उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 सपठित नियम-24 22--शिकायत संख्या:-]00२44/03/52262/2020 पीयूष भार्गव एवं अन्य बनाम writer हाउसिंग एंड sense प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश efi पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है।

प्रश्नगनत शिकायत में माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 49.07.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की मूल इकाई को पुर्नस्थापित करते हुये परिवादी को आवंटित इकाई का अधिपत्य ओ.सी / सी.सी के साथ दिसम्बर 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज दिनांक 07.04.2074 से दिनांक 30.04. cote तक हस्ताक्षरित आवंटन पत्र में निहित ब्याज दर से धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान करें तत्पश्चात्‌ दिनांक 07.05.2046 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने की तिथि से या ओ.सी /सी. सी प्राप्त होने के उपरांत ऑफर ऑफ पोजेशन जारी करने की तिथि, जो बाद में हो तक MCLRH% की दर से प्रतिवादी द्वारा दण्ड Alot /penal interest परिवादी को भुगतान किया जाएगा। इस धनराशि को अधिपत्य दिये धनराशि में समायोजित की जाए जाने के समय अंतिम देय तथा अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जाएगी। (ग) प्रतिवादी द्वारा जून 20:2 से दिसम्बर 2042 तक निर्माण कार्य बंद होने के कारण 6 माह का ब्याज दर भुगतान नहीं किया जाएगा। ‘ —=,_ (घ) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेशा अधिनियम की धारा 2 wayiy के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLR+H% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

(ड) परिवादी द्वारा भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में हुये विलम्ब क लिए फोर्स मैज्योर dius (लॉकडाउन पीरिएड) दिनाक 25.03. 2020 की अवधि का ब्याज परिवादी व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। (च) प्रतिवादी द्वारा परिवादी से किसान प्रतिकर के मद ली गयी धनराशि, यदि उनके द्वारा सक्षम प्राधिकरण को दा की गई है, तो आवंटी का अनुपातिक विवरण प्रो-राटा के आधार पर परिवादी को साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह धनराशि सक्षम प्राधिकरण को प्रतिवादी द्वारा अदा न किये जाने की स्थिति में mMcLRi प्रतिश की वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित करें। (8) प्रतिवादी आवंटन पत्र हस्ताक्षरित होने के समय निर्धारित दर से ही बढ़े हुये एरिया के सम्बंध में धनराशि परिवादी से प्राप्त कर सकता है। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा--63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 49.07.2024 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2 द्वारा दिनांक 23.08. 2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अतः उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 49.07.2024 के क्रम संख्या क व ख का अनुपालन नहीं किया गया है।

उक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए। सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 49.07.2024 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “ख” के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश की प्रति सचिव रेरा को प्रेषित हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 45.07.2025 के अनुसार पत्रावली शत की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज दिनांक 06.0.2025 को नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ को प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. yO. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.04.2026 को पेश हो। आर. पी Re (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण