उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अंतर्गत धारा-34, पीठ-॥ उपस्थिति:- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य क्रम सं0 शिकायत संख्या शिकायतकर्तागण ््फिः टर44/03/9]793/2022 प्रशान्त नारायण एवं अन्य | 2) NCR44/02/9032/2022 दिव्या सिंह एवं अन्य 3. NCR44/02/90I3/2022 | तनुजा उपाध्याय गैरोला एवं अन्य 4... NCRI44/02/9024/2022 अनीश उपाध्याय एवं अन्य 5. उलरा44/02/90429/2022 निवेदिता पाण्डे | _* | एलरउग्रात्ठझ9उद्वःछठ | Garg तिवारी एवं उर्मिला तिवारी a NCR44/02/90723/2022 ae अग्रवाल बनाम विहान डेवलपर्स uo लि0 शिकायतकर्ता VAT नारायण एवं अन्य के साथ 06 अन्य शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योजित किया गया है। इन सभी शिकायतों के तथ्य और साक्ष्य एक समान हैं। यह सभी शिकायतें विपक्षी की परियोजना Vihaan Greens के टॉवर-8 से सम्बन्धित हैं। अत: एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत संख्या-]९८४२44/03/9793/2022 प्रशान्त नारायण एवं अन्य अग्रणी वाद रहेगा | प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्द कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में अग्रणी शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Vihaan Greens के TOWER-B में यूनिट संख्या-8-205 बुक की गई थी, जिसका कुल मूल्य 56,75,950/— रूपये है, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 55,04,685,/- रुपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण Ne

परियोजना की पूर्णता की अवधि 34.07.2049 अंकित की गई है। wat अवधि के ॥ वर्ष उपरान्त विपक्षी द्वारा परियोजना के विस्तार हेतु आवेदन किया गया, जिसके अनुक्रम में रेरा प्राधिकरण द्वारा 4 वर्ष का विस्तार परियोजना के पूर्णता हेतु प्रदान किया गया, परन्तु var अवधि के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता कि उनकी आवंटित यूनिट टॉवर संख्या-8 में स्थित है, जिसका कुल 60-65 प्रतिशत निर्माण कार्य ही विपक्षी द्वारा पूर्ण किया गया है और विपक्षी द्वारा मुलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और परियोजना का निर्माण कार्य भी खराब गुणवत्ता का है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि ग्रेटर नोएडा औद्यौगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विपक्षी के ओ.सी./सी.सी. हेतु आवेदन दिनांक 22.44.2048 खारिज किया जा चुका है और नोटिस दिनांकित 20.42.2048 के माध्यम से विपक्षी के उक्त आवेदन पत्र आपत्ति व्यक्त करते हुए नोटिस प्राप्त करने का एक माह के अन्तर्गत उक्त त्रुटियां दूर करने हेतु निर्देशित किया गया। विपक्षी द्वारा अभी तक परियोजना में जिम, पार्क, प्ले कोर्ट, क्लब, कम्युनिटी हॉल जैसी सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी गई है। विपक्षी द्वारा अभी तक टॉवर बी के बुनियादी निर्माण कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी संख्या-2 मैसर्स aes फोर्स ऑफिशियल्स वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा आवेदन के समय यह आश्वासन दिया गया था कि वह विपक्षी संख्या-4 की परियोजना Vihaan Greens 4 परियोजना के निर्माण एवं विकास कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त कथन के आधार पर कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में विस्तृत लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.03.2022, आवंटन अनुबंध पत्र दिनांकित 05.03. 2045, खाता विवरण, जमा धनराशि की रसीदों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना Vihaan Greens के टॉवर संख्या-8 में यूनिट संख्या-205 बुक की गई थी और प्रश्नगत टॉवर का निर्माण कार्य पूर्ण कर सितम्बर-अक्टूबर 2022 तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा। परियोजना का निर्माण कार्य अपरिहार्य कारणों जैसे कि किसानों द्वारा मुआवजे के सम्बन्ध में विरोध प्रदर्शन के कारण अप्रैल 2044 से दिसम्बर 2043 तक, बालू खनन पर लगाये गये प्रतिबन्ध, जनवरी 20:4 से दिसम्बर 2044 तक ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के विरूद्ध मुआवजे की बढ़ी हुई दरों के सम्बन्ध में किसानों के आंदोलन की वजह से परियोजना का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। अप्रैल 20i5 से विभिन्‍न अवधि में एन.जी.टी. द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण परियोजना का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। कोविड-49 की वैश्विक महामारी के कारण 22 मार्च 2020 से 30.06.2020 निर्माण कार्य प्रभावित हुआ | विपक्षी का कहना है कि परियोजना ४ a का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और शिकायतकर्ता द्वारा अपनी देय अवशेष धनराशि के भुगतान उपरान्त शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा। उपरोक्त कथन के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ओ.सी.,// सी.सी. हेतु आवेदन दिनांकित soti208 के अतिरिक्त और कोई अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है।

उमयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचारणीय किये गये :- L क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते हैं ? व क्‍या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? 2. क्‍या force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई? यदि हाँ तो प्रभाव? 3, क्‍या शिकायतकर्ता कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु vem इस तथ्य पर विचरित है कि क्‍या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते है तथा क्‍या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745-6749 / 2024 “tert =e प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स wo feo बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में दिया गया आब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि :- "54. From the scheme of the Act 206, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on-going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 206."

उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह we है कि रेरा अधिनियम लागू होने से पूर्व जो भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुए या अधिनियम लागू होने से पूर्व की परियोजनाओं, जहाँ पर पूर्णता प्रमाण पत्र सम्प्रवर्तक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, वहाँ पर ‘3 अधिनियम का प्रवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव रहेगा। यह भी रेरा अधिनियम में स्पष्ट है कि “ऑन at” परियोजनायें निश्चित रूप से रेरा अधिनियम की परिधि में आते हैं। उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के आर्ब्जेवेशन से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि रेरा पंजीकरण से पूर्व प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हुए हैं, परन्तु यदि परियोजना को रेरा में पंजीकरण कराया जाता है, तो रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। विपक्षी द्वारा pera परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना वर्तमान में “ऑनगोईग प्रोजेक्ट” की श्रेणी में आती है। ऐसी दशा में रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2 बिन्दु संख्या-2 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्या force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई? यदि हाँ तो प्रभाव? यह वाद बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है।

विपक्षी का कहना है कि परियोजना का निर्माण कार्य अपरिहार्य कारणों जैसे कि किसानों द्वारा मुआवजे के सम्बन्ध में विरोध प्रदर्शन के कारण अप्रैल 2044 से दिसम्बर 2043 तक, बालू खनन पर लगाये गये प्रतिबन्ध, जनवरी 2074 से दिसम्बर 2044 तक ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के विरूद्ध मुआवजे की बढ़ी हुई दरों के सम्बन्ध में किसानों के आंदोलन की वजह से परियोजना का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। अप्रैल 205 से विभिन्‍न अवधि में एन.जी.टी. द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण परियोजना का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। कोविड-49 की वैश्विक महामारी के कारण 22 मार्च 2020 से 30.06.2020 निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। उपरोक्त के सम्बन्ध में रेशा अधिनियम की धारा-6 में उल्लेखित फोर्स मैज्योर की परिभाषा को उद्धरत करना आवश्यक होगा:- "force majeure" shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project. मा0 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-940 / 2047 “for चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य” का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा उक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या-234 एवं प्रस्तर 440 में फोर्स मैज्योर को निम्नवत्‌ परिभाषित किया है:- A "Force majeures hall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature."

उपरोक्त फोर्स मैज्योर के परिभाषा से यह स्पष्ट है कि फोर्स मैज्योर वह स्थिति है, जिसमें की युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या अन्य प्रकृतिक आपदा आई हो, प्रश्नगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई और विपक्षी ऐसी दशा में वह इस अवधि का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-3 शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण में परियोजना की पूर्णता की अवधि 34.07.2049 अंकित की गई है। उक्त अवधि के 4 वर्ष उपरान्त विपक्षी द्वारा परियोजना के विस्तार हेतु आवेदन किया गया, जिसके अनुक्रम में रेरा प्राधिकरण द्वारा 4 वर्ष का विस्तार परियोजना के पूर्णता हेतु प्रदान किया गया, परन्तु उक्त अवधि के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा प्रदान नहीं किया गया। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

जिस पर विपक्षी का कहना है कि परियोजना एवं प्रश्नगत टॉवर का निर्माण कार्य पूर्ण कर सितम्बर-अक्टूबर 2022 तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा। पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल आवंटन,/अनुबंध पत्र दिनांकित 05.03.205 के प्रस्तर-9 में प्राविधान दिये गये है, जिसके अनुसार cad का निर्माण प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 36 माह में यूनिट का कब्जा प्रदान किया जाना था। विपक्षी द्वारा पत्रावली पत्र ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अवलोकन से यह विदित हो कि किस निर्धारित अवधि में टॉवर संख्या-बी का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है कि ऐसे में उचित होगा कि उभयपक्षों के मध्य निष्पादित आवंटन /अनुबंध पत्र दिनांकित 05.03.205 से 36 माह a अर्थात्‌ दिनांक 05.03.208 तक कब्जा प्रदान किया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन wit. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः-

"Section 8(I)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व dat के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। जहां तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बंध में सिविल अपील Wo 6649-50,/2048 सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि —

"The period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant — Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20l6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " vw उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता दिनांक 06.03.208 से ओ.सी /सी. सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलंबित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है। जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 7.:020I8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय पट्टा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय ,// पट्टा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:-

“The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:“ यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ॥४८ा7२+ प्रतिशत की ब्याज दंर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त दिनांक i7.40.20i8 को उ0प्र०0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना WeI-7740 /8-3-t8-65 विविध ,/१6 के द्वारा मॉडल wits के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :- "7, POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT: 7. Schedule for possession of the said [Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specifications, amenities and facilities of the Project in place on , unless there is delay or failure ,

due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of the [Apartment/Plot}:" इसी कम में समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 20.05.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनोक 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25. 09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब का आंकलन नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तदनुसार बिन्दु संख्या-3 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:- आदेश L. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र /अनुबन्ध पत्र के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.42.2022 तक ओ.सी.,/सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 06.03.20:8 से ओ.सी /सीससी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योरको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। अन्य dL शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। , विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (०00) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLRH प्रतिशत है। . इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। . इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। . यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो

शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :-. 48/40/ 2022 re (कल्पना मिश्रा) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण