Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Surendra Singh,Annamma Eapen,Vijit Kuruvilla,Sarita Jain,Parmendra Singh,Anupam Gajrani,Umesh Malhotra,KailashSingh,Mahendra Shanker,Ratnesh Verma,Jitender Bhargava,PawanSaini,K.C.Gupta,Kapil Aggarwal v. Project Category-Un-Register Imperia Structures Ltd
Complaint No. NCR144/030982/2019
- Decision date
- Not recorded
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-3 उपस्थिति :- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य (रैरा) शिकायत संख्या : एनसीआर।44 / 030982 सुरेन्द्र सिंह व जितेन्द्र भार्गव आदि , निवासी- 506, सेक्टर 50, एफ-5 पाम ग्रोव अपार्टमेंट सदर नोएडा TET बनाम इम्पेरिया wend fo पता-बी-9, चिराग इन्कलेव, ग्रेटर कैलाश पार्ट-4, नई feet प्रतिवादी अधि-निर्णय प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध यूनिट रजिस्ट्री कराये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में वादी का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना Premeria में यूनिट संख्यां सी-609 आवंटित की गयी, जिसको बाद में स्थानान्तरित करके Wi-t04 कर दिया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी द्वारा 30 माह अतिरिक्त एश्योर्ड visio के लिए आश्वासन दिया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कथन है कि प्रतिवादी ने बिना पूर्व कोई सूचना के यूनिट बदल दिया । शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि यूनिट का पजेशन ले लिया है। प्रतिवादी यूनिट की रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। अतः शिकायतकर्ता ने रजिस्ट्री कराये जाने व अवशेष एश्योर्ड रिर्टन दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया है। प्राधिकरण की ओर से प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये और जिसकी तामीला प्रतिवादी पर सम्यक रूप से की गयी। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि पीठ को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं प्रतिवादपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि "६8 further submitted that the respondent have adjusted the assured Wie of the complainant from April २०2२ to October 2०३ in its ledger account. the keys of
present unit had been handed over to the complainant on 03.05.206. "” सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जहाँ तक प्राधिकरण के विधिक रूप से सुनवाई न करने के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है। इस सम्बंध में स्पष्ट करना हैं कि प्रथम दृष्टया किसी परिवाद को दर्ज कराये जाने के लिए भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 के धारा-34 के अन्दर प्राविधान दिये गये है जो कि निम्न रूप से उललेखित है-: 32. (4) Any aggrieved person may file a complaint with the Authority or the adjudicating officer, as the case may be, for any violation or contravention of the provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder against any promoter allottee or real estate agent, as the case may be. Explanation.—For the purpose of this sub-section "person" shall include the association of allottees or any voluntary consumer association registered under any law for the time being in force. (2) The form, manner and fees for filing complaint under sub-section (4) shall be such as may be specified by regulations उपरोक्तानुसार कोई पीड़ित व्यक्ति, किसी wade, आवंटी या भू-सम्पदा अभिकर्ता के fase अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्धों के किसी अतिकमण या उल्लंघन के लिए मामलों के अनुसार (as the case may be), प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष शिकायत दाखिल कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि शिकायत को प्राधिकरण और न्यायनिर्णायक अधिकारी दोनों के समक्ष उनके क्षेत्राधिकार एवं मामलों के अनुसार (as the case may ०९) प्रस्तुत
किये जा सकते है। प्राधिकरण और न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार और उनके सुन जाने वाले मामले रेरा अधिनियम में सम्बंधित प्राविधानों के अन्तर्गत उल्लेख किये गये है। रेरा अधिनियम में प्राधिकरण (authority) get प्रयोग किये जाने वाली शक्तियों (Powers) का अधिकार धारा-35,36,37,38, के अन्तर्गत दी गयी है। इनमें से मुख्य शक्ति जो कि धारा-38 में प्राधिकरण को दी गयी है, जिसका पढ़ा जाना उचित होगा, जो कि निम्नवत है :- 38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, inregard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India.
उपरोक्त प्राविधान की धारा-38 की उपधारा-4 यह है कि प्राधिकरण को, सम्प्रवर्तकों, आवंटियों और भू-सम्पदा अभिकर्ताओं पर डाली गयी बाध्यताओं के किसी भी उल्लंघन के सम्बंध में, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन अर्थदंड Penalt ) या ब्याज (Interest) अधिरोपित i} alty € के LGELT शक्ति होगी। इससे स्पष्ट है कि सम्प्रवर्तक, आवंटियों और भू-सम्पदा अभिकर्ताओं पर डाली गयी बाध्यताओं (Obligations) के किसी भी उल्लंघन के लिए अर्थदंड (Penalty) और ब्याज (Interest) WELT ERI घारा 38) के अन्तर्गत अधिरोपित किया जायेगा। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिकायकर्ता को एश्योर्ड रिर्टन व यूनिट की रजिस्ट्री शिकायतकर्ता के पक्ष में कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश 4. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि नवम्बर 20i0 तक शिकायतकर्ता के पक्ष में शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त की गयी यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। 2. अनुबंध,/एम ओ यू के अनुसार शिकायतकर्ता को wats रिर्टन यूनिट कब्जा की तिथि तक भुगतान करना भी सुनिश्चित करें। इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र/भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक : 09.09.2049 8008 ) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण