Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Akriti Garg v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority

Complaint No. NCR144/03/92124/2022

Decision date
2025-12-10
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /“40 //63 सपठित नियम-24 24-शिकायत संख्याः-.027]44/03/92]24/2022 आकृति गर्ग बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 40.42.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार उपस्थित हुए। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 06.05.2025 एवं 22.07.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. /सी. सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वार आज तक माननीय रेरा पीठ-04ए द्वारा पारित आदेश 02.4.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 02.44.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 22.07.2025 को आदेश पारित करते हुए आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है। लेकिन उसके पश्चात भी विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कोई जवाब दाखिल किया गया है।

अतः: ऐसी स्थिति में विपक्षी के Chief Executive Officer (CEO) दिनांक 07.04.2026 को व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बताये कि माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.44.2022 का अनुपालन उनके द्वारा क्‍यों नहीं किया जा रहा है और इस पीठ द्वारा आदेशित किये जाने के बावजूद भी क्‍यों आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और न ही कोई जवाब दाखिल किया जा रहा है और क्‍यों न उनके विरुद्ध आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही (तहत करते हुए इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.44.2022 का अनुपालन कराया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 07.04.2026 को पेश हो। EAS आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण