U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Bench-01 / पीठ-04 Rectification Order under Section-39 Complaint Number :— Sect-39/l/NCRI44/03/792/2022 K2N Infra India Pvt. Ltd. (Promoter) Versus Ashish Ahuja (Allottee) In the application filed by the complainant (promoter), it was stated that possession of the unit and interest for the delayed period are not being made available by the respondent (allottee) in accordance with the order passed earlier. Request was also made to direct the complainant (promoter) not to sell to any other party upon cancelling the unit of the respondent (allottee), and no unreasonable demand be made. On the other hand, during the hearing it was stated by the respondent (allottee) that the application in question is not covered under Section-39. Section-39 of the RERA Act is as follows: - "The Authority may, at any time within a period of two years from the date of an order made by it under this Act, with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it, and shall make such amendment, if the mistake is brought to its notice by the parties: Provided that no such amendment shall be made in respect of any order against which an appeal has been preferred under this Act: Provided further that the Authority shall not, while rectifying any mistake apparent from the record, amend substantive part of its order passed under the provisions of this Act."

The arguments of both parties were heard and the file was perused. From perusal of all records and documents filed on the file, it is evident that the order passed earlier by the Bench under Section 31 / 34 on date 24.07.2022 was passed on merits. Under Section-39, there is provision only to rectify clerical errors. Therefore, by the amendment sought by the complainant, a substantive part will be amended, and there is no such error in the order passed under Section-31 / धारा-3 that would be covered under Section-39 of the RERA Act. Keeping in view the said facts, the rectification application presented on behalf of the complainant is dismissed. Order be uploaded on the portal. Accordingly, the file be consigned to record room. (Member) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। पीठ-04 रेक्टिफिकेशन आदेश अन्तर्गत धारा-39 शिकायत संख्या :— Sect-39/l/NCRI44/03/792/2022 के 2 एन इंफा इंडिया wo लि0 (प्रोमोटर) बनाम ह आशीष अहूजा(आवंटी) शिकायतकर्ता (प्रोमोटर) द्वारा दाखिल किये गये प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि विपक्षी (आवंटी) द्वारा पूर्व में पारित आदेश के अनुसार यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता (प्रोमोटर) को यह भी .निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है कि वह विपक्षी (आवंटी) की यूनिट का निरस्तीकरण करते हुए किसी अन्य पक्ष को विक्रय न करें| साथ ही कोई अनुचित मांग न की जाए। दूसरी ओर सुनवाई के दौरान विपक्षी (आवंटी) द्वारा कथन किया गया है कि प्रश्नगत प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत अच्छादित नहीं है। रेरा अधिनियम की धारा-39 निम्नंवत्‌ है :- प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा। परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में, जिसके विरूद्द इस अधिनियम के अधघीन अपील प्रस्तुत की गयी है, नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन पारित उसके आदेश के सारवान्‌ भाग का संशोधन नहीं करेगा | उभयपक्ष के caf को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा ens के

कर क्‍ | अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.07.2022 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। धारा-39 के अन्तर्गत मात्र लिपिकीय त्रुटि को संशोधन किये जाने का प्राविधान है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा चाहे गये संशोधन से सारबान्‌ भाग में संशोधन हो जायेगा एवं धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, जो Ra अधिनियम की धारा-39 से आच्छादित हो। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। 2४] al? &: ) (सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण