Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
1. Naleena Rustagi 2. Satinder Kumar Rustagi 3. Puneet Rustagi v. Green Bay Infrastructure Private Limited
Complaint No. NCR144/04/0688/2019
- Decision date
- 2025-08-06
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत ass / 40 //63 सपठित नियम-24 43-शिकायत WEAL—NCR44/04/0688/209 4. नलीना wert 2. सतिंदर कुमार रुस्तगी 3. पुनीत रुस्तगी बनाम ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.08.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही See विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय te द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 45.0.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह ओ.सी./ सी.सी. सहित दिनांक 32.2. 2049 तक यदि कोई देय धनराशि बकाया है, तो उसे प्राप्त कर शिकायतकर्तागण को कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें और नियमानुसार स्टाम्पशुल्क प्राप्त कर विक्रय विल्लेख कराना सुनिश्चित करें।
2. विपक्षी, शिकायतकर्तागण को प्रत्येक मामले में te पीरियड के साथ अनुबंधित अवधि के पश्चात् से कब्जा प्रदान करने की तिथि तक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से विलम्बित ब्याज शिकायतकर्तागण को अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्तागण को वापस की जायेगी। 3. यदि विपक्षी दिनांक 34.42.209 तक शिकायतकर्तागण को कब्जा देने में असफल रहता है, तो दिनांक 34.42.2049 के पश्चात् 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्तागण द्वारा जमा समस्त धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित MCLRH प्रतिशत की व्याज दर ras * सहित, धनराशि जमा करने की प्रथम किश्त से भुगतान करने की तिथि तक व्याज सहित समस्त धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें। 4. यदि इस इकाई हेतु बैंक से ऋण लिया हो. तो इस धनराशि का उपयोग पहले बैंक का ऋण व देय व्याज लौटाने के बाद शेष धनराशि शिकायतकर्ता को दी जायेगी। 5 यदि बायर्स की ओर से कोई धनराशि बिल्डर को देय रहती है तो धारा 2 (a) के प्राविधानों के अनुरूप बिल्डर MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ही ब्याज ले। 6. इस आदेश की एक प्रति सम्बंधित पत्रावली पर रखी जाये और इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन उठप्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2oie की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।
यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा aay | विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 45.0.209 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्था-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 (पूर्व A ts—07¥) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम 24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा ato अन्तर्गत पारित आदेश. दिनांक 45-40-2049 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत प्लॉट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 06--08-2025 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 45-40-2049 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 3+-07—2025 @ पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा न््यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें | यदि मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत mst, दिनांक 5-40-2049 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धार 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।
तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण माननीय dic_orw द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की xX कार्यवांही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की सुनवाई हेतु आज इस पीठ को प्रथम बार पेश हुई | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को is दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 06.44.2025 को पेश हो। आर Ris (न््यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण