Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Pradip Koli v. S. J. P. Hotels & Resorts Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/03/91819/2022
- Decision date
- 2025-10-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 6-शिकायत AEA—NCR44/03/989/2022 प्रदीप कोली | बनाम एस. जे. पी. होटल्स एंड Reed प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | उभयपक्षों को सुना गया एवं पंत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा कोई समझौतानामा दाखिल नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 20.03.2025 एवं 46.06.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी. सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वार आज तक माननीय रेरा पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश 27.09.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 27.09.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है।
पत्रावली से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 27.09.2022 के ' अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-206 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। माननीय रेरा पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ क॑ आदेश क॑ veces की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को भेजी जाये। जज. क्योंकि विपक्षी द्वारा माननीय पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही इस पीठ के आदेश का अनुपालन किया गया है। माननीय बेंच-0ए के आदेश दिनांक 27.09.2022 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 27.09.2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।
अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए uftaroraT—Migsun Wynn में टावर संख्या-8ए9-3 यूनिट संख्या-50॥ को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार. श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या 45 दिनों के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 27.09.2022 का अनुपालन कराया जा सके। पत्रावली वास्ते अग्निम सुनवाई दिनांक 42.42.2025 को पेश हो । आर, पी पी सिंह (न्यायनिर्णायक. अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विंनियामक प्राधिकरण