Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Uttam Dave and Shalini Dave v. Mahagun (India) Pvt. Ltd

Complaint No. NCR144/03/86221/2022

Decision date
Not recorded
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Bench 1 Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

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Judgment text

उ0प्र0 भू--सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-3 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :- NCR44/03/8622/2022 उत्तम दवे एवं शालिनी दवे बनाम मैसर्स महागुन (इंडिया) प्रा० लि० प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को प्री-ई.एम.आई. का भुगतान करने के लिए निर्देशित किये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Mahagun Manorial 4 यूनिट संख्या-3309 बुक करायी गयी, जिसकी 4.52,72,58 /“- रूपये है, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 2,4,79,4890 //-- रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी कुल कीमत द्वारा सबवेंशन स्कीम के अन्तर्गत बैंक को प्री-ई.एम.आई. का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पक्षकारों के मध्य यूपी. रेरा कंसीलिएशन फोरम में हुई सहमति दिनांक 04.03.202 का अनुपालन नहीं किया गया और न ही शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गयी ई.एम.आईं. की धनराशि वापिस की गयी है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को प्री-ई.एम.आई. का भुगतान बैंक को करते हुए, बैंक ऋण खाता बन्द कराये जाने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में लिखित सबमिशन दिनांकित 25. 06.2022 की प्रति, पक्षकारों के मध्य कंसीलिएशन फोरम में उभय पक्ष के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध ज्ञाप दिनांकित 04,03.2024 की प्रति, आवंटन पत्र दिनांकित 04.09. 20i5 की प्रति, जमा धनराशि की रसीदें, टैक्स gare की प्रतियाँ, लेटर ऑफ फोरक्लोजर की प्रतियाँ ई-मेल संवाद की प्रति लीगल नोटिस की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी। VJ

प्राधिकरण की ओर से विपक्षी को दिनांक 46.03.2022 को नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया था कि निर्धारित तिथि 04.04.2022 को सुनवाई नियत है. जिसमें विपक्षी अपना पक्ष रख सकते हैं। प्रथम सुनवाई दिनांक 04.04.2022 को की गयी, जिसमें विपक्षी उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया गया। इस कम पीठ द्वारा विपक्षी को प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये। द्वितीय / अंतिम सुनवाई दिनांक 43.06.2022 को की गयी, जिसमें विपक्षी उपस्थित रहे, परन्तु उनके द्वारा कोई प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद भी पीठ द्वारा विपक्षी को दिनांक 25.06.2022 तक लिखित बहस दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई लिखित बहस / प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्य ऑर्डरशीट पर अंकित हैं और कम्पलेन्ट पेज पर अपलोडेड है। वर्णित स्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया. जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किये गये हैं :- - क्‍या शिकायतकर्ता की यूनिट wade स्कीम में होने के कारण विपक्षी को प्री-ई.एम. आई. का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु संख्या gu आशय से विचरित किया गया है कि gar शिकायतकर्ता की यूनिट wader स्कीम में होने के कारण विपक्षी को ई.एम.आई. का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है? यह बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा wade स्कीम के अन्तर्गत बैंक को प्री-ई.एम.आई. का भुगतान नहीं किया GT रहा है। पक्षकारों के मध्य यूपी. रेरा कंसीलिएशन फोरम में हुई सहमति दिनांक 04.03.2024 का अनुपालन नहीं किया गया और न ही शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गयी ई.एम.आई. की धनराशि वापस की गयी है। अतः शिकायत॒कर्ता द्वारा विपक्षी को प्री-ई.एम.आई. का भुगतान बैंक को के हुए बैंक ऋण खाता बन्द कराये जाने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत दिनांक 07.03.2022 को योजित करने से पूर्व रेश कंसीलिएशन फोरम के समक्ष पक्षकारों के मध्य एक अनुबन्ध-ज्ञाप दिनांकित \S 04.03.202 को निष्पादित कराया गया, जिसमें उभय पक्ष के मध्य पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न सहमति हुई कि :- 7. leche पक्ष बैंक से (लिये गये लोन व समस्त Ht एम आई का 6 We के अन्दर भुगतान कर बैंक लोन को TdT wet] 2 प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को बैंक में जया की गई ्हएग aT, की धनराथि का wae दिखाने पर द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष ar जमा की Te ईएमआई की धनराशि का भुगतान 75 दिन के अन्दर करना सुनिश्चित Rt] 3. edie va द्वारा उक्त शर्तों का पालन न करने पर . IRI-37/38 के अन्तर्यत कार्यवाही की जा सकती है।

इसके अतिरक्ति उपरोक्त अनुबन्ध ज्ञाप में यह भी अंकित है कि अनुबन्ध - ज्ञाप में वर्णित किसी भी पक्ष द्वारा वचनभंग किये जाने की स्थिति में क्षु पक्ष Toyo रेरा में अधिनियम तथा नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करने के लिए wera रहेगा तथा परिवाद दायर किये जाने की स्थिति में यह यह अनुबन्ध - ज्ञाप सम्बन्धित पक्ष के विरूद्ध पढ़ा जायेगा। उपरोक्त संहमति क विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत दिनांक 07.03.2022 को पीठ के समक्ष योजित की गयी है। अतः प्रश्नगत शिकायत गुण-दोष के आधार पर विधिनुरूप Pena की जा रही है।

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि विपक्षी द्वारा wader स्कीम के अन्तर्गत बैंक को प्री-ई.एम.आई. का भुगतान नहीं किया जा रहा है और शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को प्री-ई.एम.आई. का भुगतान बैंक को करते हुए, बैंक ऋण खाता बन्द कराये जाने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा ऐसे किसी त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र / एम.ओ.यू की छायाप्रति दाखिल नहीं की गयी है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पक्षकारों के मध्य wader स्कीम व अन्तर्गत प्री-ई.एम.आई. के भुगतान के सम्बन्ध में किन शर्तों पर सहमति हुई। वर्णित स्थिति विपक्षी त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र / एम.ओ.यू. के अनुसार प्री-ई.एम.आई. की धनराशि का भुगतान बैंक / वित्तीय संस्था को करते हुए शिकायतकर्ता का ऋण Horse बन्द कर शिकायतकर्ता को एन.ओ.सी. उपलब्ध करायें तथा यदि विपक्ष द्वारा पूर्व में किसी प्री-ई.एम.आई. किश्त का भुगतान नहीं किया गया है अथवा विपक्षी का विचिक उत्तरदायित्व होने के बाद भी शिकायतकर्ता द्वारा वित्ती संस्था / बैंक को भुगतान किया गया हो, तो वह धनराशि विपक्षी शिकायतकर्ता क वापस करें। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। १९ उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं। आदेश 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 34.40.2022 तक त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र /एम.ओ.यू. के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। 2. यदि उक्त तिथि तक अनुपालन न हो तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता Formal Complaint योजित कर सकते हैं। दिनांक bo /o 8 /2022 = 29 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण