उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-3 रेक्टिफिकेशन आदेश अन्तर्गत धारा-39 शिकायत संख्या :— Sect-39/I/NCR44/04/08030/2023 प्रतीक wat बनाम va इन्फ्रासिटी प्रा.लि. वर्तमान प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा धारा-39 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि उनके द्वारा विपक्षी को यूनिट के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि vo 74,08,988 / का भुगतान किया गया है जिसके सापेक्ष उनके द्वारा विपक्षी द्वारा जारी एप्लिकेंट लेजर की प्रति दाखिल की गयी है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा प्रकरण में पारित मूल आदेश में उल्लिखित विपक्षी को भुगतान की गयी धनराशि संशोधित करते हुए कस्टमर लाइजर के अनुसार GO 74,08,988 / अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी को प्रकरण में जवाब दाखिल करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये परन्तु उनके द्वारा रेरा पोर्टल पर कोई जवाब अपलोड नहीं किया गया जिस कारण दिनांक 49.02.2025 करे विपक्षी का जवाब दाखिल करने का अवसर समाप्त कर दिया गया। विपक्षी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा दिनांक 49.02.2025 को तर्क किया गया कि उन्‍हें प्रकरण में कोई मौखिक बहस प्रस्तुत नहीं करनी है। शिकायतकर्ता की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत दिनांक 03. 06.2024 को योजित किया गया है। जबकि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 43.05.2024 को पारित किया गया है। इस प्रकार शिकायतकर्ता की ओर से पस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 में प्राविधानित 2 वर्ष की अवधि के भीतर है।

न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश में त्रुटि परिशोधन संशोधन हेतु भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-39 में निम्नवत्‌ प्रावधान किया गया है :- प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन क़रेगा। परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में, जिसके विरूद्द इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी है, नहीं किया जायेगा। — sas £

परन्तु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन पारित उसके आदेश के सारवान्‌ भाग का संशोधन नहीं करेगा। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया जिससे यह विदित है कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज करायी गयी ऑनलाइन शिकायत में विपक्षी को धनराशि wo 54,22,645 / अंकित है परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को भुगतान की गयी धनराशि के बावत एप्लिकेंट लेजर दिनांकित 02.0:.2024 की छायाप्रति दाखिल की गयी है जिससे विदित है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को कुल धनराशि GO 74,08,988 / का भुगतान किया गया है। ऐसे में पीठ द्वारा शिकायत We wales /04 / 08030 / 2023 में रेरा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दिनांक 43.05.2024 को पारित आदेश में जमा धनराशि रु0 54,22,845/ के स्थान पर BO 74,08,988 / संशोधन किया जाना न्यायोचित होगा। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा चाहा गया संशोधन रेरा अधिनियम की धारा-39 की परिधि में है क्योंकि रेरा अधिनियम की धारा 39 में स्पष्टतः उल्लिखित किया गया है कि प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा। अतः प्रार्थी शिकायतकर्ता का रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है :- 4. पीठ द्वारा दिनांक 43.05.2024 को पारित आदेश के पृष्ठ-4, 2 व 6 में वर्णित धनराशि रु0 54,22,845 / के स्थान पर धनराशि रु0 74,08,988/ पढ़ा जाए। शेष आदेश यथावत्‌ रहेगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली दाखिल दफ्तर

Srey = छत 2\-O3- “20०२० (डा० दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर