उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 7-शिकायत BAN—NCR 44/03/90836/2022 अमिताभ विक्रम बनाम महागुन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 26.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो asia के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई । पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभय सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 05.08.2025 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित प्रेषित नहीं किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उसके पास उक्त परियोजना, यूनिट का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त नहीं है, ओ.सी. /सी.सी. हेतु आवेदन किया गया है।

विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया eat की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने पर अग्रिम तिथि को धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी पर पेनल्टी /अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष भेज दिया जायेगा। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 7.02.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण