Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Manish Kumar Singh v. Logix Infrastructure Pvt.ltd
Complaint No. NCR144/03/52014/2020
- Decision date
- Not recorded
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- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
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Judgment text
उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ- 0॥ए आदेश अन्तर्गत धारा- 63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत: संख्या:-४८ट२44/03/5204/2020 मनीष कुमार सिंह बनाम लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 5.42.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभयपक्ष को दिनांक 34.42.2024 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.08.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 04.04.2024 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन sea प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 08.02.2024 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 22.02.2024 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन SRA प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 20.0.2024, दिनांक 45.42.2024 को की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने बावजूद भी 2s
विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी, पूर्व में ones के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.08.2020 के अनुसार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.03.2022 तक विलम्बित अवधि के ब्याज को समायोजित /भुगतान करते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देकर, सूचना कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोड नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.08.2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक —| | / 6] / 2022 a eae बा कि | ०] ay (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण