उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर पीठ-3 शिकायत संख्या : एनसीआर।44 / 04 // 73666 / 2024 लखन लाल बनाम जेकंजी कन्सट्रक्शन प्रा.लि. पीठासीन - भानु प्रताप सिंह (सदस्य) प्रतिनिधित्व : परिवादी : श्री योगेश गोयल,सीए प्रतिवादी : श्री नसीम अहमद, अधिवक्ता परिवाद : परिवादी लखन लाल निवासी ए-86, जोशी कॉलोनी, आई पी एक्सटेंशन पटपड़गंज दिल्‍ली द्वारा यह शिकायत प्रतिवादी जेकेजी mga प्राणलि0 के विरूद्ध योजित की गयी है। अभिलेखीय साक्ष्य:- परिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है- . आवंटन पत्र . ऑफर ऑफ पजेशन . जमा धनराशि की रसीद लिखित अभिकथन की ७ ७: प्रतिवादी की ओर से कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। / द्वारा प्रस्तुत विवरण:-- 29986 4 (क) (ख) संक्षेप में परिवादी का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना JKG PALM COURT PHASE । में इकाई संख्या M206 बुक कराई गयी थी, जिसके सापेक्ष परिवादी द्वारा Bo 58,88,925/— प्रतिवादी को भुगतान की गयी। परिवादी ने इकाई का निबन्धीकरण कराये जाने का अनुरोध किया है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित अभिकथन में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 0o80920i4 को आवंटन पत्र निष्पादित हुआ जिसका अधिपत्य सितम्बर 2047 में प्राप्त होना था। प्रतिवादी ने सितम्बर 2049 में ऑफर ऑफ पजेशन जारी किया उसके उपरांत नवम्बर 20:9 में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रतिवादी द्वारा इकाई का निबन्धीकरण नहीं कराया जा रहा है, जबकि परिवादी ने vera ड्यूटी क्रय कर लिया है। अतः परिवादी ने इकाई का निबन्धीकरण व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने दिलाये जाने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी को प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया परन्तु प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया। सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इकाई का अधिपतय वर्ष 2oi9 4 प्राप्त कर लिया गया परन्तु प्रतिवादी द्वारा इक।ई का निबन्धीकरण नहीं कराया जा रहा है जबकि प्रतिवादी ने इकाई निबन्धीकरण के लिए स्टाम्प ड्यूटी भी जमा करा रखा है। यह सम्पत्ति विवादित है और एक एक वाद सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्र दिनांक 08.09.2044 का अवलोकन किया जिससे यह विदित है कि उक्त तिथि को आवंटन Page 2 पत्र निष्पादित हुआ परन्तु आवंटन पत्र में इकाई का अधिपत्य दिये जाने की तिथि अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3533--3534 / 2047 M/s. Fortune Infrastructure (now known as M/s. Hicon Infrastructure) & ANR. Vs. Trevor D'lima & Ors ¥ स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है fo—

Moreover, a person cannot be made to wait indefinitely for the possession of the flats allotted to them and they are entitled to seek the refund of the amount paid by them, along with compensation. Although we are aware of the fact that when there was no delivery period stipulated in the agreement, a reasonable time has to be taken into consideration. In the facts and circumstances of this case, a time period of 3 years would have been reasonable for completion of the contract i.e., the possession was required to be given by last quarter of 204. Further there is no dispute as to the fact that until now there is no redevelopment of the property. Hence, in view of the above discussion, which draw us to an irresistible conclusion that there is deficiency of service on the part of the appellants and accordingly the issue is answered. उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार फ्लैट के कब्जे हेतु किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा नहीं कराया जा सकता, जहाँ अनुबन्ध में कब्जे की तिथि नहीं दी गयी है वहाँ एक रीजनेवल समयावधि इस कार्य हेतु अवधारित की जानी होगी। उक्त परिवाद में सितम्बर 204 में परिवादी द्वारा vat इकाई आरक्षित कराई गयी और आवंटन पत्र पर हस्ताक्षर भी किये गये। उक्त निर्णय के अनुसार इकाई का अधिपत्य सितम्बर 2047 तक 4 “होना था परन्तु इकाई का अधिपत्य जुलाई 2049 में प्राप्त | Page 3 इस प्रकार परिवादी अक्टूबर 2047 से जुलाई 2049 तक विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

जहां तक परिवादी द्वारा जो अन्य अनुतोष चाहा गया उसके लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को के नीर क्षीर विवेक पर आधारित परिशीलन एवं विश्लेषण से पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवादी के पक्ष में इकाई का निबन्धीकरण कराये जाने व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश (क) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के पक्ष में इकाई का निबन्धीकरण नियमानुसार 3 माह में कराना सुनिश्चित करें | (a) प्रतिवादी परिवादी को दिनांक 04.0.2047 से इकाई का भौतिक अधिपत्य दिये जाने की तिथि तक या ऑफर ऑफ पजेशन जो बाद में हो तक mare वार्षिक ब्याज दर से प्रतिवादी द्वारा परिवादी को विलम्बित अवधि का ब्याज भुगतान किया जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश |] पर अपलोड किया जाये। दिनांक:- कफ (arg प्रताप सिंह) सदस्य somo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 4