Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Surendra Singh,Annamma Eapen,Vijit Kuruvilla,Sarita Jain,Parmendra Singh,Anupam Gajrani,Umesh Malhotra,KailashSingh,Mahendra Shanker,Ratnesh Verma,Jitender Bhargava,PawanSaini,K.C.Gupta,Kapil Aggarwal v. Project Category-Un-Register Imperia Structures Ltd

Complaint No. NCR144/030982/2019

Decision date
Not recorded
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Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

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Judgment text

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 | कम संख्या | परिवाद संख्या परिवादी का नाम व एनसीआर444 / 06 // 0879 / 2049 रजनी नागपाल 2 एनसीआर।44 / 030982 / 209 सुरेन्द्र सिंह 3 | एनसीआर444 / 07 / 087 /2049 पुनीत ढांडा a 4 2204932504 राजीव नंदा बनाम ह tad इम्पीरिया woe लिमिटेड दिनांक: / /2024 पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित ga) परिवादीगण द्वारा पीठ द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रतिवादी को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री वरूण कुमार द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये यह अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में एक वाद लम्बित है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा दिनांक 04.06.2024 को स्थगन आदेश पारित किया गया है जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्‍ली द्वारा fete 04.06.2024 ६५.7.40/2024 & ६९.७7? (05)644/2024 & 642/2024 M/S/ AMBAWATTA BUILDWELL PVT LTD VS IMERIA STRUCTURE LIMITED & ORS मे निर्णीत किया गया कि 5. The judgment debtors shall not transfer, alienate or create any third- Page party interest in respect of its assets to the tune of decreetal amount except in the ordinary course of its business such as payment of salary/statutory dues. However, the judgment debtors shall not discharge any liability except the financial liability in respect of a

bank/financial institution till the next date of hearing. जिससे यह स्पष्ट है कि तृतीय पक्ष सृजित न किये जाने तथा प्रतिवादी की सम्पत्ति को सम्बद्ध करते हुये यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया गया। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में लम्बित वाद के निस्तारण तक उक्त प्रकरण में कोई आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा जिस कारण यह प्रकरण प्रस्थागित (Abeyance) रखा जाए। आदेश की एक-एक प्रति “| परिवांद में प्रस्तुत किया जाए। wee (arg प्रताप सिंह) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर Page 2