उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,//63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PN—NCR44/04/73773/202 अजीत SAR वर्मा बनाम सॉलिटेयर रियलइंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.4.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली -का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित-एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 26.0.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की aca के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / बिल्डर बायर अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.2202 तक ओ.सी./ सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय KT शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 5.44.2079 से ओ.सीसी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध / आवंटन के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। aasi9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। a 3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (avi) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। 4. _ विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ale मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करे | 5. SY आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी | इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 26.40.2024 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया | उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 43.06.2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी को यह आदेशित किया जाता है कि परिवादी को यथाशीघ्र मूल इकाई, का अधिपंत्य अनुबंध पत्र में अंकित सुविधायें के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/83 के अन्तर्गत पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 40.42.2020 के प्रस्तर संख्या 2 के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके सम्बन्ध में रेरा अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत निम्न प्राविधान हैरू- SECTION ६ (THE REAL ESTATE “REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT] 206) "Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter] who fails to comply with] or contravenes any of the orders or directions of the Authority] he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues] which may cumulatively extend up to five per cent-, of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority-" | ऐसी स्थिति में धारा 63 के अन्तर्गत प्रतिवादी/ प्रमोटर के विरूद्ध कार्यवाही प्राधिकरण के समक्ष पत्रावली को प्रेषित किया जाए। i a हेतु

तदोपरान्त अन्तर्गत SIRT-38 / 40 /63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया cal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 48.02.2026 को पेश हो। ————_ आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण