Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Hari Shanker Singh v. Vihaan Developers Pvt. Ltd

Complaint No. NCR144/03/51967/2020

Decision date
2024-01-27
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-+4) उपस्थिति — cto वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- Sect-39/l/NCRI44/03/5967/2022 हरि शंकर सिंह बनाम विहान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो SRT के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित उपस्थित। विपक्षी उपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि रेरा प्राधिकरण द्वारा जारी वसूली प्रमाण में पेनल्टी की गणना स्बेशन स्कीम के अनुरूप नहीं किया गया है। विपक्षी के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि — प्राधिकरण अगिलेखों से प्रकट किसी गलती को gered की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। weg ऐसा als संशोधन किसी आदेश को सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील wed की ययी है. नहीं किया जायेया। परन्तु यह कि ग्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध को अधीन पारित आदेश के MRA भाग का संशोधन नहीं करेया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पारित g

आदेश गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। समस्त तथ्यों के अवलोकन से हर यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेरा अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया g fal जाता है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। bal a \ a4 (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण