उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,/63 सपठित नियम-24 22-शिकायत संख्या : ॥४ट२44/04/73666/202] लखन लाल बनाम जेकेजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 08.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से सी.ए. श्री योगेश गोयल उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव कुमार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा यह बताया गया है कि विपक्षी द्वारा यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध करा दिया गया है, परन्तु विपक्षी के पास परियोजना का ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त न होने के कारण रजिस्ट्री नहीं करायी गयी है। उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है किः- प्रश्नमनत शिकायत में माननीय पीठ-03, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 8.04.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के पक्ष में इकाई का निबन्धीकरण नियमानुसार 3 माह में कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी परिवादी को दिनांक 04.0.2047 से इकाई का भौतिक अधिपत्य दिये जाने की तिथि तक या ऑफर पजेशन जो बाद में हो तक mci % वार्षिक ब्याज दर से प्रतिवादी द्वारा परिवादी को विलम्बित अवधि का ब्याज भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 45.04.2024 को धारा-38 /40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 / 40 ,// 63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 48.04.2022 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “ख” के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। गा विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। माननीय अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा द्वारा दिनांक 09.04.2024 को अनुमोदन प्राप्त होने पर पत्रावली न्यायनिर्णायक अधिकारी को प्रेषित की गयी। विपक्षी को लगातार अवसर प्रदान करने तथा विपक्षी द्वारा बार-बार अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहने के पश्चात भी आज तक विपक्षी द्वारा पारित आदेश t8.04, 2022 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित करायी गयी है। जिससे स्पष्ट है कि रेरा पीठ के आदेश दिनांकित 48.04.2022 का उललघंन है। विपक्षी द्वारा GNIDA के देयों का भुगतान न करने के कारण विपक्षी को परियोजना का ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त नहीं हुआ 8) इसलिए विपक्षी के पास ओ.सी. सी.सी. न होने के कारण शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित नहीं करायी गयी है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली अन्तर्गत धारा-63, अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु रेरा प्राधिकरण को भेजी जायें।

इस प्रकार विपक्षी के पास परियोजना का ओ.सी./सी.सी. न होने के कारण यह पीठ स्वयं आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित नहीं करा सकती है। क्योंकि त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित होना है और GNIDA ® देयों का भुगतान होने पर ही रजिस्ट्री हस्ताक्षरित होगी। अतः ऐसी दशा में रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण किया जाना wea नहीं है। उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या ॥4675/ यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 40.40.2024 के प्रस्तर-43, के अनुसार पत्रावली प्राधिकरण की सम्बंधित पीठ को इस टिप्पणी के साथ वापस किया जाता है कि पीठ द्वारा ओ.सी. / सी.सी. से सम्बंधित प्रश्न का विनिश्चय करने के उपरान्त पत्रावली ओ.सी./सी.सी. सहित पुनः इस पीठ को भेजी जाती है, तो ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने पर इस पीठ द्वारा रजिस्ट्री की कार्यवाही करायी जायेगी। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये कि प्रकरण को अन्तर्गत धारा-63, अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश हो सकें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली सम्बंधित पीठ को वापस भेजी जाये। आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण eae —ehi\ns_