U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-02 (earlier Bench-4) Order under Sections 38, 40(2) and 63 Present: T. Venkatesh, Member Complaint No.: NCR44/03/7 92/202 [?] Ashish Ahuja Versus K.2.N Infra India Pvt. Ltd. The matter in question was reserved for orders, and the advocates of both parties appeared. The submissions of both parties were heard and the case file was perused. It is evident from perusal of the case file that the opposite party has not complied with the order dated 24.07.2022 passed earlier under Section 34 [?]. In the matter in question, the complainant filed an application dated 07.42.2022 through the RERA portal for implementation of the order, on which the Authority issued a notice to the opposite party dated t442.2022 and directed it to comply with the said order by 30.42.2022 and submit a compliance report. However, the opposite party did not provide a compliance report. By issuing a show cause notice dated 02.04.2023 under Sections 38/40/63, the Authority directed the opposite party to comply with the said order and submit a compliance report by 20.0.2023.

The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2006 is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to dispose of disputes expeditiously. To fulfil this objective, the Authority has been given responsibilities and powers under the RERA Act. The functions of the Authority are mentioned in Section 34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2006. Section 34(9) contains the following provision: "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206 empowers the Authority that, if the promoter violates the obligations placed on it, the Authority may impose [?] or interest under this Act and the rules and regulations made thereunder. Section 38 of the RERA Act reads as follows: "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other Provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that—

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 उपस्थिति:- टी. वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या:-न्टारा 44/03/7 92/202 आशीष आहूजा बनाम के.2.एन इंफा इंडिया प्रा.लि. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी थी, जिसमें उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित हुए। उभयपक्षों के get को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में oat के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.07.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवेदन दिनांक 07.42.2022 को किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस दिनांक t442.2022 को जारी करते हुए दिनांक 30.42.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी | प्राधिकरण द्वारा धारा-38//40,/63 के अन्तर्गत कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 02.04.2023 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 20.0.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34 (8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 7 प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(9)में निम्नलिखित प्राविधान है:- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" Oo धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन tare या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other Provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that—

(a) has an appreciable Prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project, or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." RT a4 अधिनियम की धारा-40 निम्नवत 2 40. (७) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable Strom such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be Prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed.

धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक Taek लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्राधिकरण द्वारा धारा-38 /40/63 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 08.05.2023 तथा अंतिम सुनवाई दिनांक 3.0.2023 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें उभयपक्ष के अधिवकतागण उपथित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीठ द्वारा ars के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में अनुपालन आख्या दिनांकित 40.0:.2024 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि wert परियोजना रेरा में पंजीकृत है, जिनका पंजीकरण क्रमांक ‘W@T-UPRERAPRISIS2 है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 04.03.2024 को कब्जा एवं विलंबित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु प्रश्नगत शिकायत रेरा प्राधिकरण के समक्ष योजित की गई थी, जिसके अनुक्रम में रेरा प्राधिकरण द्वारा दिनांक-24.07.2022 को

आदेश पारित करते हुये विपक्षी को निर्देशित किया गया कि दिनांक 34.08.2022 तक शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट का कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें। विपक्षी का कहना है कि रेरा प्राधिकरण द्वारा धारा-34 के अंतर्गत आदेश पारित करते समय यह तथ्य एवं कथन संज्ञान में नहीं लिया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेखित 25,00,000,//- रुपये की धनराशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, जिसका उल्लेख उनके द्वारा अपने जवाब में किया गया था जिसके संबंध में उनके द्वारा खाता विवरण भी संलग्न किया गया है। विपक्षी द्वारा सुनवाई विवरण दिनांकित 29.40.2024 का उल्लेख करते हुये कथन किया गया है कि पीठ द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत भी शिकायतकर्ता द्वारा खाता विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया और शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में उपलब्ध करायी गयी रसीदें फर्जी हैं जोकि उनके द्वारा जारी नहीं की गयी है और शिकायतकर्ता द्वारा ter अधिनियम की धारा-49(6) एंव 4907) का उल्लंघन करते हुये आवंटित यूनिट के सापेक्ष किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता t908 की धारा-47 का उल्लेख करते हुए कथन किया गया है पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों का पूर्ण रूप से निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये जाने का उत्तरदायित्व रेरा प्राधिकरण का है जिसका संज्ञान रेरा प्राधिकरण द्वारा धारा-3 के अंतर्गत आदेश पारित किये जाने के दौरान नहीं लिया गया है। उपरोक्त कथन के आधार पर शिकायतकर्ता की verre शिकायत खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 2.07.2022 के अनुकम में शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराकर यूनिट की सबलीज डीड करा दी गयी हो। यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा समयानुसार अनुपालन नहीं किया गया है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व 4 emtsi के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.07.2022 के प्रस्तर संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें| विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 24.07.2022 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। Gaels, (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-02 (earlier Bench-4) Order under Sections 38, 40(2) and 63 Present: T. Venkatesh, Member Complaint No.: NCR44/03/7 92/202 [?] Ashish Ahuja Versus K.2.N Infra India Pvt. Ltd. The matter in question was reserved for orders, and the advocates of both parties appeared. The submissions of both parties were heard and the case file was perused. It is evident from perusal of the case file that the opposite party has not complied with the order dated 24.07.2022 passed earlier under Section 34 [?]. In the matter in question, the complainant filed an application dated 07.42.2022 through the RERA portal for implementation of the order, on which the Authority issued a notice to the opposite party dated t442.2022 and directed it to comply with the said order by 30.42.2022 and submit a compliance report. However, the opposite party did not provide a compliance report. By issuing a show cause notice dated 02.04.2023 under Sections 38/40/63, the Authority directed the opposite party to comply with the said order and submit a compliance report by 20.0.2023.

The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2006 is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to dispose of disputes expeditiously. To fulfil this objective, the Authority has been given responsibilities and powers under the RERA Act. The functions of the Authority are mentioned in Section 34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2006. Section 34(9) contains the following provision: "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206 empowers the Authority that, if the promoter violates the obligations placed on it, the Authority may impose [?] or interest under this Act and the rules and regulations made thereunder. Section 38 of the RERA Act reads as follows: "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other Provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that—

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 उपस्थिति:- टी. वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या:-न्टारा 44/03/7 92/202 आशीष आहूजा बनाम के.2.एन इंफा इंडिया प्रा.लि. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी थी, जिसमें उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित हुए। उभयपक्षों के get को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में oat के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.07.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवेदन दिनांक 07.42.2022 को किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस दिनांक t442.2022 को जारी करते हुए दिनांक 30.42.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी | प्राधिकरण द्वारा धारा-38//40,/63 के अन्तर्गत कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 02.04.2023 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 20.0.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34 (8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 7 प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(9)में निम्नलिखित प्राविधान है:- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" Oo धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन tare या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other Provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that—

(a) has an appreciable Prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project, or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." RT a4 अधिनियम की धारा-40 निम्नवत 2 40. (७) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable Strom such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be Prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed.

धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक Taek लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्राधिकरण द्वारा धारा-38 /40/63 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 08.05.2023 तथा अंतिम सुनवाई दिनांक 3.0.2023 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें उभयपक्ष के अधिवकतागण उपथित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीठ द्वारा ars के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में अनुपालन आख्या दिनांकित 40.0:.2024 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि wert परियोजना रेरा में पंजीकृत है, जिनका पंजीकरण क्रमांक ‘W@T-UPRERAPRISIS2 है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 04.03.2024 को कब्जा एवं विलंबित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु प्रश्नगत शिकायत रेरा प्राधिकरण के समक्ष योजित की गई थी, जिसके अनुक्रम में रेरा प्राधिकरण द्वारा दिनांक-24.07.2022 को

आदेश पारित करते हुये विपक्षी को निर्देशित किया गया कि दिनांक 34.08.2022 तक शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट का कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें। विपक्षी का कहना है कि रेरा प्राधिकरण द्वारा धारा-34 के अंतर्गत आदेश पारित करते समय यह तथ्य एवं कथन संज्ञान में नहीं लिया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेखित 25,00,000,//- रुपये की धनराशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, जिसका उल्लेख उनके द्वारा अपने जवाब में किया गया था जिसके संबंध में उनके द्वारा खाता विवरण भी संलग्न किया गया है। विपक्षी द्वारा सुनवाई विवरण दिनांकित 29.40.2024 का उल्लेख करते हुये कथन किया गया है कि पीठ द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत भी शिकायतकर्ता द्वारा खाता विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया और शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में उपलब्ध करायी गयी रसीदें फर्जी हैं जोकि उनके द्वारा जारी नहीं की गयी है और शिकायतकर्ता द्वारा ter अधिनियम की धारा-49(6) एंव 4907) का उल्लंघन करते हुये आवंटित यूनिट के सापेक्ष किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता t908 की धारा-47 का उल्लेख करते हुए कथन किया गया है पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों का पूर्ण रूप से निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये जाने का उत्तरदायित्व रेरा प्राधिकरण का है जिसका संज्ञान रेरा प्राधिकरण द्वारा धारा-3 के अंतर्गत आदेश पारित किये जाने के दौरान नहीं लिया गया है। उपरोक्त कथन के आधार पर शिकायतकर्ता की verre शिकायत खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 2.07.2022 के अनुकम में शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराकर यूनिट की सबलीज डीड करा दी गयी हो। यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा समयानुसार अनुपालन नहीं किया गया है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व 4 emtsi के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.07.2022 के प्रस्तर संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें| विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 24.07.2022 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। Gaels, (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण