उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /“40 /“63 सपठित नियम-24 6-शिकायत संख्या : ]८र ]44/03/7706/202] गगन नागपाल बनाम एंथम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 27.44.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार सिंह उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है। पिछली तिथि पर विपक्षी को उपस्थित हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी किया गया, परन्तु विपक्षी आज भी अनुपस्थित है। शिकायतकर्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ह

werd शिकायत में मा. पीठ-3, द्वारा दिनांक 6.06.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- (क) प्रतिवादी परिवादी के पक्ष में आवंटित इकाई को पुर्नस्थापित करते हुये इकाई का अधिपत्य ओ.सी,/सी.सी के साथ आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी, परिवादी को विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में ब्याज दिनांक 04.06.2046 से ai. सी/सी.सी प्राप्त होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो बाद में हो की तिथि तक MCLRH प्रतिशत की दर से दण्ड At /Penal Interest परिवादी को भुगतान करेगा। यह धनराशि अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी तथा अवशेष धनराशि परिवादी को भुगतान की जाएगी। (ग) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की ग़यी है तो उस स्थिति में रेश अधिनियम की धारा 2(79)6) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादीगण द्वारा ब्याज MCLR+ प्रतिशत की दर से अधिक देय नहीं होगा। (घ) कोविड-9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परिवादी की ओर से समय से भुगतान न किये >..- जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बन्ध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 24.07.2023 को धारा-38 / 40 /63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

अत: सचिव, Rr को निर्देशित किया जाता है कि धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 46.06.2022 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “ख के अनुसार विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें| उक्त शिकायत में सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 44.0.2023 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 09.04.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया , जिसके अनुपालन में दिनांक 24.04.2024 को यूनिट का कब्जा दिलाये जाने हेतु पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सन्दर्भित की गयी।

शिकायतकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि आदेश-24 नियम-44(ए) सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तगर्त विपक्षी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर सिविल कारागार में डाल कर आदेश का निष्पादन कराया जाये। शिकायतकर्ता को उसके प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा पूर्ण धनराशि विपक्षी को अदा की जा चुकी है, परन्तु अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता का स्वयं कथन है कि विपक्षी के पास यूनिट के सम्बन्ध में ओ.सी. प्राप्त है और यूनिट तैयार है। जहाँ तक विपक्षी के डायरेक्टर को गिरफ्तार करने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में दिनांक 3.09.2024 को श्रीमानं सचिव, रेरा एवं माननीय अध्यक्ष रेरा को स्पष्ट रूप से पत्र लिखा जा चुका है कि oree-ar, सी.पी.सी. के अन्तर्गत गिरफ्तार करने की वादीयों द्वारा प्रार्थना पत्र आने पर विपक्षी: को गिरफ्तारी से पूर्व शिकायतकेर्ता से निर्वाह 7 भत्ते की धनराशि जमा कराने के सम्बंध में कोई व्यवस्था नहीं है तथा गिरफ्तारी पत्र किसके नाम जारी किया जाये कोई अधिकारी ,/ कार्मिक इस सम्बंध में नामित नहीं है। ऐसी स्थिति हि व्यवस्था आज तक न होने के कारण विपक्षी को गिरफ्तार कर सिविल कारागार में Qed vera नहीं है। इस सम्बंध में शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। | कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. // 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार यूनिट के कब्जा सम्बन्धी कार्यवाही के निष्पादन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर में आबद्ध अवर अभियंता श्री रजत शर्मा को रिसीवर नामित किया गया था। च्ल्द्धू

अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है fe वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी amen दिनांक 24.22024 तक इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। ताकि शिकायतकर्ता को इस न्यायालय द्वारा यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सकें। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 24.:2.2004 को पेश हो। SS ee 24 आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण