Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Ashish Ahuja v. K2N Infra India Private Limited

Complaint No. NCR144/03/71192/2021

Decision date
2024-10-09
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Counsel
Puneet Jain (in this matter)

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

ovo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 46- Parad SRSA:-NCR 744/03/792/202 आशीष आहूजा बनाम K2N ३ंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 09/40/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित राय उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र उपस्थित | प्रश्रतत शिकायत में मा. पीठ-॥, द्वारा दिनांक 27.07.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः- t. " विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट के समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/ अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 3.08.2022 तक ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराए। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 0.07.209 से ओ.सी. /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर |४८॥२+॥ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक Tt 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का भी कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा।

3. विपक्षी को यह निर्देशित किया. जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा 2(2०) 0) के अन्तर्गत रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा! राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+7 प्रतिशत है। 4. विपक्षी शिकातकर्ता से अनुबन्ध पत्र में उल्लेखित प्राविधान के अनुसार ही विभिन्न मंदो में धनराशि की मांग करने का अधिकारी el" शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त vera शिकायत पीठ संख्या-2 (पूर्व पीठ-4) द्वारा दिनांक 20.05.2024 को धारा-38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः- " अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-3॥ के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.07.2022 & weak संख्या-2 अनुसार विलम्बितल अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 27.07.2022 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हुते पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए" तत्पश्नात शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 08.07.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतएव पत्रावली मा. अध्यक्ष उ.प्र. रेरा के अनुमोदन दिनांक 30.07.2024 के उपरान्त नियम-24 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु सूचीबद्ध की गई। पत्रावली आज दिनांक 09.0.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हेतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। wu

विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूंनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई-मेल आई.डी.- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 28/4/2024 को पेश हो। alone, ~ आरए0 tio fre (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण