उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 48-शिकायत Ge—NCR44/03/7470/202 श्रीमती अनीता ठुकराल बनाम रुद्रा बिल्डवेल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 43.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 28.03.2025 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कोई कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ. सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 40.06.2022 का भी अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः ऐसी स्थिति में माननीय. रेरा पीठ- द्वारा पारित आदेश दिनांक 40.06.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये।

शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट को कुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर आवंटित यूनिट का कब्जा fear जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांकित t0.07.2024 दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में area—2i सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट oRasAT-Victoryone Amara में यूनिट संख्या-8-404 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है। ज्ञणएएफए्णफ्"णए"्आणएणएएएणएणणएणएश्ण"णएएणशा छछ »ओछणणएणए-ऑज चित्त जन जता द्श्षशणायणषाफको पापा पियपातण फेक पा पर >र्ौ्णज्ण्णगगिपक्त्तण्तक्ष्कक्ताण चाचा चित्त न चनचनत-चचतनततीथणथखथ-नीन--+ज-चक चाप चचच व फनाचज+-._ल_ल__नहहत३न_<०लनतल€€0क्‍ुलुबन2_ल€-..0. कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू.पी.रेरा / प्रशा. // 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके। पत्रावली are अग्रिम सुनवाई दिनांक 28.07.2025 को पेश हो। ~<ei_ फू am. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण