उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 परिवाद संख्या : एनेंसीआर।89909;52265/29080 प्रीयूष भार्गव निवासी- बी-204, प्रिंटर अपार्टमेंड, सेक्टर 43 रोहिणी नार्थ वेस्ट दिल्‍ली ae परिवादी बनाम एक्जॉटिका हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि पता- 228, बेसमेंट, जागृति इन्कलेव दिल्‍ली... ................... प्रतिवादी परीठासीन - wy प्रताप सिंह, (सदस्य) प्रतिनिधित्व : प्ररिवादी : श्री प्रदीप शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी : श्री अनुराग सिंह, अधिवक्ता परिवाद :- परिवादी पीयूष भार्गव निवासी- 4\-20:, प्रिंटर अपार्टमेंट, सेक्टर 43 रोहिणी नार्थ वेस्ट दिल्ली के द्वारा एक्जॉटिका हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.के विरूद्ध रेरा अधिनियम की धारा- 34 के अन्तर्गत परिवाद संख्या- ऐन्रीआर।45,205/25262,72620 संस्थित की गयी है। यह परिवाद पीठ द्वारा पूर्व में परिवादी के अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 03.09.2020 को निरस्त कर दिया गया तत्पश्चात्‌ परिवादी की ओर से परिवाद पूर्नस्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया eee 3ह Page i जो पीठ द्वारा दिनांक 20.402020 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये दिनांक 03.09.2020 को पारित आदेश को अपास्त करते हुये परिवाद पुर्नसथापित करने हेतु आदेशित किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः- 4. आवंटन प्रत्र दिनांक 30.42.2040 2. जमा की गयी धनराशि की रसीदें 3. लिखित अभिकथन 4. प्रतिउत्तर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्य :- 4, प्रतिवाद पत्र 2. ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य रोके जाने के सम्बंध में जारी पत्र

3. ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य जारी करने के पत्र . ऑफर ऑफ पोजेशन . अनुस्मारक पत्र नोटिस . ईमेल संवाद . निरस्तीकरंण पत्र पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विवरणः- oN के हा BK (क) संक्षेप में परिवादी का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना Exotica’ 0887६ ग्रेटर नोएडा में टॉवर io 4 इकाई MeTS005 बुक कराया जिसके एवज में परिवादी नें Page.2 प्रतिवादी को HO 3663974 भुगतान fea) परिवादी ने इकाई का निबन्धीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध किया है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित अभिकथन में यह उल्लिखित किया गया कि "The Allotment letter dated 30-42-2040 was executed between the complainants and the respondent whereby flat no 4005 in Tower no T-20 floor, Phase | having super area ad- modes 29.84 which was approximately 4290 sq ft having covered area of 9.97 sq meters was allotted to the complainants, As per clause 47 of the Allotment letter dated 30.2.2040 the possession of the flat was to be delivered by the respondent within a period of 36 months from the date of start of construction with further grace period of 90 days. It is pertinent to mention here that the complainants opted for Flexi Payment Plan, the schedule of which was given in Annexure-A of the Allotment Letter dated 30,2.2040. The complainants made timely payment of the instalments to the respondent and whenever there was delay in making the payment, the respondent charged exorbitant interest on the delayed payment which was @ 8% per annum compound quaterly.

On 49-42-2072 the respondent sent a letter regarding the change of the saleable area, due to increased covered area of the flats. The respondent never informed the complainants regarding the status of the project specifically with regard to the status of the construction of the project. The fact of the matter of that the respondent was not on-----the complainants were called by the respondent and were made to sign a Declaration-cum-undertaking in which the respondent suo moto extended the period for offering of the possession of the Flats citing various reasons. The complainants had no option bu to succumb to the superior bargaining powers of the respondent. Page 3 Vide letter dated 03.,06.2046, the respondent offered the possession of the flat, however, alongwith the aforesaid letter, the respondent also sent a letter demanding proportionate share of the enhanced तक, to the farmers payable to Greater Noida Authority. No details were given by the respondent as regards the total amount payable to Greater Noida Authority, When the complainants approached the respondent for clarification in this regard, they were threatened with the cancellation of the flat. Apart there from as per Annexure-A, the respondent also demanded interest @ 8% and also the amount of increased area, regarding which the respondent had sent letter dated 29.42.2042. Vide letter dated 25.07.20i6 the respondent again demanded the enhnced payment on account of the compensation to the farmers

payable to greate noida authority and also called upon the complainants to pay the outstanding amount. The respondent also started levying penalty on the complainants without devulging details and also started levying holding charges and GST on those charges. Prays for following Reliefs : a. To recall/set-aside/quash the letter dated 30.42,2049 whereby the allotment of the flat bearing no 005, Tower no T-0 at 20th Floor, Phase-l. In housing project namely "Exotica Dreamville" situated at Plot No GH-04/A, Sector i6c, Greater Noida was cancelled by the Respondent. b. To declare the letter dated 30,42,209 whereby the allotment of the flat bearing no 005, Tower no T-0 6. Give direction to the respondent to calculate the due amount as per law i.e. the legally chargeable interest on the delayed payment and to adjust the excessive interest charges earlier which was@ 8% per annum compound quarterly, EEE Page 4 d. Give direction to the respondent to provide the details of the farmer cess which wash demanded by the Greater noida Authority and actual proportionate amount payable by the complainants to the respondent. e. Give direction to the respondent to handover the actual physical possession of the flat bearing no 05. f. Give direction ta the respondent not to demand the charges which are not payable by the complainants and demanded by the respondent.

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि “in the Present case the complainant has failed to pay the due amount despite regular follow-ups by the and persistent request by way of continuous communication through letters and emails asking the complainant to clear the outstanding dues and take possession of their unit, where after upon fallure of the complainant, the OP has cancelled the unit and request the complainant to return the original documents and take their refund. It is further the purpose of the act to establish the measure of protecting the interest of the people who had invested in the project for their needs. The complainant herein, has never applied in the project as a needy person and has rather came as an investor. That the construction activity at the Project site was stopped on account of the order dated 2.0.20 passed by the Allahabad High Court in a writ filed by the farmers and due in this the progress of the project was not just came to hold but has severely affected, That the stay on the construction activity was lifted on 27-08-2022 and the construction activity could only be resumed upon after Page 5 receipt of the letter dated 24.09.2042 as issued by the greater noida authority.

That since the project was already completed and the OP has applied for the Occupancy Certificate, the OP issued the letter of offer of possession dated 03.06.2046 to all its customers, whose units are falling in Phase 4 of the construction and completed including the complainant herein along with the demand for possession. It was also informed to the complainant that subject to payment of the possession demand, the complainant shall undertake the further process to take possession as well as getting their registry done, It is relevant to mention here that the phase | of the project was completed by the estimated timeline was the OP has applied for issuance of occupancy certificate which was received by the OP on 30.09.206. That due to this the OP sent several communication and reminders by way of letter and emails to the complainant as many as 24 is numbers on various dates. That the OP after being waited for more than 3 years and despite sending as many as 24 letters/communication and upon the utter failure of the complainant to comply with the request stated therein such letters/communication to make payment and take possession of the unit, has finally cancelled the unit allotted to the complainant vide its letter dated 20.2.209 as in terms of the BBA and requested the complainant to return the original documents and take refund of the amount paid by them to the OP as per the BBA. Page 6

परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रतिउत्तर में यह उल्लिखित किया गया है कि “ itis denied that the complainant has failed to pay the due amount despite regular follow ups by and persistent requests by way of continuous communication through letters and emails asking the complainant to clear the outstanding dues and take possession of their unit. It is denied that upon failure of the complainant, the Opposite Party has cancelled the unit and requested the complainant to return she original documents and take their refund in a legal manner. The demand as well as the cancellation bothareillegal. Itisdenied that it was only thereafter, the complainant instead to follow up with the Opposite Party has close to file this false and frivolous complaint or that the complaint is liable to be dismissed on this ground alone.

It is denied that the complainant himself has defaulted in payment of the requisite dues of the opposite party as in terms of demand for offer of possession and subsequent dues pertaining to possession charges as in maintenance charges, water & sewage charges electricity installation charges etc, apart from farmer's communication of various dates by way of letters, email etc. It is denied that it was only after failure to make the payment by the complainant, the despite persistent and rigorous follow ups, the Opposite party ws forced to cancel the unit vide cancellation letter dated 20.2.209, thereby cancelling the allotment of the unit and asking the complainant to return all the original documents like Allotment Letter, Builder Buyer Agreement, Original Receipt, Letter of offer of possession etc and seek refund as in terms of the BBA duly signed between the parties. It is denied that the complainant did not want to take the Possession of the unit after making payment of the possession Page 7 demand and further charges as has been informed to him, prior to cancellation of the unit. It is denied that the present project by the name of Exotica Dreamville has already been completed and offered for possession, In the name of offer of possession the OP demanded exorbitant charges which were illegal. It is denied that as on date, 660 number by buyer have already taken the possession and almost 660 people have got their sublease deed done.

It is specifically denied that the construction activity at the project site was stopped on account of the order dated 24,40.2044 passed by the Allahabad High Court in a writ filed by the farmers and due to this the progress of the project was not just came to hold but was severely affected. It is denied that the OP, after the resumption of the construction activity issued a letter dated 08.4.2042 to all its buyers including the complaint herein about informing the status of resuming of construction, proposed new possession time line and also of the OP's application of higher FAR that may lead to construction of few more units and other developments. It is admitted that the OP issued the letter offer of possession dated 03,06,2046 to the complaints, however, the complainant is suppressing the fact that alongwith that letter another letter of the even date was also issued in which illegal and exorbitant demands were made. URa ने प्रतिवादपत्र के प्रत्येक प्रस्तर का खण्डन करते हुये लिखित अभिकथन अंकित अनुतोष दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया है। उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। Page 8 पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये :- बिन्दु deer 4: क्‍या परियोजना विलम्बित है ? बिन्दु संख्या 2: क्‍या प्रतिवादी द्वारा इकाई निरस्त किया जाना वैधानिक हैं? fry संख्या 3: क्‍या प्रतिवादी द्वारा किसान प्रतिकर के मद में अतिरिक्त धनराशि कीं मांग किया जाना उचित है ?

बिन्दु संख्या 4: क्‍या परिवादी इकाई के अधिपत्य _ के समय विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है? निस्तारण बिन्दु संख्या 4 पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र के अवलोकन से विदित हुआ कि परिवादी व प्रतिवादी के मध्य दिनांक BONBON को उक्त इकाई हेतु अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ जिसके अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से 36 माह व 90 दिन अतिरिक्त अवधि के साथ इकाई का aftr दिया जाना था। प्रतिवादी की ओर से प्रारम्भिक निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण आवंटन की तिथि से 36 माह तथा oo दिन अतिरिक्त अवधि माना जाना उचित होगा अर्थात परिवादी को इकाई का अधिपत्य मार्च 2004 तक प्राप्त हो जाना चाहिए था परन्तु परिवादी को अभी तक इकाई का अधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ। परियोजना विलम्ब होने के सम्बंध में प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादपत्र में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.40.2044 wr EEE Page 9 संदर्भ प्रस्तुत किया कि माननीय उच्च द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाया गया परन्तु प्रतिवादी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई परन्तु उक्त आदेश के क्रियान्वयन में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.06.2042 को निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया तत्पश्चात्‌ नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक दिसम्बर 2042 को पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। vat तथ्यों से यह स्पष्ट है कि निर्माण कार्य Hale मोह प्रतिबंधित था।

प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया गया कि प्रतिवादी को दिनांक 30.09.20I6 को अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया परन्तु प्रतिवादी की ओर से अधिभोग प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी। प्रतिवादी द्वारा सितम्बर 20:6 में ऑफर ऑफ पोंजेशन जारी किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जबकि परिवादी को इकाई का अधिपत्य मार्च 2044 में प्राप्त होना था। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी की परियोजना विलम्बित रही। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या + निर्णीत की जाती है। निस्तारण बिन्दु संख्या 2 : पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा परिवादी की इकाई दिनांक 20.42.2049 को इस आशय से निरस्त किया गया कि परिवादी को अनेक पत्र के माध्यम से इकाई का अधिपत्य लिये जाने का अवगत कराया गया परन्तु परिवादी द्वारा इकाई का अधिपत्य न लिये जाने पर इकाई निरस्त कर दिया गया। इस पर परिवादी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी द्वारा कोई भी सम्पर्क नहीं किया गया बल्कि दिनांक 22.07.20I9 को परिवादी स्वयं प्रतिवादी के कार्यालय पर गया जहां पर प्रतिवादी ने विलम्बित अवधि का ब्याज भुगतान करने से इंकार कर दिया। TENE Page 0 पत्रावली पर उपलब्ध ईमेल संवाद कें अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने परिवादी को धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बंध में ईमेल किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है परन्तु प्रतिवादी की ओर से ऑफर ऑफ पोजेशन, अनुस्मारक ua, नोटिस व इकाई निरस्तीकरण पत्र परिवादी के पते पर भेजे जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त प्रपत्र परिवादी को प्राप्त है।

पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्र के अनुसार इकाई की कूल मूल्य wo 960,800/ है जिसमें से परिवादी ने प्रतिवादी को wo 49,36,639 /-भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार परिवादी को मात्र wo 24,t64/—prart किया जाना शेष। अतः प्रतिवादी का यह कथन गलत है कि परिवादी द्वारा धनराशि भुगतान न किये जाने व इकाई का अधिपत्य न लिये जाने के कारण इकाई निरस्त कर दिया गया क्योंकि परिवादी ने करीब सम्पूर्ण धनराशि भुगतान कर दिया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा इकाई का निरस्त किया जाना वैधानिक नहीं है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या 2 निर्णीत की जाती है। निस्तारण बिन्दु संख्या 3 : परिवादी द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रतिवादी द्वारा किसान प्रतिकर के रूप में अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है, जो कि अनुचित है। एक इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि Savitri devilvs State of UIP, Sc 507 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सावित्री देवी बनाम उ0प्रण0सरकार क॑ मामले में किसानों को अतिरिक्त 64.07 प्रतिशत मुआवजा देने हेतु प्राधिकरण को आदेशित किया गया था, जिस कारण उक्त अधिभार अधिरोपित किया गया है, किन्तु यह प्रतिवादी का दायित्व है कि वह यह स्पष्ट करें कि उसके द्वारा कितनी धनराशि प्राधिकरण को इस मद में दी गयी है और उक्त दी गयी धनराशि को किस प्रकार अनुपातिक रूप में आवंटियों पर समान रूप से अधिरोपित किया गया है। Page i2 धनराशि भुगतान किये जाने को साक्ष्य प्रंतिंवादी परिवोदी को उपलैंद कर TA प्राप्त करते का अधिकारी हैं| तदनुसार बिन्दु tio 3 fife की जाती है।

निस्तारण बिन्दु संख्या 4 : पत्रावली पर उपलब्ध क्रेता संप्रवर्तक अनुबंध पत्र के अवलोकन से विदित हुआ कि परिवादी व प्रतिवादी के मध्य दिनांक 30.42.20i0 को wad इकाई हेतु अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ जिसके अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से 36 माह व 90 दिन अतिरिक्त अवधि के साथ इकाई का अधिपत्य दिया ज़ाना em) प्रतिवादी की ओर से प्रारम्भिक निर्माण कार्य oeer होने की तिथि का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण आवंटन की तिथि से 36 माह तथा 90 दिन अतिरिक्त अवधि माना जाना उचित होगा अर्थात परिवादी को इकाई का अधिपत्य मार्च 2004 तक प्राप्त हो जाना चाहिए था परन्तु परिवादी को अभी तक इकाई का अधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण प्रर्वादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के Heron Raced संबंजर्बन wife. आदि बनाम यूनियर्तओऑफ)इंडियों की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section /8(2)(0) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not ee iilent to withdraw from the project he shall be paid by to withdraw from the project he shall be paid b Page 2

the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession, The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable," अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग. किया गया है। न x \72 ५ sae इस शभ्बंध में सिंवित्र अपील eo! 66405 किया गया है कि :-- "The period of Interest should close on April 2076 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent - Purchaser herself in Para 469 of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 2076, The Respondent = Purchaser could not have any further grievance after April 2076 with respect to delay in handing over possession. The Respondent - Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के के अनुसार ओ.सी. मिलने व अधिपत्य. ऑफर करने की तिथि, जो भी बाद में हो, त्तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने 'छछछऋऋऋछ-ऋछऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ- — अमल Page 3

का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में उक्त शिकायतकर्ता मात्र ओ.सी. / सी.सी अथवा अधिपत्य किये जाने की तिथि तक, जो भी बाद में हो के दिनांक तक ही ब्याज पाने के अधिकारी होगें। जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47. 0.2048 को yaya) (विनियमन और विकास) (विकय /पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2 (ii) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः-- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +7१6 unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notices" Provided that where an Allottee does not intend to withdraw from the Project or terminate the Agreement, he shall be paid, by the Promoter, interest at the rate prescribed in the Rules, for every month of delay till the handing over of the possession of the [Apartment/Plot], OE Page 4 _which:shall be-paid by the Promoter to the Allottee within forty-five days of it becoming due |

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगतः रखते छुए आवंटी को धटा॥ए+] प्रतिशत की ब्याज दर पर ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या 4 निर्णीत की जाती है। विश्लेषण :; पत्रावली पर उपलब्ध फ्लैट बायर्स एग्रीमेंट के अवलोकन से विदित हुआ कि परिवादी व॑ प्रतिवादी के मध्य दिनांक BONBON उक्त इकाई हेतु अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ जिसके अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से 36 माह व 90 दिन अतिरिक्‍त अवधि के साथ इकाई का Page 5 अधिपत्य fear जाना था। प्रतिवादी की ओर से प्रारम्भिक निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण आवंटन की तिथि से 36 माह तथा oo दिन अतिरिक्त अवधि माना जाना उचित होगा अर्थात परिवादी को इकाई का अधिपत्य मार्च 2004 तक प्राप्त हो जाना चाहिए था परन्तु परिवादी को अभी तक इकाई का अधिपत्य uit नहीं हुआ। प्रतिवादी द्वारा परिवादी की इकाई दिनांक 20.42.2049 को परिवादी द्वारा इकाई का अधिपत्य न लिये जाने पर इकाई निरस्त कर दिया गया | इस पर परिवादी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी द्वारा कोई भी सम्पर्क नहीं किया गया बल्कि दिनांक 22.04.2049 को परिवादी स्वयं प्रतिवावी के कार्यालय पर गया जहां पर प्रतिवादी नें विलम्बित अवधि का ब्याज भुगतान करने से इंकार कर दिया।

vara पर उपलब्ध ईमेल संवाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने परिवादी को धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बंध में ईमेल किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है परन्तु प्रतिवादी की ओर से ऑफर ऑफ पोजेशन, अनुस्मारक पत्र, नोटिस व इकाई निरस्तीकरण पत्र प्रिवादी के पते पर भेजे जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त प्रपत्र परिवादी को प्राप्त हुआ है। पन्नावली प्र उपलब्ध आवंटन पत्र के अनुसार इकाई की कुल मूल्य रु0 49,60800/ है जिसमें से प्रिवादी ने प्रतिवादी को =o 9,36,639 / -भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार परिवादी को मात्र wo 24,64 /-भुगतान किया जाना शेष। अतः प्रतिवादी का यह कथन गलत है कि परिवादी द्वारा धनराशि भुगतान न किये जाने व इकाई का अधिपत्य न लिये जाने के कारण इकाई निरस्त कर दिया गया क्योंकि परिवादी ने करीब सम्पूर्ण धनराशि भुगतान कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा इकाई का निरस्त किया जाना वैधानिक नहीं है| Page 26 प्रतिवादी द्वारा प्रतिवावपंत्र में यह तथ्य अंकित किया गया है कि प्रतिवादी को अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 30,09.206 को प्राप्त हो चुका है परन्तु प्रतिवादी द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी परन्तु प्रतिवादी द्वारा सितम्बर 20:6 में ऑफर ऑफ पोजेशन जारी किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं तकों के नीर efx विवेक पर आधारित परिशीलन एवं. विश्लेषण से पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवादी को इकॉका अंधिफत्य विलग्बिता अवधि का ब्र्यॉज़ दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश

(कं) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि uRar की मूल इकाई को पुर्नस्थापित करते हुये परिवादी को आवंटित इकाई का अधिपत्य ओज्सी /सी.सी के साथ दिसम्बर 208) तक उपलब्ध" कराना सुनिश्चित करें | (ख) प्रतिवादी विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज दिंनांक मद 2044 से दिनांक 300420i6 तक हस्ताक्षरित आवंटन पत्र में निहित ब्याज दर से धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान करें तत्पश्चात्‌ दिनो Ofl05.20i6 से S/N प्रौप्त होते की RRR या ओसी,/सी. सी प्राप्त होनें के उपरांत ऑफर ऑफ पोजेशन जारी करने की fie) sit are Wee muerR+i% की दर से प्रतिवादी द्वारा दण्ड ब्याज / penal interest परिवादी को भुगतान किया जाएगा। Page 7 इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाए तथा अवशेष बच्ची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जाएगी। (ग) प्रतिवावी द्वारा Git 2042) दिसम्बर 20i2 तक निर्माण कार्य बंद होने के कारण 6 माह का ब्याज दर भुगतान नहीं किया जाएगा। (घ) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2(29)0) के अधीन yard विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज ॥॥0४३% की दर से अधिक देय नहीं होगा। (व) प्रतिवादी द्वारा परिवादी से किसान प्रतिकर के मद ली गयी धनराशि, यदि उनके द्वार सक्षम प्राधिकरण को अदा की गयी है, तो आवंटी का अनुपातिक विवरण wer के आधार पर परिवादी को साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह erat सक्षम प्राधिकरण को प्रतिवादी द्वारा अदा a किये जाने की स्थिति Page 8

में MCLRH प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित करें। (छ) प्रतिवादी आवंटन पत्र हस्ताक्षरित होने के समय निर्धारित दर से ही बढ़े हुये एरिया के सम्बंध में धनराशि परिवादी से प्राप्त कर सकता है। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक:- Vy, | [2024 ( भानु प्रताप सिंह ) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 88 ee Page 9