E-Court Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority Regional Office, H-469, Gamma-2, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar-20308 Hearing Bench-04 (formerly Bench-04-A) Shri Sanjay R. Bhoosreddy, Honourable Chairman Complaint No.: ]2(2|44/03/90805/2022 Seema Singhal Versus La Residencia Developers Pvt. Ltd. Order under Sections 38, 40(2) and 63 The applicant/complainant's complaint was presented for final arguments through video conferencing on 33-40-2025. When called, learned advocate Shri Manas Roy appeared for the applicant/complainant, and learned advocate Shri Puneet Jain appeared on behalf of the opposite party as proxy for [?] Kumar. The Bench heard the learned advocates of both sides at length, and the file was reserved for orders on the same date, 33-40-2025. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to ensure the speedy disposal of disputes. To achieve this objective, the Authority has been given duties and powers under the RERA Act. The functions of the Authority are described in Section 34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 [4]. Section 34(9) contains the following provision:- 734(6) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;

Under Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6 [?], the Authority has been given the power that if a promoter violates the obligations imposed on it, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made under it. Section 38 of the RERA Act reads as follows:- "38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section 40 of the RERA Act reads as follows:-

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-20308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ--04-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: ]२(२।44/03/90805/2022 सीमा सिंघल बनाम ला रेसीडेन्सिया डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 | प्रार्थी / शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम | से दिनांक 33-40-2025 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी/ शिकायतकर्ता की । ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानस राय उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से विद्वान | अधिवक्ता श्री ae कुमार के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। इस पर. | पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के cof को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 33-40-2025 को ही सुरक्षित की गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि | भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया ae) इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के | | अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन _ | एवं विकास) अधिनियम, 20:6 4 प्राधिकरण के कत्यों का उल्लेख किया गया el | धारा-34(9) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- 7३4(6) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 & waa के | | अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी | | बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन । Pace lof5 E-Court | बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ है:- "38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ हैः-

40. (॥) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, Sails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory A uthority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue, (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 4 प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना | की अनुमानित लागत का os प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत्‌ है:- Page 2 of 5 E-Court | “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the | orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend

up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) | प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, | सम्बन्धित है | उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण | को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न | | है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन | कराये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 45-02-2024 तक पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत पारित आदेश, | गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। ' विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 34-03-2024 तक Gad आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्ा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा | कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं किया गया है। | दिनांक 03--04-2025, दिनांक 23-05-2025, दिनांक 30-07-2025 wd | दिनांक 33-40-2025 को की गयी। तथ्यों / अभिकथनों का प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए, अपने | कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों ,// अभिकथनों का उल्लेख कर, पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03--04-2023 का पूर्ण रूप से अनुपालन कराये जाने का | अनुरोध किया गया है। Page १ of § 4 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से |

| करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के | अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता | दिनांक 03-04-2023 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस, दिनांक 43-03-2024 को जारी करते हुए. प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ | द्वारा सुनवाई, दिनांक 22-05-2024, दिनांक 02-08-2024, दिनांक 46-70-2024, | प्रकरण में प्रार्थी ,/, शिकायतकर्ता द्वारा अपना लिखित जवाब, दिनांक 49--05--2025 दाखिल करते हुए, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या में किये गये समस्त E-Court मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को विस्तार से सुना तथा अभिलेख | पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यूक परिशीलन किया। urd शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनाक 03-04--2023 को निम्न्‌ आदेश पारित किये गये:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शथिकायतकर्ता की यूनिट की HITT के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर दिनाक 34-05—2023 तक ओसी,सी सी सहित कब्जा देना छुनिश्वित करें और देय स्टास्प शुल्क IT कर नियमानुसार रजिस्ट्री fronted कराना छुनिश्चित Be |

2 विपक्षी थिकायतकर्ता को दिनांक 0/-04--2070 से ओसी सी सी ora किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जगा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रुप में MCLR+I प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित Be | ब्याज की यह धनराशि rT थुयतान की देय धनराशि में समायोजित की aah) ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर प्रीरियड को gerd रखते हुए दिनांक 25-09-2020 से दिनांक 25-09-2020 तक प्ररियोजना में हुए विलम्ब eg ब्याज की गणना नहीं की जायेगी/ साथ ही ate थिकायतकर्ता का BE अतिदेय (Over Dues) & तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेश अधिनियम 20:6 की IRT-2(zayi) के अनुसार यदि wT aT होने के बाद ws ब्याज दर आवंटी को डिफॉल्ट से ग्रोमोटर द्वारा लिया जाता है तो उसी दर से ब्याज ग्रोगोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा/ अतः विलम्बित थुयगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी ॥/07./+। प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा/ ale इससे अधिक दर से DIS धनराशि RT लागू होने के Te aA से विलम्ब eg ली ययी है तो विलग्बित अवधि eg ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी / 4. इस आदेश का FATT Yaa (विनिययन तथा विकास) अधिनियम 2076 की I-63 तथा अन्य छुसयत ग्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा/ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये/..” उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03-04-2023 के

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी को दिनांक 34-05—2023 तक प्रार्थी / शिकायतकर्ता की प्रश्नगत यूनिट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने तथा ॥ | देय विलम्बित अवधि का ब्याज अदा विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु विपक्षी Page 4 of 5 है), & Ve & ey “4 x | कम्पनी द्वारा दिनांक 03-03-2025 को पोर्टल पर अपलोडेड एवं भौतिक रूप से दिनांक | 04--03-2025 को दाखिल लिखित अनुपालन आख्या तिथि रहित तथा अतिरिक्त लिखित | अनुपालन आख्या, दिनांक 29--40-2025 के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा | | धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03-04-2023 के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी | द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी / शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते | | हुए, अंतिम अकाउन्ट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। | अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है. कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 03-04-2023 के किसी भी प्रस्तर का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। ॥ | रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को | क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 | में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03-04--2023 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री | की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक | 40-04-2026 को संदर्भित की जाती है। ॥ सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 03-04-2023 के प्रस्तर-02 के अनुसार | दिनांक 3:—-03—2026 8 yd विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि | की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली | को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित we | | यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं | कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत asi, दिनांक 03-04-2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक ग) | अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को | वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। | आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 27-04-2026. अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा | Pave 5 o0f5

E-Court Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority Regional Office, H-469, Gamma-2, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar-20308 Hearing Bench-04 (formerly Bench-04-A) Shri Sanjay R. Bhoosreddy, Honourable Chairman Complaint No.: ]2(2|44/03/90805/2022 Seema Singhal Versus La Residencia Developers Pvt. Ltd. Order under Sections 38, 40(2) and 63 The applicant/complainant's complaint was presented for final arguments through video conferencing on 33-40-2025. When called, learned advocate Shri Manas Roy appeared for the applicant/complainant, and learned advocate Shri Puneet Jain appeared on behalf of the opposite party as proxy for [?] Kumar. The Bench heard the learned advocates of both sides at length, and the file was reserved for orders on the same date, 33-40-2025. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to ensure the speedy disposal of disputes. To achieve this objective, the Authority has been given duties and powers under the RERA Act. The functions of the Authority are described in Section 34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 [4]. Section 34(9) contains the following provision:- 734(6) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;

Under Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6 [?], the Authority has been given the power that if a promoter violates the obligations imposed on it, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made under it. Section 38 of the RERA Act reads as follows:- "38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section 40 of the RERA Act reads as follows:-

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-20308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ--04-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: ]२(२।44/03/90805/2022 सीमा सिंघल बनाम ला रेसीडेन्सिया डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 | प्रार्थी / शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम | से दिनांक 33-40-2025 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी/ शिकायतकर्ता की । ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानस राय उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से विद्वान | अधिवक्ता श्री ae कुमार के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। इस पर. | पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के cof को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 33-40-2025 को ही सुरक्षित की गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि | भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया ae) इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के | | अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन _ | एवं विकास) अधिनियम, 20:6 4 प्राधिकरण के कत्यों का उल्लेख किया गया el | धारा-34(9) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- 7३4(6) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 & waa के | | अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी | | बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन । Pace lof5 E-Court | बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ है:- "38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ हैः-

40. (॥) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, Sails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory A uthority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue, (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 4 प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना | की अनुमानित लागत का os प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत्‌ है:- Page 2 of 5 E-Court | “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the | orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend

up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) | प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, | सम्बन्धित है | उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण | को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न | | है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन | कराये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 45-02-2024 तक पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत पारित आदेश, | गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। ' विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 34-03-2024 तक Gad आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्ा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा | कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं किया गया है। | दिनांक 03--04-2025, दिनांक 23-05-2025, दिनांक 30-07-2025 wd | दिनांक 33-40-2025 को की गयी। तथ्यों / अभिकथनों का प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए, अपने | कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों ,// अभिकथनों का उल्लेख कर, पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03--04-2023 का पूर्ण रूप से अनुपालन कराये जाने का | अनुरोध किया गया है। Page १ of § 4 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से |

| करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के | अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता | दिनांक 03-04-2023 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस, दिनांक 43-03-2024 को जारी करते हुए. प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ | द्वारा सुनवाई, दिनांक 22-05-2024, दिनांक 02-08-2024, दिनांक 46-70-2024, | प्रकरण में प्रार्थी ,/, शिकायतकर्ता द्वारा अपना लिखित जवाब, दिनांक 49--05--2025 दाखिल करते हुए, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या में किये गये समस्त E-Court मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को विस्तार से सुना तथा अभिलेख | पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यूक परिशीलन किया। urd शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनाक 03-04--2023 को निम्न्‌ आदेश पारित किये गये:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शथिकायतकर्ता की यूनिट की HITT के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर दिनाक 34-05—2023 तक ओसी,सी सी सहित कब्जा देना छुनिश्वित करें और देय स्टास्प शुल्क IT कर नियमानुसार रजिस्ट्री fronted कराना छुनिश्चित Be |

2 विपक्षी थिकायतकर्ता को दिनांक 0/-04--2070 से ओसी सी सी ora किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जगा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रुप में MCLR+I प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित Be | ब्याज की यह धनराशि rT थुयतान की देय धनराशि में समायोजित की aah) ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर प्रीरियड को gerd रखते हुए दिनांक 25-09-2020 से दिनांक 25-09-2020 तक प्ररियोजना में हुए विलम्ब eg ब्याज की गणना नहीं की जायेगी/ साथ ही ate थिकायतकर्ता का BE अतिदेय (Over Dues) & तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेश अधिनियम 20:6 की IRT-2(zayi) के अनुसार यदि wT aT होने के बाद ws ब्याज दर आवंटी को डिफॉल्ट से ग्रोमोटर द्वारा लिया जाता है तो उसी दर से ब्याज ग्रोगोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा/ अतः विलम्बित थुयगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी ॥/07./+। प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा/ ale इससे अधिक दर से DIS धनराशि RT लागू होने के Te aA से विलम्ब eg ली ययी है तो विलग्बित अवधि eg ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी / 4. इस आदेश का FATT Yaa (विनिययन तथा विकास) अधिनियम 2076 की I-63 तथा अन्य छुसयत ग्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा/ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये/..” उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03-04-2023 के

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी को दिनांक 34-05—2023 तक प्रार्थी / शिकायतकर्ता की प्रश्नगत यूनिट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने तथा ॥ | देय विलम्बित अवधि का ब्याज अदा विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु विपक्षी Page 4 of 5 है), & Ve & ey “4 x | कम्पनी द्वारा दिनांक 03-03-2025 को पोर्टल पर अपलोडेड एवं भौतिक रूप से दिनांक | 04--03-2025 को दाखिल लिखित अनुपालन आख्या तिथि रहित तथा अतिरिक्त लिखित | अनुपालन आख्या, दिनांक 29--40-2025 के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा | | धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03-04-2023 के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी | द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी / शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते | | हुए, अंतिम अकाउन्ट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। | अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है. कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 03-04-2023 के किसी भी प्रस्तर का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। ॥ | रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को | क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 | में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03-04--2023 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री | की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक | 40-04-2026 को संदर्भित की जाती है। ॥ सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 03-04-2023 के प्रस्तर-02 के अनुसार | दिनांक 3:—-03—2026 8 yd विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि | की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली | को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित we | | यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं | कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत asi, दिनांक 03-04-2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक ग) | अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को | वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। | आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 27-04-2026. अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा | Pave 5 o0f5