उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 उपस्थिति :- टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- $००-397/0८टार44/04/07040/2023 साजिद हुसैन सिद्दीकी बनाम एस.जे.पी इंफाकॉन लिमिटेड प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता क। weal पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की. ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषीन्द्र विकम सिंह उपस्थित हुए, जिसमें उभयपक्षों को निर्देशित किया गया था कि वह यदि चाहे तो 4 सप्ताह के अन्दर अपनी-अपनी लिखित बहस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत इस आशय से दाखिल किया गया है कि उनकी प्रश्नगत यूनिट की यथास्थिति बनाये रखने का अनुरोध किया गया है, जिससे प्रश्नगत यूनिट पर आगे कोई ब्रिकी एवं निरस्तीकरण की प्रकिया न किये जाने का अनुरोध माननीय पीठ से किया गया है। दूसरी ओर विपक्षी द्वारा धारा-39 के अन्तर्गत लिखित बहस दिनांकित 05.05.2025 दाखिल करते हुए अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा धारा-39 क अन्तर्गत योजित वर्तमान शिकायत में अतिरिक्त राहत एवं कई राहतों की ऐसी दलील रेरा अधिनियम, 206 की धारा-39 के अन्तर्गत कोई भी अग्रिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कथन के आधार पर प्रश्नगत शिकायत को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। उभयपक्षों के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :-

आधिकरण अभिलेयों से प्रकट किसी गलती को छुघारने की दृष्टि a इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के Pa किसी समय awe द्वारा पारित किसी आदेश को सशोकधित कर सकेया और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन wear) Bo eg ऐसा कोर्ड संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील reg की गयी & नहीं किया जायेगा। wey यह कि ग्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन WRT आदेश के साखान्‌ WT का संशोधन नहीं करेया। पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 42.08.2024 युण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र Wr अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी' दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। Cbd |< टी० वेंकटेश (सदस्य) ज़.प्र, भू-सम्पद्वा विनिश्वामक्र प्राध्रिक्रण