उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2046 की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश उपस्थित:- So दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य शिकायत संख्या शिकायतकर्ता | यूनिट न० जमा धनराशि रु० | आवंटन/ | अनुबंधानुसार वांछित ste फ्लैट बायर | कब्जा दिये अनुतोष सं0 एग्रीमेंट की | जाने की तिथि | तिथि है , | पलरा4405922व202 | faqs E-4/03 | रु0 8,45,566/ | 78.03.2043 | 40 माह + ०6 | यूनिट का गोयल माह अनुग्रह | कब्जा व अवधि अर्थात | विलम्बित जनवरी 20:7 | अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। ही —L बनाम पटेल एडवांस जेवी शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु यह शिकायत wera गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना NEOTOWN PHASE-2 में यूनिट संख्या $4/2:03 बुक करायी गयी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि Bo 8,45,566 //-का भुगतान किया गया।

शिकायतकर्ता की ओर से लिखित कथन दाखिल करते हुए यह उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी की परियेजना में यूनिट संख्या ई4,/4403 बुक करायी गयी थी जिसके सापेक्ष उभयपक्षों के मध्य दिनांक 48.03 2043 को फ्लैट बायर एग्रीमेंट निष्पादित हुआ जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा 48.04.2047 में दिया जाना था। शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष धनराशि Bo 8,45,566 / का भुगतान किया गया है। विपक्षी अनुबंधानुसार निर्धारित अवधि में कब्जा देने में असफल रहा है। विपक्षी की परियोजना 09 वर्ष से अधिक विलम्बित है। विपक्षी की परियोजना में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं है और न ही विपक्षी को ओ.सी » सी.सी प्राप्त है। अतः: शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज 24 os a प्रतिशत तथा रु0 5,00,000 / मानसिक उत्पीड़न व विधिक खर्च दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के समर्थन में लिखित कथन, आवंटन / फ्लैट बायर एग्रीमेंट व रसीदों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत्‌ a क्रम विवरण दिनांक भुगतान की गई धनराशि [संख्या (रु0) त विपक्षी द्वारा जारी रसीद संख्या 7448 24.07.2040 रु0 ,00,000 / रसीद संख्या 2024 27.08.2040 रु0 97,075 / रसीद संख्या 407 42.4.2044 रु0 (4346/ रसीद संख्या 4265 24.03.2043 रु0 6,34,75 / कुल योगः BO 8,45,566 /

विपक्षी की ओर से लिखित जवाब दाखिल करते हुए यह उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी की परियोजना न्यूटाउन फेज-2 रेरा में पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या यूपीरेरापीआरजे7256 है। शिकायतकर्ता द्वारा निवेश के उद्देश्य से यूनिट बुक करायी गयी है। विपक्षी की परियोजना आवंटियों द्वारा धनराशि का भुगतान न किये जाने के काइण विलम्बित हुई है। शिकायंतकर्ता को मार्च 203 में यूनिट आवंटित की गयी थी।' आवंटन के क्लाज-24(ए) के अनुसार यूनिट का कब्जा 40 माह तथा 6 अनुग्रह अवधि के साथ दिया जाना था। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को वांछित अनापत््ति प्रमाण पत्र के साथ दिसम्बर 2024 तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाएगा या अन्यथा की स्थिति में वह शिकायतकर्ता को जमा धनराशि वापस करने को तैयार है। ल्‍ विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से भूमि विवाद होने पर प्राधिकरण के पत्र दिनांक 37.05.2044 से निर्माण कार्य रोक दिया गया। भूमि से सम्बन्धित याचिका संख्या 27508 /2070 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका का निस्तारण करते हुए भूमि पर कार्य प्रारम्भ किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी को दिनांक o64i20i5 को पत्र प्राप्त हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवाद का निस्तारण करते हुए भूमि मालिक को अतिरिक्त कम्पनसेशन दिये जाने का आदेश 2 aad

पारित किया गया है। विपक्षी ने कथन किया कि भूमि विवाद, नोट बंदी, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण होने से निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध, कोविड-49 महामारी के कारण परियोजना विलम्बित हुयी है। विपक्षी ने फोर्स मैज्योर के सम्बंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिक्रम चटर्जी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य सिविल अपील संख्या 940 /20:7 में पारित आदेश, उ.प्र.रेरा पीठ-4 द्वारा शिकायत संख्या VAIS 4S ,// 44 // 85434 ,// 2024 सुनील कुमार जैन बनाम एम आर मित्तल व शिकायत संख्या एनसीआर444 / 09 /6244 /2020 निखिल सिंघल बनाम मैसर्स गौर WRT हाई-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. में पारित आदेश का संदर्भ अंकित किया है। अतः विपक्षी द्वारा वर्तमान शिकायत निरस्त किये जाने तथा शिकायतकर्ता को दिसम्बर 2024 में वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ कब्जा दिये जाने हेतु समय प्रदान करने या शिकायतकर्ता को धनराशि वापस दिये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के अतिरिक्त विपक्षी द्वारा अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल किया गया है कि जिसमें विपक्षी err crac fered sare की हीं*पुनवृत्ति की गयी है। उभयपक्षों के तर्को को<सुना WALI उभयपक्षों के cet के आधार wR प्रश्न विरचित किये जाते हैं :-- क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते हैं ? तथा क्‍या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? 2. क्या परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई है? 3. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? च्न्क

निस्तारण प्रश्न We :- प्रश्न Wea इस तथ्य पर विरचित है कि क्‍या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते है तथा क्‍या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745-6749 / 2024 “tert wee प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा० लिए बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में दिया गया आब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि — "54 From the scheme of the Act 206, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on-going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 206." उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह we है कि रेरा अधिनियम लागू होने से पूर्व

जो भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुए या अधिनियम.लागू होने से पूर्व की परियोजनाओं, जहाँ पर पूर्णता प्रमाण पत्रसम्प्रवर्तक>द्वारा प्राप्त "नहीं किया गया है, वहाँ पर अधिनियम का प्रवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव ear यह भी रेरा अधिनियम में स्पष्ट है कि “ऑन aa” परियोजनायें निश्चित रूप से रेरा अधिनियम की परिधि में आते हैं। उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय 'के"आर्ब्जेवेशन"से-यह*भी स्पष्ट है कि यद्यपि रेरा पंजीकरण से पूर्व प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हुए हैं, परन्तु यदि परियोजना को रेरा में पंजीकरण कराया जाता है, तो रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या- UPRERAPRIT256 है। अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना वर्तमान में “ऑनगोइईंग प्रोजेक्ट” की श्रेणी में आती है। ऐसी दशा में रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। तद्नुसार प्रश्न ea निस्तारित किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या-2 प्रश्न संख्या-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने के कारण विलम्बित हुई? यह प्रश्न विपक्षी के अभिकथनों पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। —S 4 विपक्षी की ओर से लिखित जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण एन.जी.टी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व alfas—-9 महामारी के कारण निर्माण बंद था। विपक्षी द्वारा लिखित जवाब में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 940 ,/2047 विक्रम चटर्जी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य का तथा यूपी.रेरा पीठ के द्वारा पारित आदेशों का संदर्भ अंकित किया गया है।

फोर्स मैज्योर के अधीन कब्जा उपलब्ध कराये जाने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में एस ओ पी दिनांकित 08.08.2024 के प्रस्तर 5.4 में यह प्राविधानित किया गया है कि :- | ” प्रमोटर द्वारा बायर बिल्डर एग्रीमेंट में कब्जा देने की आश्वासित तिथि (Promised Date) से (फोर्स मैज्योर, माननीय एन.जी.टी, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण बाधित अवधि को घटाते हुए) पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने अथवा ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि (जो भीबादमैं st) ar विलम्बकी अवधि माना जाएगा।” पत्रावली पर दाखिल बिल्डर agar एग्रीमेंट दिनांकित 04.40.2045 के प्रस्तर aii में फोर्स मैज्योर के ured निम्नलिखित उल्लेख है कि :- The completion date is subject to force majeure conditions and/or subject to any other reasons beyond the control of the Developer, No claim by way of damages/compensation shall lie against the developer in case of delay in handing over the possession on account of any of the aforesaid reasons and the developer shall be entitled to a reasonable extension of time for the delivery of possession of the said Flat/Villa to the Allottee माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 43029 / 985, “M.C. Mehta Versus Union of India” में पारित आदेश, दिनांक 04-44-2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है:-

“With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally held responsible for all such activities. They have to act in 5 pa ——— furtherance of the Court’s order and to ensure that no such activity takes place.” इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सिविल अपील संख्या: 43029/7985 में पारित आदेश दिनांक 09—42—-20:9 & निम्नलिखित निर्देश दिये हैः- “in the affidavit dated 05.42.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:-

"42. That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQ! category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of tules for dust control in construction activities and.closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed'by EPGA\if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48 hours or more. we Hence, the... ban... is relaxed...in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.” माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश,दिनांक 09-72-20I9 4 पूर्ण

प्रतिबन्ध को हटाते हुए, आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक o4-4-20:9 से दिनांक 09-42-2049) एवं 33 दिन(6652) दिनांक 40-42-2049 से दिनांक t4-02-2020 तक da 06 बजे से सुबह 06 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त अवधि विपक्षी के नियन्त्रण से बाहर थी तथा इसके लिए विपक्षी को उत्तरदायी ठहराना न्यायोचित नहीं होगा। अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि उपर्युक्त वर्णित तीनों अवधियों के लिए परियोजना को पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं है और इस — Ss 6 अवधि में कुल- 35 दिन+ 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण, विपक्षी इसका लाभ पाने का अधिकारी है। उपरोक्त तथ्यों व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये 68 दिन के अतिरिक्त विपक्षी afas—i9 के कारण फोर्स मैज्योर का लाभ पाने का अधिकारी है। TSAR प्रश्न संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या 3-: प्रश्न संख्या-3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी? शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी थी, जिसके उपरान्त vat यूनिट के सापेक्ष उभयपक्ष के मध्य दिनांक 8.03.20i3 को एलॉटमेंट “फ्लैट बायर एग्रीमेंट निष्पादित हुआ। एलॉटमेंट /“ फ्लैट बायर एग्रीमेंट के अनुसार यूनिट का कब्जा 40 माह तथा 06 माह अनुग्रह अवधि के साथ अर्थात जनवरी 2047 तके<प्राप्त होना था परन्तु अभी तक शिकायतकर्ता को यूनिट का. कब्जा-प्राप्त नहीं हुआ है।

. पत्रावली पर उपलब्ध एलॉटमेंट/ फ्लैट बायर एग्रीमेंट के अनुसार शिकायतकर्ता को जनवरी 20:7.tH यूनिट का कब्जा प्राप्त होना था परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है। विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित जवाब में यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिसम्बर 2024 में उपलब्ध करा दिया जाएगा जो समय अवधि बीत चुकी है परन्तु अभी तक विपक्षी द्वारा दिसम्बर 2024 में यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराये जाने का कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा परियोजना के सापेक्ष ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने का भी कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना os वर्ष से अधिक विलम्बित है परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज ard जाने का अनुरोध किया गया है जिस कारण शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित होगा। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील to 6649-50 /20:8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल"'में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः-

"the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent - Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। जहाँ तक ब्याज Vaan Let है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल Raced सबथर्बन्न प्रा.लि..आंदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है for

"Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " 8 Ss अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.208 को भू-सम्पदा (विनियमनन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2(॥) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall.be liable to..refund the entire money’ paid» by the .Allottee under any head whatsoever” towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +!% unless provided otherwise under the Rules. within forty- five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+I9ferert की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLRHI प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। tr की धारा-2(2४)0)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। अतः उक्त तथ्यों एवं नजीरों के आधार पर शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-3 निस्तारित किया जाता है।

शिकायतकर्ता द्वारा जो क्षतिपूर्ति Compensation) दिलाये जाने सम्बंधी याचना की गयी है। इस सम्बंध में क्षतिपूर्ति (Compensation) के प्रकरण पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार we अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत न्यायानिर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) को है। अतः पीठ द्वारा इस सम्बंध में आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण-करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है। आदेश \. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने _ की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता से अवशेष धनराशि प्राप्त कर, शिकायतकर्ता की यूनिट आवंटन पत्र/अनुबंध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री-कराएं। 2. विपक्षी शिकायतकर्ता oh दिज्ञांक 04.02.207 BW दिनांक 30.04.2047 तक अनुबंधानुसार विलम्ब ब्याज देय होगा उसके उपरांत दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी / सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि Bo 8,45,566,// पर ॥४0,7₹+] प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की am वाली धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। निस्तारण प्रश्न संख्या 2 के अनुसार फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए 68 दिन तथा दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा।

3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2०)(0)के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के ' डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा i0 — I डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी . उसी दर से गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन. करा सकेगें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। TES 28S (डा5दीपक*स्वरूप सक्सेना) . की... sh |! उ.प्र. भू>सम्पदा*विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर"