Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Amrendra kumar v. Futureworld Greenhomes Pvt. Ltd

Complaint No. NCR144/03/91376/2022

Decision date
2025-04-07
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Bench 3

Source: UP RERA order

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Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 37 -शिकायत संख्या -— NCR44/03/9376/2022 SRG कुमार बनाम फ्यूचरवर्लड ग्रीनहोम्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :-07 /04 / 2025 शिकायतकर्ता का वाद धारा-34 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता सुश्री आरुषि उपस्थित। विपक्षी का जवाब पत्रावली पर उपलब्ध है। विपक्षी द्वारा स्वामहि फंड के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कथन किया गया है कि उन्हें परियोजना पूर्ण करने हेतु Swamih investment Fund से वित्तीय सहायता दिनांक 28.05.2024 को प्राप्त हो गई है। विपक्षी ERT swamih investment #५४०-। से वित्तीय सहायता प्राप्त होने के सम्बन्ध में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिनांकित 29.05.2024 मय नवीनतम शपथ पत्र दाखिल कर परियोजना पूर्ण होने तक प्रकरण को जुलाई 2025 तक Abeyance में रखे जाने का अनुरोध किया है। उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह विदित हुआ कि विपक्षी को swamih investment Fund-l से दिनांक 28,05.2024 को परियोजना पूर्ण किये जाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जिसके अनुसार विपक्षी को धनराशि निर्गत की जा चुकी है, जिसके साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उ.प्र. रेरा कार्यालय आदेश पत्रांक 8653 यूपी. रेरा/ प्रशा. Wer. / 2023--24, दिनांक 20.06.2023 में यह प्राविधानित किया गया है कि स्वामहि फंड से वित पोषित परियोजना में निर्माण तथा विकास कार्यों के दौरान परियोजना के आवंटियों को सामान्तया परियोजना से बाहर आने तथा रिफण्ड प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाए और जिन आवंटियों के पक्ष में पहले से रिफण्ड के आदेश है, उनमें भी आदेश क्रियान्वयन के आवेदन को VM (Hold) पर रखा जाएगा। अतः उक्त रेरा कार्यालय आदेश दिनांक 20.06.2023 पत्रांक 8653 / यू पी. / प्रशा0 velo / 2023-24 तथा स्वामहि फंड के सम्बन्ध में जारी अंतिम स्वीकृति पत्र दिनांक 47.07. 2023 के अनुसार जुलाई 2025 तक वर्तमान प्रकरण को Abeyance में रखा जाता है। ——<sem__ डा0 दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण