उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 43-Preprad PeT:-NCR44/04/73687/202 स्वाति अग्रवाल और अतुल कुमार अग्रवाल बनाम गार्डेिनिया इंडिया लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 4/0/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप उपस्थित। gona शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 07.7.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः- 4." विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की समस्त सुविधाओं को फ्लैट आवंटन अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.03.2022 तक ओ-सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 0.07.2074 से दिनांक 30.04.206 तक अनुबन्ध के अनुसार व दिनांक 07.05.2076 से ओ.सी. /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर '४८४+॥१ प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की पु a जाये। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी।

विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा 2(2०) (0) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर ४८॥१+१ प्रतिशत है। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 37.03.2022 तक कब्जा देने में असफल रहता है, तो वह दिनांक 37.03.2022 के पश्चात 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि ४८।॥१+१ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित करें। " शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त wart शिकायत पीठ संख्या-ए द्वारा दिनांक 20.2.2022 को धारा- 38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:- " वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आख्या ३ जनवरी 2023 तक पीठ को उपलब्ध करायें। ऐसा न किये जाने पर रेरा सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक 07.2.202: को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या-2 के अनुसार विलम्बितल अवधि का ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करेंगें और रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने gd प्रत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए" Y-

माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा के कार्यालय आदेश दिनांक 37.07.2024 के अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पत्रावली आज दिनांक 4.0.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हेतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन आख्या तंथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई-मेल आई.डी.- bencha [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 06/2/2024 को पेश हो। aio to fie (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण