उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 // 63 सपठित नियम-24 9--शिकायत WIL—NCRI44/03/528i8/2020 _ संदीप अग्रवाल बनाम ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 23.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश gel पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए।

* उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल नहीं किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज सुनवाई के दौरान बताया गया कि उसके द्वारा जवाब डाक के माध्यम से आज ही रेरा कार्यालय में दाखिल किया गया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने जवाब की प्रति 3 दिनों के अन्दर रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आज सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट निरस्त की जा चुकी है। विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 04.04.2025 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. /सी.सी. सहित बकाया cal की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 34.03.2024 का अनुपालन आज तक “él किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 34.03.2024 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना उचित होगा। qe

माननीय रेरा पीठ-0१ द्वारा पारित आदेश दिनांक 34.03.2024 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध न कराकर और रजिस्ट्री निष्पादित न कराकर रेरा पीठ के आदेश की अवहेलना की गई है और यूनिट को मनमाने तरीके से निरस्त करने का पत्र शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में धारा-36 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अंतरिम आदेश पारित किया जाता है कि विपक्षी प्रस्तुत कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित / हस्तांतरित न करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति का हित सर्जित करें | विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि ae माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ale / सी.सी. सहित बकाया cal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को i5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्निम सुनवाई हेतु दिनांक 28.08.2025 को पेश हो।

आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण