उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PEIT—NCR44/03/9096/2022 प्रियंका. शुक्ला एवं अमित शुक्ला . बनाम एपीवी रियल्टी लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 25.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश es | पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मुस्कान उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब एवं गणना शीट दाखिल की गई है, लेकिन विपक्षी द्वारा कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि विपक्षी को इस सम्बन्ध में बार-बार इस पीठ द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 24.02.2025 का अनुपालन न करने पर विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत पेनल्टी / अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु रेरा प्राधिकरण को भेजने का आदेश दिनांक 46.05.2025 को पारित किया जा चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही आज तक माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश 43.07.2023 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 43.07.2025 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः: ऐसी स्थिति में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024--25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार परियोजना-#पगरधाब Homes (Phase-2 Tower N & 0) में यूनिट WA-N-404 को इस न्यायालय द्वारा Be किया जाता है तथा श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। a अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके। पत्रावली and अग्रिम सुनवाई दिनांक 28.08.2025 को पेश हो। आर, ane (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण