उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | अंतरिम आदेश पीठ-0॥ए श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष कम संख्या शिकायत संख्या | __ शिकायतकर्तागण | [i NCRI44/04/7495/202] | mea | चन्द्र 2 | NCRI44/04/74203/202 | | ओआदितिगर्ग | गर्ग 3 NCRI44/04/74209/202 | मलविका ae वत्स 4 एटरावबाणातबटाठ202_[|__ जसविन्दर सिंह भुई_| 5 NCRI44/04/7424/202! | Se कोल | राज कुमार गोय | = बा | NCRI44/04/7426/202 कमलाकर कौल 7 NCR44/04/74220/202 | मोहित चन्द्र. ' चन्द्र | 8 _| NCRI44/04/74225/202I समनव्या गोयल [9 ['टार44/04/74228/202] घनश्याम सिंह |_]0 [पटार44/04774229/202। कैथ टेलीकॉम सिस्टम्स्‌ wo feo Il NCR44/04/74234/202 | सौरभ कथपलिया | कथपलिया i2 NCR44/04/74237/202 [sos Reser अहुजा . | 3 | NCRI44/04/74238/202 | | देवी गोयल. | गोयल ]4 NCR44/04/74252/202 | war [टानी 5 पटर44/04774254/202 | देवेन्द्र कुमार गुप्ता | ]6 NCRI44/04/74256/202 [ अमित मलिक [7 NCR44/04/74257/202 एस. के. सक्सेना | | _i8 | NCRI44/04/74258/202 श्याम सुन्दर बी अम्वानी ]9 एटरावबात्वाव275200/._ | | aera | गोयल 20 NCRI44/04/74279/202 | नवीन गल्होत्रा | गल्होत्रा 2I NCR44/04/74295/202 [gaa नागपाल बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण शिकायतकर्तागण द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत परियोजना पूर्ण नहीं है, अभी तक विपक्षी द्वारा ओ.सी. / सी. सी. प्राप्त नहीं की गयी है व कुछ मामलों में भूमि अध्याप्ति के प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगनादेश भी है, किन्तु विपक्षी द्वारा चैक लिस्ट जारी कर व / \ ow

तिथि नियत कर drat Ss कराने को दबाव दे रहे हैं। यह रेरा अधिनियम के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा ओसी./सी.सी. से पूर्व लीज़ डीड निष्पादन की प्रकिया पर स्थगन का आदेश पारित किये जाने एवं परियोजना में स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु अंतरिम अनुतोष का अनुरोध किया गया है। इस पर विपक्षी द्वारा पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दिनांक 7.08.2024 को कहा गया है कि वाद की अवधि में शिकायतकर्तागण के प्लॉट निरस्त नहीं किये जायेगें, परन्तु शिकायतकर्तागण के अंतरिम अनुतोष पर विपक्षी द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.07.2024 द्वारा यह सूचित किया गया कि जिन आवंटियों को पूर्व में चैक लिस्ट जारी की जा चुकी है, उन्हें दिनांक 30.09.2024 तक (कोविड-49 के कारण) बिना विलम्ब शुल्क cia डीड निष्पादित कराने हेतु समय विस्तारण दिया जा रहा है। प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि परियोजना का ओ.सी. प्राप्त हो गया है। रेरा पोर्टल पर जाँच के उपरान्त यह पाया गया कि परियोजना में निर्माण कार्य प्रगति पर है, परन्तु पूर्ण नहीं है और रेरा में परियोजना के पूर्णता की तिथि 08.07.2024 प्रस्तावित है। रेरा अधिनियम की oe-4(H में प्रोमोटर्स का निम्न उत्तरदायित्व भी अंकित है :- ॥ execute a registered conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of allottees or competent authority, as the case may be, as provided under section 7 of this Act;

साथ ही ARI-9(I0) एवं (I) में एलॉटीज के निम्न उत्तरदायित्व अंकित हैं :- (70) Every allottee shall take physical possession of the apartment, plot or building as the case may be, within a period of two months of the occupancy certificate issued for the said apartment, plot or building, as the case may be. (77) Every allottee shall participate towards registration of the conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, as provided under sub-section (/) of section !7 of this Act. Z a रेरा अधिनियम की धारा-47 निम्नवत्‌ है :- 7. (4) The promoter shall execute a registered conveyance deed in favour of the allottee along with the undivided proportionate title © in the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, and hand over the physical possession of the plot, apartment of building, as the case may be, to the allottees and the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, in a real estate project, and the other title documents pertaining thereto within specified period as per sanctioned plans as provided under the local laws: Provided that, in the absence of any local law, conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, under this section shall be carried out by the promoter within three months from date of issue of occupancy certificate. :

(2) After obtaining the occupancy certificate and handing over physical possession to the allottees in terms of sub-section (/), it shall be the responsibility of the promoter to handover the necessary documents and plans, including common areas, to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, as per the local laws: ; Provided that, in the absence of any local law, the promoter shall handover the necessary documents and plans, including common areas, the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, within thirty days after obtaining the occupancy certificate. उपरोक्त प्राविधानों से यह wre है कि रजिस्टर्ड लीज़/सेल डीड एवं कब्जा दिये जाने से पूर्व बिल्डिंग /अपार्टमेन्ट /प्लॉट आदि का “ओक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट” अपेक्षित है। बिना उक्त सर्टिफिकेट के न तो विधिपूर्वक कब्जा ही दिया जा सकता है एवं न ही “टाईटल ट्रान्सफर” सम्भव है। अतः उपयुक्त होगा कि यदि प्रोमोटर केवल उन्हीं मामलों में लीज़ डीड अथवा कब्जा देने की कार्रवाई करें, जहाँ ओ.सी. उपलब्ध है। ह ॥ 4 अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित होगा कि विपक्षी ओसी./सी.सी. प्राप्त करने के उपरान्त ही शिकायतकर्तागण के पक्ष में रजिस्ट्री कराये जाने हेतु चैक लिस्ट जारी करें तथा अन्यथा कार्यवाही रेरा अधिनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल होगी। आदेश 4. रेरा अधिनियम की धारा-36 के अधीन विपक्षी को आदेशित किया जाता z कि वह बिना ओ.सी. सी.सी. प्राप्त किये किसी आवंटी को प्लॉट की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु बाध्य न करें।

2. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :- 34/08 / 2024 Le , (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण