Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Dr. S.K. Saxena v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority
Complaint No. NCR144/04/74257/2021
- Decision date
- 2024-05-10
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 दिनांक: 0-05-2024 शिकायत संख्या: NCRI44/04/74257/202! डॉ. एस. के. सक्सेना बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश met / शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री महिमा पाहवा के स्थान sta अधिवक्ता सुश्री अंजली श्रीवास्तव उपस्थित gg | विपक्षी / बिल्डर की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आकृति सिंह उपस्थित हुईं। प्रकरण में नियत प्रारम्भिक तिथियों से ही विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आकृति सिंह उपस्थित हो रही है, जिन्हें विगत कई तिथियों पर अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि प्रकरण में क्रियान्वयन कार्यवाई की आज tod तिथि के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा अपनी अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गयी है विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह आचरण कि अपने मुवक्किल से निर्देश प्राप्त कर, अनुपालन आख्या दाखिल न करा, रेरा अधिनियम के प्राविधानों एवं मुख्य उद्देश्य का उल्लंघन है। रेरा अधिनियम का सम्पूर्ण उद्देश्य निम्नवत् हैः- “भू-सम्पदा सेक्टर के विनियमन और संवर्धन के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन का विक्रय या भू-संपदा परियोजना का विक्रय दक्षतापूर्ण और पारदर्शी रीति में सुनिश्चित करने तथा भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हित की संरक्षा करने और विवाद के शीघ्र समाधान के लिए एक न्यायनिर्णायक तंत्र की स्थापना और
भू-संपदा विनियामक MRO... उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।“ विपक्षी के विरूद्द योजित विभिन्न शिकायतों में सामान्यतः यह देखा गया है कि पीठ द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करने में विपक्षी द्वारा हिला-हवाली की जा रही है और प्रकरणों में 08 से 40 तिथियाँ व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा अनुपालन aren दाखिल नहीं की जाती है, जो कि उपरोक्त उल्लिखित रेरा के मुख्य उद्देश्य एवं प्राविधानों के विपरीत है। यह अत्यन्त दुख का विषय है कि विपक्षी के अधिवक्तागण के आचरण के सम्बन्ध में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आदेशों की प्रतियाँ प्रेषित की गयी हैं, लेकिन विपक्षी के अधिवक्तागण का आचरण यथावत् है, जो अत्यन्त ही आपत्तिजनक है| यदि नियत तिथि से पूर्व विपक्षी की ओर से पीठ द्वारा धारा-94 के अन्तर्गत पारित आदेशों के अनुपालन में अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उनके विरूद्द एकपक्षीरूप से धारा-38, 40(2) एवं 63 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विपक्षी की होगी। सचिव, रेरा इस आदेश की एक प्रति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्रेषित करें| पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 24-07-2024 को पेश हो। + Digitally signed by SANJAY SANJAY RAMESH games sHoosreDby BHOOSREDDY _.- Date: 2024.05.4 9:22:33 | +0530' (srr आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, RT | 58