उ प्र सम्पदा विनियामक प्राधिकरण #२४३ ३-३ हो अर. भू-सम्पदा वानयामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PAW—NCR44/03/7302/202 नीलिमा मिश्रा और डॉ. एस.एम. मिश्रा बनाम पंचशील बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 48.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव गुप्ता उपस्थित हुए।

उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उसको जवाब एवं वकालतनामा दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया जाये, लेकिन विपक्षी को पिछली तिथि को पर्याप्त अवसर दिया गया और विपक्षी को निर्देशित किया गया था वह माननीय रेरा पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 0.06.2022 का अनुपालन करने हेतु कब्जा प्रस्ताव-पत्र एक माह के अन्दर शिकायतकर्ता को भेजे, लेकिन विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 24.04.2025 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही आज तक माननीय रेरा पीठ--3 द्वारा पारित आदेश 04.06.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 04.06.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। माननीय रेरा पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेर को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) जा २ aera के अन्तर्गत अर्थदण्ड,/पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें।

आज सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट को निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में यह आदेश पारित किया जाता है कि विपक्षी अग्रिम सुनवाई की तिथि तक शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखे और आवंटित यूनिट को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित न करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति का हित सर्जित करें। विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक 24.04.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को is दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 23.09.2025 को पेश हो | (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण