar विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यूक परिशीलन किया। usd शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा great के अन्तर्गत दिनाक | 27-07-202 को 09 अन्य शिकायतकर्तागण के साथ निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- “4, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकरायतकतगयिण की यूनिदृस के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र//अनुबन्ध के ATA पूर्ण कयकर (दिनाक ३7-42-2027 तक ae / aa सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय TTT शुल्क WT कर नियमानुसार रजिस्ट्री PRT |

2 विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक ॥4-70--2075 से ओसी:,सी सी. are होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने जो भी बाद में छो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वार जया धनराशि पर MCLR+I ग्रविशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें/ साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की ययी धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनयशि देय धनराशि से अधिक हैं. तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। अन्य थिकरायतकतायिण के ग्रकरण में अनुबन्ध को अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी/ कोविड-79 की रोकथाम एवं नियंत्रण ég देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टियगत रखते हुए दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 25-09-2020 तक परियोजना में हुए ।विलम्ब हेदु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। | ३. विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओसी मिलने के TIT जारी करना सुनिश्चित करे। Page 6 of 9 —s बछम्पदा <४ 2 y me Gj कक 9 is हज E-Court के अन्तर्यत ब्याज को परिभाषित fear यया है कि रेय लागू होने के are यदि ae ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से ग्रोमोटर द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज mer द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा/ राज्य सरकार द्वारा HERAT ब्याज दर MCLR+I ग्रतिशत है। 5. इस आदेश की एक-एक ग्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में MAMTA सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। 6. इस आदेश का उल्‍लघन थू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2076 की धार-63 तथा अन्य BATT ग्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा/ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया ae |”

उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-07-2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी को दिनांक 33-42--2024 तक प्रश्नगत यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र /अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने तथा देय विलम्बित | अवधि का ब्याज अदा करने हेतु आदेशित किया गया था। vem प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-07-2024 तथा प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु ऑनलाईन | आवेदन, दिनांक 05-04-2022 किये जाने के उपरान्त, धारा-38, 40 एवं 63 की कार्यवाही | विचाराधीन रहने के दौरान, प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य दिनांक 02-08-2022 को एक समझौतानामा निष्पादित एवं हस्ताक्षरित किया गया, जिसके अनुसार विपक्षी कम्पनी द्वारा उक्त समझौतानामा के निष्पादन की तिथि 02--08-2022 से 09 माह के अन्दर प्रार्थी /शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए, भौतिक कब्जा उपलब्ध कराया जाना था और उभय पक्षों के मध्य यह सहमति [हुई कि प्रार्थी ,/ शिकायतकर्ता को कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर दिनांक 02-08--2022 तक कुल &.i7,76,000/— (टीडीएस कटौती के बाद ब्याज रू.45,98,4000 /— + टीडीएस धनराशि रू.4,77,600 /-) का ब्याज दिया जाएगा, जिसे निम्नलिखित तरीके से समायोजित किया जाएगाः- 47 टीडीएस की कटौती के are ब्याज से बकाया एवं sare माँगों के लिए रू975086,“- समायोजित ted जायेंगे।/ (खि) द्वितीय परक्ष,/शिकायतकर्ता को रू6.23374,“- का थुयतान किया GPT | उपर्युक्त सहमति के आधार पर विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रार्थी / शिकायतकर्ता को Page 7 of 9

E-Court पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणीय साक्ष्य यथा चेक एवं बैंक अकाउन्ट स्टेटमेन्ट से होती है, | | परन्तु उपर्युक्त समझौतानामा, दिनांक 02-08-2022 के अनुपालन में 09 माह अर्थात्‌ दिनांक 02-05-2023 तक अथवा अब तक विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रार्थी / शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा पीठ के आदेश, दिनांक t0-r0-2022 के अनुसार पीठ द्वारा MRIs | के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-07-202 का पूर्ण रूप से अनुपालन कराये जाने | हेतु, पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में पीठ द्वारा उपर्युक्त वर्णित | विभिन्‍न तिथियों पर धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत सुनवाई की गयीं और यह पाया गया कि विपक्षी कम्पनी द्वारा पक्षकारों के मध्य निष्पादित एवं हस्ताक्षरित समझौतानामा, | दिनांक 02-08-2022 का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। | चूंकि पक्षकारों के मध्य निष्पादित एवं हस्ताक्षरित समझौतानामा, दिनांक 02-08-2022 तक की अवधि के लिए विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रार्थी,/शिकायतकर्ता को | पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-07-2024 के प्रस्तर-02 के आंशिक अनुपालन में कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर विलम्बित अवधि के ब्याज का भुगतान किया जा चुका है, क्‍योंकि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, | दिनांक 27-07-202 के प्रस्तर-02 के अनुसार विपक्षी कम्पनी द्वारा “Lote ae | | प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर ted जाने जो भी बाद में हो की तिथि तक... कब्जा | | देने में हुए विलम्ब के आधार विलम्बित अवधि के ब्याज का भुगतान किया जाना था।

प्रकरण में विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए, adm sige औद्योगिक विकास प्राधिकरण से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, दिनांक | 43-02-2025 को प्राप्त किया जा चुका है, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा प्रार्थी / | शिकायतकर्ता के पक्ष में कब्जा ऑफर पत्र, दिनांक 03-03-2025 को जारी किया गया है, परन्तु वर्तमान समय तक विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रार्थी / शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित नहीं करायी गयी है और उपर्युक्त कब्जा | ऑफर पत्र तथा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की छायाप्रतियाँ पत्रावली पर उपलब्ध हैं | अत: समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी / शिकायतकर्ता को | विपक्षी कम्पनी से पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-07-2024 - के प्रस्तर-02 के अनुसार कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर, दिनांक 02-08-2022 ९ से प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, दिनांक 43-02-2025 के | उपरान्त प्रेषित कब्जा ऑफर पत्र, दिनांक 03-03-2025 तक की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित होगा | | चूंकि रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई | है। Page 8 of 9 wy x 69 E-Court

as. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा | धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-07-2024 के प्रस्तर-०4 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 45-05-2026 को संदर्भित की जाती है। साथ ही सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 27-07-2024 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 05-05-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर, दिनांक 02-08-2022 से प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, दिनांक 43-02-2025 के उपरान्त प्रेषित कब्जा ऑफर पत्र, दिनांक 03-03-2025 तक की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व | मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित wy | यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 27-07-2024 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 28--03-2026. हर al =) & Ere आर, ) > a \D * |! आह छ अध्यक्ष, रेरा | हे ae <<: = Page 9 of 9