उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत mrs श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या — NCRI44/03/9224/2022 आकृति गर्ग बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Affordable Housing Sector-22D, YEIDA में फ्लैट संख्या-4865, एफ में बुक किया गया, जिसकी कुल कीमत 40,49,000,/- रूपये है, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 3,4,700/— रूपये की धनराशि का भुगतान कर चुका है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा परियोजना पूर्ण कर दिनाक 05.04.2049 तक प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिया जाना था, परन्तु wera परियोजना में अभी भी कोई प्रगति नहीं है। प्रश्नगत परियोजना का कार्य sex के अनुसार पूर्ण नहीं है और न ही परियोजना पर मूल भूत सुविधायें उपलब्ध है। शिकायतकर्ता द्वारा wera यूनिट का निरीक्षण किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा पूर्णता की तिथि के सम्बन्ध में कोई भी जवाब नहीं दिया गया और शिकायतकर्ता को वर्ष, 2026 तक प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि वापसी हेतु प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दिनांक 44.04.2049 को योजित की थी, परन्तु दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शिकायतकर्ता को जमा धनराशि वापस प्राप्त नहीं हुई, जबकि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता पर कोविड-49 की अवधि में भी ब्याज दर अधिरोपित की गयी। प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर, 2024 में ओ.टी.एस. स्कीम के अन्तर्गत एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया कि ब्याज/पेनाल्‍टी वेव ऑफ कर दी जायेगी, परन्तु शिकायतकर्ता को दिनांक 20.04.2022 को पुनः माँग पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें Al 2

3,.27,58.04 //- रूपये की माँग की गयी, जबकि उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांकित 29.04.20i5 के अनुसार ,00,000/— रूपये एवं पत्र दिनांकित 20.02.2049 के अनुसार 274,700/— रूपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका था। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को ई-मेल के माध्यम से माँग पत्र दिनांकित 20.04.2022 को संशोधित किये जाने हेतु दिनाक 03.02.2022 को ई-मेल प्रेषित किया गया, परन्तु vat ई-मेल पर विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी और शिकायतकर्ता को दिनाक 07.03.2022 को प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में लीज़ डीड निष्पादित कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत परियोजना का निरीक्षण किया गया, परन्तु वहाँ मूल भूत सुविधायें उपलब्ध नहीं थी, जबकि विपक्षी err cit डीड कराये जाने हेतु बार-बार दवाब बनाया जा रहा है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में लीज़ डीड निष्पादित कराये जाने हेतु प्रेषित पत्र दिनांकित 07.03.2022 की प्रति, शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि वापिस करने हेतु दिये गये आवेदन पत्र दिनांकित 44.04.2049 की प्रति, जमा धनराशि के चालान की प्रति, आवंटन पत्र दिनांकित 05.04.2046 की प्रति, ब्रोशर की प्रति, एक मुश्त समाधान पॉलिसी के सम्बन्ध पत्र दिनांकित 29.40.2024 की प्रति, परियोजना के फोटोग्राफ्स आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है।

प्राधिकरण की ओर से विपक्षी को दिनांक 06.04.2022 को नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया था कि सुनवाई हेतु तिथि 3.06.2022 नियत हैं, जिसमें विपक्षी अपना पक्ष रख सकते हैं। प्रथम सुनवाई दिनांक 43.06.2022 को की गयी, जिसमें विपक्षी अनुपस्थित रहे। इस पर पीठ द्वारा विपक्षी को उपस्थिति हेतु नोटिस प्रेषित करते हुए अग्रिम नियत तिथि से पूर्व प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया। द्वितीय सुनवाई दिनांक 49.07.2022 को की गयी, जिसमें विपक्षी पुनः अनुपस्थित रहे। इस पर पीठ द्वारा विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए उपस्थिति हेतु नोटिस जारी प्रेषित करते हुए अग्रिम नियत तिथि से पूर्व प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु आदेशित किया wer) तृतीय,अंतिम सुनवाई दिनांक 49.09.2022 को की गयी, जिसमें उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा कोई प्रतिवाद पत्र/साक्ष्य दाखिल नहीं किये गये। इसके बाद भी पीठ द्वारा दिनाक 30.09.2022 तक लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई लिखित बहस साक्ष्य रेरा कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड नहीं किये गये। उपरोक्त तथ्य ऑर्डरशीट पर अंकित हैं और कम्पलेन्ट to पर अपलोडेड है। वर्णित स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर गुण-दोष के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है। dS 3 शिकायतकर्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किया जाता है :- . क्या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या-॥

बिन्दु संख्या-। इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्या होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है।

शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि विपक्षी द्वारा परियोजना पूर्ण कर दिनोक 05.0.209 तक प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिया जाना था, परन्तु प्रश्नगत परियोजना में अभी भी कोई प्रगति नहीं है। प्रश्नगत परियोजना का कार्य ब्रोशर के अनुसार पूर्ण नहीं है और न ही परियोजना पर मूल भूत सुविधायें उपलब्ध है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्ननत यूनिट का निरीक्षण किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा पूर्णता की तिथि के सम्बन्ध में कोई भी जवाब नहीं दिया गया और शिकायतकर्ता को वर्ष, 2026 तक प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि वापसी हेतु प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दिनांक 44.04.2049 को योजित की थी, परन्तु दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शिकायतकर्ता को जमा धनराशि वापस प्राप्त नहीं हुई, जबकि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता पर कोविड-49 की अवधि में भी ब्याज दर अधिरोपित की गयी। प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर, 2024 में ओ.टी.एस. स्कीम के अन्तर्गत एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया कि ब्याज / tated aq site कर दी जायेगी, परन्तु शिकायतकर्ता को दिनांक 20.04.2022 को पुनः माँग पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें 3,27,578.0i/— रूपये की माँग की गयी, जबकि उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांकित 29.04.205 के अनुसार 4,00,000,/- रूपये एवं पत्र दिनांकित 20.02. 209 के अनुसार 2,47700,/- रूपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका था। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को ई-मेल के माध्यम से माँग पत्र दिनांकित 20.04.2022 को संशोधित किये जाने हेतु दिनाक 03.02.2022 को ई-मेल प्रेषित किया गया, परन्तु उक्त ई-मेल पर विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी और शिकायतकर्ता को दिनांक 07.03.2022 को प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में लीज़ डीड निष्पादित कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत परियोजना का निरीक्षण किया गया, परन्तु वहाँ मूल भूत सुविधायें उपलब्ध नहीं थी,

a जबकि विपक्षी द्वारा लीज़ ड़ीड कराये जाने हेतु बार-बार दवाब बनाया जा रहा है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। रेरा एक्ट की धारा 48 () में प्राविधान है कि :- Section 78 (0) “If the promoter fails to complete or is unable to give posteusession of an apartment, plot or building, - (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, ‘ he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed.

इस प्रकार Sal को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब के लिए ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा अपनी मूल शिकायत में कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 05.0:.20I6 की छायाप्रति दाखिल की गयी है और शिकायतकर्ता द्वारा पत्रावली पर परियोजना के ब्रोशर की पूर्ण प्रतिलिपि दाखिल की गयी। ब्रोशर के प्रस्तर-6 के अनुसार आवंटन पत्र जारी किये जाने की तिथि 05.04.20i6 से 3 वर्ष अर्थात्‌ दिनांक 05.04.209 तक कब्जा दिया जाना है. प्रस्तावित था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है | इस सम्बन्ध में सिविल अपील to 6649-50 ,/2048 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है Pe “the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 40) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to teap the benefits of her own delay in taking possession. "

“ उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.,/सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 06.04.2049 से ओ.सी »सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है | जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल Raced सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि — "Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project; without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the Y possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. "

अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Sat के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स ext vad धनराशि का उपभोग किया गया है। जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.208 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं| इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय ,पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में water के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी wer 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2४)0) में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। ‘ON माननीय. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-सी-3289 // 2020 “wal बिल्डवेल कस्ट्रक्शन्स wife. बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06.02.2020 को पारित निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है Re

Coming to the next ground of challenge to the impugned order by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent no.l (MCLR+I) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no. had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 208. The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub-clause(ii) of the Rules, 208 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home Joan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 206, providing otherwise. तत्पश्चात्‌ Re याचिका den-or20/2020 “हैबीटेक इंफ़ास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य“ में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह उललेखित किया है कि:-

On 2.09.209 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + % from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued on 07.02.2020........................---५५७ and only on complaint under Section 8 authority proceeded to direct for the refund of the money alongwith payment of interest @ MCLR + %, which was in view of Real Estate 22 (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, 208 0... ssseceseceeeeeees Thus power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 8, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत |/20.7 + % की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अतः उपरोक्‍तानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLR+I प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकारा गया है और न्यायोचित ठहराया है। ऐसे में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विकय /पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर M.CLR+ प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है।

समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ0प्र0 wr अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनांक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश l. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध /ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.2.2022 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय KI शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। DR 9

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 06.04.2049 से ओ.सी.,सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर ers ब्याज के रूप में MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी | ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2४)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :-6>- ,// / 2022

en (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण