उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 उपस्थिति :-- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य क्रम सं० |. शिकायत संख्या BLE मा शिकायतकर्तागण् _| यूनिट Wo | " | NCRI44/04/73787/202 | सुनिता अग्रवाल | अग्रवाल हि बुए09/2/82 a NCRI44/04/73782/202 | प्ोमेश सुमन VF73 हु = | एलराबका0उलाग्रारएट Rater eet न व जलकर 04. ! पलराबबा०ला20कर00ा | अनुराग भारद्वाज VC34 Lz | इटारा44॥03/72/202 विजय आनंद पए04//83 हि 06. पटारा44/03/7225/202 a | शक्तला तक | | वप00॥82 | 07. NCR44/03/7285/202 ® भारत गोय VF59 | | 08. | NCRI44/03/7409/202 no माफ TFO09/II/SI का यह NCR44/03/7i657/202! विश्रम्भर शम ए८ट-8 ला ं NCRI44/04/73763/202! TF04/06/S3 धीरज कुमार सिंह NCRI44/0/6920/202 Ba TF02-I2-S3 कल NCR44/02/7094/202! ne ee शम — VE-84 me | NCRI44/02/70955/202 eae | ns vC30 4. NCRI44/02/70993/202 यामीन छा [= NCRI44/02/7008/202 hn ख. ।ै VE65 ar L NCRI44/02/705/202! नीरज शर्मा “| एए86 | एक NCR44/02/7072/202! = Rg त्यागी VES52 [| i8 NCRI44/02/7074/202! विनय प्रताप VE88 जिनको NCRI44/02/7097/202! बा जलाल निज़ामी | | 20. पटारा44/08/59332/2020 पा विकास कुमार वार्ष्णेय T0-02-S3 Fa ote NCR44/02/7095/202! VD79 | 22. NCRI44/04/73776/202I Eee ay कुमार सि TF03/03/SI बनाम रॉयलगोल्फ लिंक सिटी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.

शिकायतकर्ता सुनिता अग्रवाल के साथ 2i अन्य शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योणित किया गया है। इन सभी शिकायतों के तथ्य समान हैं और एक समान साक्ष्य हैं। यह सभी शिकायतें विपक्षी की परियोजना "The Hemisphere Phase-I" से सम्बंधित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत WoO-NCR44/04/73787/202 सुनिता अग्रवाल अग्रणी वाद रहेगा। प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता _का कथन है. कि उनके द्वारा विपक्षी की ह | परियोजना "The Hemisphere Phase-I" में यूनिट सं0- ॥709/2/$2 बुक किया गया था, जिसके लिए उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 27,76,843 /— रुपये का भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, जिस पर शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा मार्च 209 तक अनुग्रह अवधि के साथ परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था और न ही बिल्डर ने परियोजना से सम्बंधित ओ.सी /सी.सी प्राप्त किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन अनुबन्ध पत्र दिनांक 29.03.2048, वकालतनामा, आवेदन फॉर्म की छायाप्रति दाखिल की गयी हैं a ———— mer 2

ee विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि उनकी परियोजन रेरा के अन्तर्गत पंजीकृत है कि जिसका रजि. न. UPRERAPRIA232 है एवं में रेरा में परियोजना की पूर्णता तिथि जून 2023 है। शिकायतकर्ता को अनुबन्ध के अनुसार सितम्बर 20i9 में कब्जा दिया जाना था, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 74.02.20i9 से 44.09.2049 तक परियोजना में रोक लगा दी गयी थी, जिसके कारण विपक्षी को निर्माण कार्य कराने हेतु ऑर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। विपक्षी का यह भी कहना है कि उनकी परियोजना एन.जी.टी और कोविड-49 महामारी की वजह से भी परियोजना विलम्बित हुई। शिकायतकर्ता द्वारा विला संख्या-वीसी- t6 बुक किया गया है, | जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 38,65,302 /-रूपये की धनराशि का भुगतान किया जाना है। विपक्षी का यह भी कहना है कि परियोजना में हुए विलम्ब के लिए विलम्बित अवधि के ब्याज को कब्जा प्रदान करते समय अंतिम समायोजित कर देंगें। विपक्षी कहना है कि परियोजना पूर्ण कर शिकायतकर्ता को जून 2023 तक कब्जा दे दिया जायेगा। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, रेरा कोविड नोटिफिकेशन, मांग पत्र, वकालतनामा आदि की छायाप्रति 7 दाखिल की गयी है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचारणीय किये गये हैं :- itr क्या force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई? यदि हाँ तो प्रभाव? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाए? यदि हां तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? निस्तारण बिन्दु to 4 VL eee 3 | eee सम्बन्ध में अनुबन्ध के weR-9.3 निम्नलिखिल उल्लेखित है:-

9.3 If the Offer of Possession of Builder is declared by reason of inability to procure or general shortage of steel and/or cement and/orbitumen and/or aggregate stone and'or other building materials, or water supply or electric power or labour, or failure of transportation ofbuilding materials or due to slow down, strike or lockout or due to disputes between the Company interest or with the construction agency(es) engaged by the Company, which are factors recognized by the Allottee to be beyond the control of the Company and/or because of anycivil commution or by reason of war, of enemy action, or earthquake or terrorist action or any act of God or if non-delivery of possession isas a result of any law, notice. order rule or notificalion of See age 4 | ॥ “the Government and or any other public of Competent Authorty or Court of law ordue to delay refusal for sanction of bulding/zoningplans/grant of completion/ocupation certificate by any competent authority or for anyother reason beyond the control of the Company then in any of the aforesaid events the company shall be entitled to a reasonableextension of time for delivery of possession of the floor and the time period shall

correspondingly stand extended for the said purpose. The Company as a result of such a contingency arising reserve the right to alter or vary the terms and conditions of allotment or if the circumstances beyond the control of the Company so warrant the Company may suspend the said Project or any part thereof for such period as it may consider expedient and no compensation of any nature whatsoever shall be clamed by the Allottee for the period of extension of time for handing over possession of the floor of Suspension of the said Project or any part thereof In the | बिन्दु संख्या-। इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि परियोजना में हुई देरी विपक्षी के नियंत्रण के बाहर oft) परियोजना में निर्माण कार्य माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिल्ली NCR में पारित आदेश एवं कोविड-49 महामारी के कारण, निर्माण कार्य कम से कम 6 माह का विलम्ब हुआ। |

है... मे the Projector any part thereof remains suspended for a continuous period of 00 days. The Company may completely abandon the Project or any part thereof at their sole discretion.Upon abandonment of the Project or any part thereof the Allottes shall neither have any lien upon the land or any facility / superstructure built thereon nor any right to claim compensation of any nature of any interest whatsoever except the right to receive the principal amount paid towards the sale price. The said amount shall be refunded by the Company within 20 day's of intimation of the abandonment of the Project or any part thereof and in the event of delay in refund of the said amount by the Company, the Company shall be liable to pay simple interest @ 6% per annum for the delayed period. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-43029 / 4985 “एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार“ में पारित आदेश दिनांक 04.44.2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :- With respect to demolition and construction activities wedirect that no demolition and construction activities take place inDelhi and NCR region. In case it is found that such activity isdone, the local administration as well as the municipatauthoritiesincluding the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissionersshallbe personally held responsible for all such activities. They haveto act in furtherance of the Court’s order and to ensure that nosuch activity takes place.

We direct that construction, demolition and activities bestopped forthwith as well as garbage burning. In case, any personis found in construction and demolition activity and garbageburning in Delhi and NCR region, he/she shall be penalized. Anyperson is doing construction and demolition activity in violationof this order, shall be penalized with Rs.l Lac for such activity.For garbage burning he/she shall be penalized with Rs.5,000/- andbesides liable for violation of theorder passed by this Court tobe dealt with in accordance with law. ः इसके अतिरिक्त उपरोक्त सिविल अपील संख्या-43029,/4985 में पारित आदेश दिनांक 09.2.20:9 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :- In the affidavit dated 05.2.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:-

"/2. That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial Z could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in | severe+/emergency category for 48 hours or more." | Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as | quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04.4.20i9 से दिनांक 44.02.2020) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.:220i9 F पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04.:4.20:9 से दिनांक 09.:2.20I9) एवं 33 दिन (56+2) (दिनांक 40.2. 20:9 से दिनांक 44.02.2020 तक Wis 6 बजे से सुबह 6 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया |विपक्षी ऐसी दशा में कुल 35+33 = 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण लाभ पाने का अधिकारी है। समस्त सुसंगत तथ्यों पर flared vouo रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त “* } / CE Page 6 | है. दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसकोदृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। फोर्स मैज्योर के सन्दर्भ में ao सर्वोच्य न्यायालय द्वारा समान प्रकृति के प्रकरण सिविल अपील संख्या-455 / 2045 M/S Lanco Hill Technology Park Pvt. Ltd. Vs Manisha Balkrishna Kulkarni & Anr. में दिनांक 7- 2-209 को पारित आदेश के प्रस्तर-44 में अंकित है कि:-

The record indicates that between 28 March 22. | l, when the restraining order was passed by the Wagf Tribunal, and 8 May 202, when the injunction was vacated by this Court, the appellant was prohibited from handing over of possession or alienating any part of the property. One of the force majeure events stipulated in the clause-8 of the agreement is to the following effect: (iv) “any notice, order, rules, notification of the government and/or others public and competent authority, including any prohibitory order of any court against development of property,’ Hence in terms of stipulation content of clause-5.I (iii), the period for handing over of possession stood extended during the prevalence of the force majeure period event. After the injunction was vacated by this court on 8 may 20]2, the appellant had, in terms of grace period 3 months time until 8 august 202. उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक आदेश को फोर्स मैज्योर मानते हुये पक्षकारों के मध्य Cd 7 = अनुबन्ध पत्र के प्राविधानों को अनुमन्य करते हुये अनुबन्ध के अनुसार फोर्स मैज्योर अवधि हेतु क्षतिपूर्ति agra न होने के आदेश दिये गये थे।

अतः वर्तमान प्रकरण में विपक्षी के कथन एवं पत्रावली पर परिशीलन हेतु प्रस्तुत हुये साक्ष्यों के गहन अध्ययन के आधार पर विपक्षी को दिनांक 44.02.2049 से दिनांक .09.20:9 तक की अवधि के लिये फोर्स मैज्योर पीरियड का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः विपक्षी द्वारा उस अवधि का ब्याज शिकायतकर्तागण को देय नहीं होगा, जिसमें मा० सर्वोच्च न्यायालय पारित स्थगनादेश के कारण परियोजना का निर्माण कार्य प्रभावित रहा है और जिस कारण निर्धारित अवधि में कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है। ऐसे में उक्त अवधि का लाभ पाने का विपक्षी अधिकारी है। तद्नुसार बिन्दु Wea का निस्तारण किया जाता है। निस्तारण बिन्दु to 2 यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी एवं शिकायतकर्ता के मध्य आवंटन अनुबन्ध पत्र दिनांक 29.03.2048 को निष्पादित किया गया था, जिसके प्रस्तर-28 (a) के अनुसार निर्माण कार्य शुरू करने की तिथि से 36 माह एवं 6 माह की अनुग्रह अवधि के साथ 42 माह में कब्जा दिया जाना था। ऐसे में उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता दिनांक 29.09.2024 तक कब्जा पाने का अधिकारी था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है। यह स्पष्ट है कि परियोजना विलम्बित है और ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 30.09.202 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया“ की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- Page 8

हु 8(4)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व क्रेता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारों के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित 7 | जो कि उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है, जिससे यह अवधारित किया जा सकता है

कि उभयपक्ष को उक्त अनुबन्ध की शर्तें स्वीकार हैं। अनुबन्ध में विलम्ब के लिए 40/- रुपये प्रति वर्ग फुट सुपरएरिया प्रतिमाह की दर से धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। रेरा के प्राविधानों के अनुसार जिस दर से विपक्षी द्वारा धनराशि प्राप्त की गयी है उसी दर से धनराशि देने का प्राविधान है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि वह कर कि माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में कर सकता है, अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "For the reasons already indicated, aforesaid decisions are not applicable to the facts of the present case. I have already indicated that the provisions of RERA are prospective in nature. The penalty under Sections 78, 38, 59, 60, 64, 63 and 64 is to be levied on account of contravention of provisions of RERA, prospectively and not dL retrospectively." eee, | 9 हि Sn एछछ अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राविधानित दंड पूर्वव्यापी नही, बल्कि भविष्यलक्षी होना चाहिये। ऐसी दशा में रेरा के प्रभाव में (दिनाक 04.05.2046) से पूर्व अनुबन्ध के अनुसार धनराशि भुगतान किया जाना चाहिये और रेरा के आने के बाद दिनांक 04.0520I6 से रेरा के प्राविधानो के अनुसार विलंबित अवधि में जमा धनराशि पर ब्याज पाने का अधिकारी है, जिस वाद में पक्षकारों के मध्य कोई अनुबन्ध निष्पादित नही है, वहां शिकायतकर्ता रेरा के प्राविधानों के अनुरूप जमा धनराशि पर ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा | (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20r6 के अधीन दिनांक 27.:0.20:8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय /पदट्टा के लिए करार) नियमावली 208 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय / पट्टा विलेख के प्रारूप के wee 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- । "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire | money paid by the Allottee under any head __ .whatseever towards the purchase of the | apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +l% unless | provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी wer 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई देय धनराशि में विलम्ब है, तो विपक्षी भी McLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त सकता है। जहां तक किस अवधि तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बंध में सिविल अपील Go 6649-50 ,/ 2048 “सुपरटेक लिमिटेड VV Pa CE 0 आओ रजनी गोयल“ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

" the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after La 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession." उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. प्राप्त होने या कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर ब्याज पाने के अधिकारी होगें | इसके अतिरिक्त दिनांक 47.40.208 को उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना We-740 /8-3-78-65 विविध /46 के द्वारा मॉडल Witte के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :- 7. POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT:

"7. Schedule for possession of the said [Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specifications, amenities and facilities of the Project in place on dL eee age | eee ee | जज unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of the [Apartment/Plot]}:"

इसी क्रम में समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 20.05.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनांक 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब का आंकलन नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :- आदेश 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट को आवंटन पत्र /अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी. /सी.सी. सहित दिनांक 34.42.2022 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता दिनांक 30.09.2024 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी है [हि Ct 2

है आओ ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप TRAGER गणना की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (overdues) धनराशि के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा। | विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-2(2४)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। 4. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें। 5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाए एवं इस आदेश में प्रतिपादित Rami के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जाएगी | mere = | 6 इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) । 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। दिनांक:- 09/42/2024 उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण fee | age 3 | ८ ः