उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 22-शिकायत संख्या : NCRI44/03/5288/2020 संदीप अग्रवाल बनाम ग्रीन बे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डे उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गयी। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-04, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 34.03.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/ अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.04.202 तक ओ0सी0 / सी0सी0 सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्पशुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। 2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि का ब्याज दिनांक 45.02.2043 से दिनांक 30. 04.2046 तक अनुबन्ध के अनुसार एवं दिनांक 07.05.20:6 से ओ०0सी0,/ सी0सी0 प्राप्त होने के पश्चात कब्जा ऑफर किये की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर McLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। 3— दिनांक 27.03.2042 से दिनांक 29.04.2043 तक की अवधि को जीरो पीरियड माना जाए एवं इस अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की गणना न की जाए। 4- विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 की धारा 2(2)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारां लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। Se

5-- सचिव, रेरा विपक्षी द्वारा परियोजना के Registration @ सम्बंध में उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति सचिव, रेरा को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। 6- यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेंगे | 7- इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त उक्त शिकायत में मा. पीठ-0॥, द्वारा दिनांक 44.02.2023 को धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-- अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 34. 03.2024 के प्रस्तर संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु Gael प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित wy | विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 34.03.2024 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63, के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। TART अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को सम्बन्धित पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर व रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु दिनांक 07.07.2024 को इस पीठ को भेजी गयी।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया eat की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी, शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकते है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 23. 06.2025 को पेश हो। => - आर. th. fae (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण